
राज्यपालांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाबांधवांच्या हक्कांचा आणि विशेषाधिकारांच्या संरक्षणाबाबत असलेल्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. या प्रकरणी न्याय मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यासाठीच्या लढय़ात न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करत असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले. अवकाळी पाऊस तसेच अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्यांना त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना भरपाई देण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. बचतगटांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासकीय खरेदी प्रक्रियेमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्याची बाब स्तुत्य आहे. नगरपंचायत, परिषदा आणि महापालिकांतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी वित्तीय तरतूद करण्यात येणार आहे. महागडय़ा रोगनिदान चाचण्या या अवघ्या 1 रुपयामध्ये करण्यात येणार आहेत. राज्यात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उद्योजकांना सवलती दिल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेची अभिवृद्धी व प्रचार करण्यासाठी मराठी भाषा भवन, मुख्य केंद्र मुंबईत ऐरोली व मुंबई येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय अभिनंदनीय असून महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्र प्रगतिपथावर नेणार असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात सरकारच्या कामाचे प्रतिबिंब
राज्यपालांचे हे अभिभाषण 75 वे अभिभाषण आहे. आपल्या राज्याची शासकीय भाषा मराठी आहे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्याने आपले संपूर्ण भाषण मराठीत करण्याची ही पहिली वेळ आहे. ही अभिमानाची बाब आहे. अध्यक्षमहोदय माननीय राज्यपालांचे अभिभाषणात राज्याच्या सरकारची प्रतिमा आणि प्रतिबिंब दाखवले जाते.





























































