
सामना ऑनलाईन । सोलापूर
लोकसभा निवडणुकीला अवघे दहा दिवस बाकी असताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. सिंचन घोटाळ्याचा निकाल कधीही येऊ शकतो असे वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. सोलापूरमधील पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. सिंचन घोटाळ्यामध्ये राष्ट्रवादी नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही नाव आहे. निवडणुकीपूर्वी चंद्रकांत पाटील यांनी असे वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळातून कान टवकारले गेले आहेत.
अजित पवार यांचे नाव सिंचन घोटाळ्यामध्ये आहे. त्यांच्यावर सिंचन प्रकल्पाचा निधी वाढवणे, नियमांचा भंग करणे असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 27 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्याला जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्यावर ठेका देण्यापूर्वी पूर्वनियोजित षड्यंत्ररचणे, प्रकल्पाची किंमत वाढवणे, नियमांचे उल्लंघण करणे, राज्याला नुकसान पोहोचवणे असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?
> विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6,672 कोटी रुपयांवरून थेट 26,722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्त 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
> विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने दरवाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील दरवाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे संशयात वाढ झाली.
> निम्न वर्धा प्रकल्पाला तर प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 ऑगस्ट राष्ट्रीय सणाच्या सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2,356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1,376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1,278 कोटी रुपयांवरुन 2,176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
> 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
> उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावरही ठपका आहे. महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने चौकशी केली.
जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांचा हिशेब करायचा झाल्यास जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही. या प्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये तीन वेळा समन्स बजावले होते. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती.
मुख्य अभियंता पांढरे यांनी या बाबत गौप्यस्फोट केला होता. त्यानुसार जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.































































