जमिनीतल्या पाण्यातही एक मीटरहून अधिक घट

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

जून संपत आला तरीही पावसाचा पत्ता नाही. मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्याची मदार आता राखीव पाणीसाठ्यावर आहे. मंबईत पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन मुंबई महापालिकेने केले आहे, तर पुण्यात पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असताना आता गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण कमी होत गेल्याने पाणीउपसा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील भूजल पातळीत एक मीटरहून अधिक घट झाल्याची माहिती राज्य सरकारने आज विधान परिषदेत दिली आहे. त्यामुळे राज्यावरील पाणीसंकट आणखी गडद होणार आहे. यंदाच्या दुष्काळाची तीव्रता आणखी वाढणार आहे.

राज्याच्या अर्धाहून अधिक भागांत गेल्या 15 ते 20 वर्षांत भूजल पातळीत घट होत असून राज्याला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. 2009 मध्ये महाराष्ट्र भूजल अधिनियम मंजूर करण्यात आले होते. त्याला 2013 मध्ये राष्ट्रपतींची मान्यताही मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार केलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. याबाबत काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी प्रश्न विचारला होता. त्याला पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी उत्तर दिले. राज्यातील भूजल पातळीत घट झाल्याची कबुलीच त्यांनी लेखी उत्तरात दिली.

राज्यात 2014 पासून भूजल कायदा लागू

राज्यात जमिनीच्या पोटातील पाण्याच्या अमर्याद उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन करण्यासाठी भूजल कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्याची 1 जून 2014 पासून अंमलबजावणी करण्यात आल्याची माहिती लोणीकर यांनी लेखी उत्तरात दिली.

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सरकार सज्ज

  • जिल्हास्तरावर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकाऱयांच्या नियंत्रणाखाली एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे.
  • दुष्काळग्रस्त भागात टँकर्स मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत.
  • खासगी विहीर अधिग्रहणाचे दर वाढवण्यात आले आहेत.
  • पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी 147 कोटी रुपयांचा निधी विभागीय आयुक्तांना वितरित करण्यात आला आहे.
  • चारा छावणीतील जनावरांना सरकारी टँकर पाणीपुरवठादारांमार्फत पाणीपुरवठा करणार.