>> देवेंद्र भगत
‘स्वच्छ मुंबई-सुंदर मुंबई’साठी मुंबई महानगरपालिकेने अनेक उपक्रम सुरू केले असून नव्या वर्षात प्लॅस्टिकच्या विल्हेवाटीसाठी सातही झोनमध्ये स्वतंत्र अद्ययावत यंत्रणा उभारून 100 टक्के पुनर्वापर करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नव्या वर्षात प्लॅस्टिक आणि सुक्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मिटेल असा विश्वास वाटतो… प्लॅस्टिकमुक्त, कचरामुक्त मुंबईसाठी पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिली.
कचऱयाच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेचे नेमके धोरण काय आहे?
2 ऑक्टोबर 2017 सालापासून 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा गृहनिर्माण सोसायटय़ा आणि 100 किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱया इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक केल्यानंतर कचऱयाची समस्या मोठय़ा प्रमाणात कमी झाली आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे आणि ओल्या कचऱयापासून खतनिर्मिती करण्यास अनेकांनी सुरुवात केली आहे.
प्लॅस्टिकचा वापर अजूनही अनेक ठिकाणी दिसतोय. यावर कसे नियंत्रण आणणार?
प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी केवळ बंदी आणि दंड वसूल करून उद्दिष्ट साधले जाणार नाही. यासाठी व्यापक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच प्लॅस्टिकच्या पुनर्वापराला चालना देण्यासाठी पालिकेच्या सातही झोनमध्ये खासगी संस्थांच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचे प्लॅस्टिक कचऱयात जाणार नाही. सध्या पालिकेच्या माध्यमातून 38 सुका कचरा किलगीकरण केंद्रे सामाजिक संस्थांकडून सुरू आहेत. ओल्या कचऱयापासून खतनिर्मिती करणाऱया सोसायटय़ांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलतही देण्यात येत आहे.
हा उपक्रम नक्की कसा राबवणार?
मुंबईकर ओला आणि सुका कचरा वेगळा करीत असले तरी कंत्राटदार तो कचरा एकत्रितच नेत असल्याचा आरोप काही जणांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या सात झोनमध्ये नेमलेल्या खासगी संस्था घरोघरी जाऊन किंवा पालिकेच्या संकलन केंद्रावर जाऊन प्लॅस्टिक जमा करतील. याची वाहतूक करण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेवर असेल. ओला-सुका कचरा एकत्र होण्याचा प्रश्न यातून सुटेल.
या उपक्रमाचे फायदे कसे होतील?
प्लॅस्टिक पुनर्वापर उपक्रमाचा फायदा हा रहिवाशांनादेखील होणार आहे. कारण त्यांनी जमा केलेल्या प्लॅस्टिकचे पैसे त्यांना मिळतील. शिवाय संबंधित संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱया पुनप्रक्रिया उपक्रमात प्लॅस्टिकच्या टेबल-खुर्चा, टी-शर्ट, शेतीला पाणीपुरवठय़ासाठी लागणारे पाईप अशा वस्तू बनवण्यास मदत होईल. शिवाय प्लॅस्टिकचा वापर रस्त्यांच्या डांबरीकरण मटेरियलयमध्ये सात ते दहा टक्के वापरून मजबूत-टिकाऊ रस्ते बनवता येतील. परिणामी प्लॅस्टिक पुनर्वापरातून एक अर्थव्यवस्था तयार होईल.
उपक्रम कधीपासून राबवणार?
प्लॅस्टिक, सुक्या कचऱयाच्या विल्हेवाटीसाठी प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. याला मंजुरी मिळताच हा उपक्रम तातडीने कार्यान्वित केला जाईल. शहर आणि पूर्व उपनगरासाठी हा प्रस्ताव असला तरी आगामी काळात सातही झोनमध्ये अशी यंत्रणा उभारून प्लॅस्टिकच्या करचऱयाचा प्रश्न सुटेल. यासाठी खासगी संस्थांना 15 ते 20 वर्षांच्या लीजवर जागा देण्यात येईल.
