शेतकऱ्याचा पत्रप्रपंच

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> दुर्गेश आखाडे

दापोली तालुक्यातील प्रगतशील ज्येष्ठ शेतकरी विनायक महाजन यांनी शेतकऱयांच्या हितासाठी काही संकल्पना मांडल्या आहेत. राज्य सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत त्यांची निवड झाली होती. या निमित्त त्यांच्या कार्याचा आढावा…

शेतकरीवर्ग आज आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. जो दुसऱयांसाठी धान्य पिकवतो त्याचेच कुटुंब आज उपाशी आहे. अशा वेळी शेतकऱयांसाठी शासकीय पातळीवर पावले उचलली पाहिजेत. त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी किमान त्यांच्या उत्पन्नांना चांगला भाव, बाजारपेठा मिळणे गरजेचे आहे. दापोली तालुक्यातील प्रगतशील ज्येष्ठ शेतकरी विनायक श्रीकृष्ण महाजन यांनी शेतकऱयांच्या हितासाठी काही संकल्पना मांडल्या आहेत. अलीकडेच राज्य सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत दापोलीच्या विनायक परांजपे यांची निवड झाली होती. या निवडीनंतर त्यांनी शेतकऱयांच्या भल्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्याकरिता त्यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपालांपर्यंत पत्रप्रपंचही केला आहे.

दापोली तालुक्यातील प्रगतशील शेतकरी विनायक महाजन यांच्या मते शेतकऱयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मोठा अडसर आहे तो बाजारभावाचा. त्यामुळे शेती उत्पादनाचा खर्च कमी करणे हाच एकमेव पर्याय उरतो. शेती करताना सर्वात जास्त खर्च मजुरीवर होतो म्हणून खर्च कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरण करणे ही शाश्वत उपाययोजना नसून आत्मघातकी ठरू शकते. त्यापेक्षा महाजन यांनी सरकारला सुचवलेल्या काही संकल्पना अमलात आणल्यास शेतकऱयाचे उत्पन्न वाढू शकते. त्यांनी सुचवलेल्या संकल्पना खूप सोप्या आहेत. त्याकरिता कोणत्याही पॅकेजची गरज नाही तर इच्छाशक्तीची गरज आहे. आज शहरीकरण झपाटय़ाने वाढत चालले आहे. शहरात दररोज अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, अंडी यांची गरज मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होत असते. शेतजमिनी शहरातून नष्ट होत चालल्या असताना प्रत्येक शहर ही शेतमालाची मोठी बाजारपेठ आहे. या शहररूपी बाजारपेठेची गरज बाहेरून शेतमाल आणून भागवली जाते. परिणामी वस्तूंचा दर वाढतो. त्यापेक्षा तालुक्याचे ठिकाण शेतमालाच्या मागणीचे केंद्र ठरवून काम करणे गरजेचे आहे.

शहराला केंद्रबिंदू मानून पहिल्या 50 किमी अंतराच्या त्रिज्या असलेल्या वर्तुळातील गावातून भाजीपाला, दूध आणि तत्सम शेतमालाला शहरात येऊन विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मात्र या पद्धतीत शेतकऱयाने आपला माल थेट ग्राहकाला विकला पाहिजे. त्यामुळे बाजारभाव न वाढता शेतकऱयाला दुप्पट उत्पन्न मिळेल. 50 ते 100 किमी अंतरावरील गावातून धान्य आणि फळांचे उत्पादन घेऊन ती उत्पादने थेट शहरातील ग्राहकाला विकावीत. हे खूप साधेसोपे उत्पन्न वाढविण्याचे समीकरण विनायक महाजन सांगतात, पण मग या गोष्टी प्रत्यक्षात का येत नाहीत? हा संशोधनाचा विषय ठरतो. याचे विनायक महाजन यांनी शोधलेले कारण प्रत्येक शेतकऱयाला पटेल. त्यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. दुसरे कारण म्हणजे शहरातील नगरसेवक आणि परप्रांतीय यांच्यातील हितसंबध स्थानिक शेतकऱयाच्या शेतमालाच्या विक्रीत अडसर ठरतात. नगर परिषदेने स्थानिक शेतकऱयांना त्यांच्या शेतमाल विक्रीस सुविधा निर्माण करून देणे गरजेचे असताना किंबहुना शासनाने तसा निर्णय घेऊनही नगर परिषदा त्या योग्य पद्धतीने अमलात आणत नसल्याची खंत विनायक महाजन व्यक्त करतात.

नगर परिषदेने शेतकऱयांसाठी काय केले ? त्यावर पहिले उत्तर येईल आठवडा बाजार. पण आठवडा बाजार हे त्यावरील उत्तर नाहीच. शहरांची रोजची भाजीची गरज 10 टन आणि दुधाची गरज 5 टन असते. या दोन्ही गोष्टी ताज्याचं हव्यात. अशा वेळी आठवडा बाजाराचा काय उपयोग होणार? आठवडा बाजार धान्य, फळे आणि अन्य उत्पादनांसाठीच फायदेशीर ठरू शकतो.विनायक महाजन यांनी सांगितलेल्या उपाययोजनांवर शासकीय अधिकारी नाके मुरडतील, पण आज कुणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे ते उद्याच्या भविष्यासाठी. कारण नोकरी करून पैसे मिळतील पण पोटाची भूक भागवायला अन्नधान्य तर हवेच. जर शेतकरी जगला नाही तर आपल्याला अन्नधान्य कोण देणार पोतभर पैसे समोर ठेवले तरी मूठभर धान्य मिळणार नाही. नोकरदार वर्गाचा पगार ज्यापटीने वाढला त्यापटीने शेतमालाचा भाव वाढलेला नाही ही गोष्ट ध्यानात घ्यावीच लागेल.

शेतकरी विनायक महाजन यांनी सरकारला सुचवलेल्या संकल्पानामध्ये गटविकास अधिकाऱयांना त्यांनी कामाला लावले आहे. गटविकास अधिकाऱयाची अन्य कामे कमी करून त्यांनी गट विकासाचे काम द्यावे असे महाजन सरकारला सुचवतात. याकरिता फार निधीची गरज नाही. धान्य वितरण व्यवस्थेत ज्या गटात जे धान्य पिकते तेच धान्य तेथील जनतेच्या आरोग्याला हितकारक असते. त्यामुळे कोकणात रास्त धान्य दुकानात गहू देण्यापेक्षा नाचणी द्यावी. स्थानिक शेतकऱयांकडून नाचणी चांगल्या दराने विकत घेतल्यास गव्हाच्या वाहतुकीवरचा खर्च कमी होईल, मात्र त्याकरिता गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. संपूर्ण तालुक्याची लोकसंख्या, त्यांची अन्नधान्याची गरज ओळखून त्यावर आधारित पीक नियोजन करणे, त्या पिकाला हमीभाव देणे, विम्याचा लाभ देणे अशी बेरजेची गणिते मांडायला हवीत. एखाद्या तालुक्यात अन्नधान्याची तूट असेल तर ती गरज बाजूच्या तालुक्यातून भागविण्यात यावी. अशा प्रकारे नियोजन झाल्यास प्रथम तालुका स्वयंपूर्ण होईल मग जिल्हा आणि राज्य अशी संकल्पना विनायक महाजन यांनी सरकारला सुचवली आहे.

कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या आपला माल खपविण्यासाठी धडपडत असतात. पीक संरक्षण नावाने विकली जाणाऱया रासायनिक गोष्टी एकप्रकारे विषच आहे. हे विषच भविष्यात मानवजात नष्ट करेल. घातक रसायनांनी दरवर्षी पिकाखालील 10 टक्के जमीन कमी होत आहे. आज हीच अन्नधान्य आपण खात आहोत आणि रुग्णालयात दाखल होत असल्याची भीती विनायक महाजन व्यक्त करतात. अशा स्थितीत झीरो बजेट शेती शासन स्तरावर अंगीकारली तर त्याचे तीनतेरा वाजण्यास सुरुवात होईल अशी भीती विनायक महाजन यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण प्रकल्पासाठी प्रत्येक विद्यापीठासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, पण ही रक्कम खर्ची पडणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठातील उपकरणे मंत्रीमहोदयांच्या भेटीवेळीस झाडून साफ केली जातात त्यापेक्षा त्या उपकरणांचा 10 टक्के उपयोग झाला तरी खूप काही साध्य होऊ शकते अशी खरमरीत भाषाही वापरत विनायक महाजन यांनी शेतकऱयांसाठी सरकारने डोळे उघडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

[email protected]