
>> ऍड. रघुनाथ राघोबा शिंगटे
देशात फक्त चारच शासकीय विमा कंपन्या होत्या तेव्हा कोणत्याच सरकारला मोटार वाहन कायदा आणखी कठोर करण्याची गरज का भासली नाही? सुमारे 25 खासगी विमा कंपन्या बाजारात आल्या तेव्हाच हा कायदा कडक करण्याची तसेच प्रीमियम बेस लायबिलिटीबद्दल निर्णय घेण्याची गरज का भासते आहे? यात आपद्गस्ताचे व गाडी मालकाचे अतोनात नुकसान, तर विमा कंपन्याचे उखळ पांढरे होणार आहे.
नव्या मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी फक्त वाहनचालकालाच जाचक आहेत अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. मात्र गाडीचा विमा आणि आपग्रस्तांना नुकसानभरपाई यासंबंधी असलेले कलम 147 (2) आधीच्या तरतुदीसंदर्भात वाचल्यास हा नवा कायदा दुचाकीपासून अनेकचाकी वाहनांच्या मालकास व आपग्रस्त व्यक्तींना किंवा मृतांच्या वारसांना किती घातक आहे हे समजून येईल.
आधीच्या कायद्यात आपग्रस्तांना न्यायालयाने कितीही रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर केली तरी ती सर्व रक्कम विमा कंपनीने भरणे बंधनकारक होते. आता मात्र क्र. 147 (2) खालील तरतुदीनुसार ‘केंद्र सरकार, विमा नियंत्रण प्राधिकरण व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी’ यांनी विम्याच्या हप्त्याला अनुसरून कंपनीची जबाबदारी (प्रीमियम बेस लायबिलीटी) निश्चित करून विमा पॉलिसी देण्याचा अधिकार राहील. म्हणजेच वाहनमालकाने स्वतःला परवडणारी 10 लाखांच्या विमा संरक्षणाची पॉलिसी घेतली आणि त्या वाहनाने एखाद्या चांगले उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू घडविला व अशा मृताच्या वारसांना न्यायालयाने रु. 50 लाखांची नुकसानभरपाई मंजूर केली तर विमा कंपनी फक्त रु. 10 लाखच देणार व उर्वरित रु. 40 लाख वाहनमालकाकडून वसूल करावे लागतील. हे मालकास भरणे किंवा वारसांना त्यांच्याकडून वसूल करणे शक्य आहे का? बहुतेकांनी बँकेकडून कर्ज घेऊनच वाहने खरेदी केलेली असतात. तसेच ते श्रीमंत असतात याचा विचार सरकारने केलेला नाही.
2011 मध्ये असाच कायदा त्या वेळी काँग्रेस सरकारने आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यास अनेक कायदतेज्ञांनी तसेच ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांनी विरोध केला होता. खुद्द नितीन गडकरी यांनी (2012 साली भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने) त्यास ‘समाजविरोधी कायदा’ असे संबोधले होते. शिवाय तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या दिवंगत सुषमा स्वराज यांनी पत्र लिहून त्या बिलास संसदेत विरोध करावा असेही सांगितले होते.
त्यावेळी काँग्रेसने आणलेल्या दुरुस्तीमध्ये विमा कंपन्यांची जबाबदारी 10 ते 15 लाख रुपये अशी ठळकपणे दिली होती. ती लोकांच्या लक्षात चटकन येण्यासारखी होती. त्यामुळे समाजातील अनेक थरांतून त्यास विरोध झाला. ते बिल प्रलंबित असतानाच 2014 मध्ये भाजपचे सरकार आले. आता विमा कंपनीच्या अशा थेट जबाबदारीच्या मर्यादेचे ठळकपणे आकडे न देता हे ‘प्रीमियम बेस लायबिलिटी’ची तरतूद मोठय़ा चलाखीने त्यात घातली आहे.
सरकार मात्र विमा कंपनीची जबाबदारीवर मर्यादित नाही (नो कॅपिंग) अशी प्रसिद्धी करीत आहे. मग केंद्र सरकारने प्रीमियम बेस लायबिलिटीचा अर्थ काय आहे व तशी दुरुस्ती करणे का गरजेचे आहे याचा खुलासा प्रसिद्ध करावा. आधी देशात फक्त चारच शासकीय विमा कंपन्या होत्या तेव्हा कोणत्याच सरकारला अशी गरज का भासली नाही? आणि आता रिलायन्स, बजाज, आयसीआयसीआय, चोला मंडलम, टाटा इत्यादी सुमारे 25 खासगी विमा कंपन्या बाजारात आल्या तेव्हाच ही गरज का भासते आहे? यात आपद्गस्ताचे व गाडी मालकाचे अतोनात नुकसान, तर विमा कंपन्याचे उखळ पांढरे होणार आहे. एवढेच नाही तर आपग्रस्त व त्यांचे वारस विरुद्ध गाडीमालक यांच्यामध्ये यादवीसदृश युद्ध होईल. तेव्हा असे चित्र किती भयावह असेल याचा विचार करून क्र. 147 (2)च्या दुरुस्तीचा केंद्र सरकारने फेरविचार केला पाहिजे. राज्य शासनास त्याची अंमलबजावणी कायद्याने थांबविता येत नाही. कारण फायदा केंद्राचा आहे.
वाहनचालकांविरुद्ध भयानक दंडाची तरतूद केल्याने अपघात कमी होतात हा शासनाचा दावा फोल ठरणार आहे. ड्रायव्हर हा एक समाजाचा ‘खलनायक’ समजून हे दंड आकारले जातील. अल्पवयीन मुलाने गाडी चालविल्यास गाडी मालकास 25 हजारांचा दंड व तीन वर्षांची कैद अशी शिक्षा आहे. ‘आयपीसी’मध्ये चोरीचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास एक दिवस ते तीन वर्षे अशी सजा आहे. दंड रु. एक हजारापासून रु. तीन हजार इतका आहे. मग गाडीमालक हा चोराहूनही जास्त गुन्हेगार आहे का? या दंडाच्या तरतुदीसुद्धा ‘अमानुष’ अशा आहेत. याचाही पुनर्विचार झाला पाहिजे. राज्यात दंडात्मक कार्यवाही स्थगित केली याबद्दल सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत, मात्र त्यांना विमा पॉलिसीसंबंधी तरतुदीला स्थगिती देता येईल असे वाटत नाही.





























































