शासनाला कोट्यवधी रुपये महसूल देणारा व रोजगार निर्मितीबरोबर मोठी उलाढाल असणाऱ्या वाळू व्यवसायाचे लिलाव यावर्षी ‘पर्यावरण दाखला’ अभावी रखडले आहेत. त्यामुळे अधिकृत वाळू उत्खनन व वाहतूक ठप्प आहे. मात्र रात्रीच्या वेळी खाडी पात्रात चोरट्या पद्धतीने वाळू उत्खनन होत असून राजरोस पद्धतीने वाळू चोरी सुरू आहे.
दरम्यान, मालवण तालुक्यातील कालावल खाडी पात्रात चोरट्या पद्धतीने बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. अनधिकृतरित्या वास्तव करणाऱ्या परप्रांतीय कामगारांच्या मदतीने रात्रीच्या वेळी चोरट्या पध्दतीने वाळू उत्खनन होत असून वाळू वाहतूक सुरू आहे. तरी या प्रकरणी गुन्हे नोंद करावे तसेच परप्रांतीय कामगारांवर प्रतिबंधक कारवाई करावी. संपूर्ण कारवाईचा अहवाल मालवण तहसीलदार यांना सादर करावा असे तलाठ्यांनी पोलिसांना दिलेल्या लेखी तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. एकूणच रात्रीच्या वेळी सुरू असलेले अनधिकृत वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल प्रशासन सक्रिय झाले आहे. प्रशासन धडक कारवाईही हाती घेणार आहे.
कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी वाळू हा घटक सर्वात महत्वाचा आहे. वाळूची मागणी ही नेहमीच वाढती राहिली आहे. जिल्ह्यात तसेच जिल्ह्याबाहेरही येथील वाळूला मागणी आहे. याचा विचार करता शासन खाडीतील वाळू साठे निश्चित करून लिलाव प्रक्रिया करते. त्यानंतर वाळू उत्खनन होते. लिलाव प्रक्रियेतून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल शासनाला प्राप्त होत असतो. यावर्षी लिलाव रखडले व दुसरीकडे चोरट्या पद्धतीने वाळू उखनन होत असल्याने शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. त्यामुळे अनधिकृत रित्या सुरू असलेले वाळू उत्खनन व वाहतुक रोखण्यासाठी महसूल यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
वाळू व्यवसायाकडे रोजगार देणारा व्यवसाय म्हणूनही पाहिले जाते. मागील काही वर्षे स्थानिक तरुण या व्यवसायात उतरले. काहींनी कर्ज काढून शासनाचा महसूल (कर) भरला मात्र वाळूचे वाढते दर, उशिरा झालेली लिलाव प्रक्रिया, त्यात चोरट्या पद्धतीने उखनन केलेली (बिना पास) वाळू कमी किंमतीत विक्री झाल्याने या व्यवसायात उतरलेले व्यवसायिक संकटात सापडले. गुंतवणूक केलेले पैसेही उभे झाले नाहीत. यावर्षी नव्याने व्यवसाय करून मागील नुकसान भरून काढावे या प्रतीक्षेत असणाऱ्या व्यवसाईकांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे. वाळू उखनन लिलाव प्रक्रियाच रखडली आहे. अनधिकृत सुरू आहे, मात्र सापडल्यास लाखो रुपये दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. हा विचार करता काही व्यवसायिक अनधिकृत पासून लांबच असल्याचे चित्र आहे. काही डंपर व्यावसायिक यांचे डंपरही बंद असून कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. बांधकाम व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. अधिकृत वाळू उत्खनन सुरू नाही अश्या स्थितीत शासकीय कामे (बांधकामे) सुरू असतील तर त्या ठिकाणी वाळू येते कुठून ? की शासकीय कामांनाही अनधिकृत वाळूचा वापर. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खाडी पात्रात होणारे वाळू उखनन (हातपाटी) पद्धतीने होते. कोणतीही मशीन यंत्र वापरले जात नाही. तरी पर्यावरण दाखल अट शिथिल करावी. शासन स्तरावर प्रतिब्रास वाढलेले दर कमी करावे. लवकर लिलाव करून अधिकृत व्यवसाय सुरू व्हावा. अशी मागणी शासनाकडे केली जात आहे.
