
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व संबंधित अधिकार्यांची बैठक घेऊन अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी सरकारला दिले.
विधान परिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी राज्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाच्या शाळा बंद करून आय.सी. एस.ई आणि सी.बी.एस.ई मंडळाच्या शाळा सर्रासपणे सुरू असून या शाळांमध्ये मराठी भाषेला तृतीय भाषेचा दर्जा देण्यात येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका मराठी शाळांना बसणार आहे. याकरिता राज्यातील आय.सी.एस.ई. व सी.बी.एस.ई.सह सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याची आवश्यकता असल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
कायदा करण्यासाठी मागेपुढे पाहू नका
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात या राज्यांत त्यांच्या भाषा सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात देखील मराठी भाषा सक्तीची झाली पाहिजे. राज्य सरकारच्या परवानगीने इंग्रजी शाळा चालविल्या जात असल्यामुळे ज्या शाळा मराठी भाषा सक्तीची करणार नाही त्या शाळांची मान्यता रद्द करा अशी सूचना रामदास कदम यांनी केली. मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी कायदा करण्यासही मागेपुढे पाहू नका असे सदस्यांनी सांगितले. मराठी भाषा सक्तीची तातडीने अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ सुरू करताच सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी एकदा 15 मिनिटांसाठी व दुसर्यांदा 10 मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर या विषयावर गोंधळ होत असल्याने सभापतींनी मराठी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षणमंत्री, वित्तमंत्री व संबंधित मंत्र्यांची बैठक घ्यावी असे निर्देश सरकारला दिले.





























































