
शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात अस्तित्वात नसलेली पदे देऊन कर्मचाऱयांचे वेतन वाढविण्याचा प्रकार राज्यातील सहा विद्यापीठांमध्ये उघडकीस आला आहे. या शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना नियमबाह्य पद्धतीने वाढवून दिलेली वेतनश्रेणी रद्द करून ते वसूल करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात धाव घेतलेल्या शिक्षकांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला व या प्रकरणाची स्वतंत्र समिती नेमून ऑडिटरद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात नसलेली पदे बहाल करून कर्मचाऱयांचे वेतन वाढविण्याचा सहा विद्यापीठांमधील हा गैरप्रकार पुढे आल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. नियमबाहय़ पद्धतीने वाढवून दिलेली वेतनश्रेणी रद्द आणि अतिरिक्त वेतन दिलेल्या कर्मचाऱयांकडून त्याची वसुली करण्याबाबत डिसेंबर 2018 आणि जानेवारी 2019 साली अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाविरोधात राज्यातील सहा विद्यापीठांतील कर्मचाऱयांनी हायकोर्टाच्या संभाजीनगर, नागपूर तसेच मुंबई खंडपीठासमोर सुमारे 66 याचिका दाखल केल्या व स्थगिती देण्याची मागणी केली. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शासनाने याबाबत समिती नेमली आहे. तसेच या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी अतिरिक्त वेतन मिळालेल्या कर्मचाऱयांकडून वसुली आणि वेतनात कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
स्वतंत्र समिती नेमा
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला संभाजीनगर खंडपीठाने यापूर्वी दिलेली स्थगिती उठविण्यास नकार देताना झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी ‘कॅट’च्या प्रिन्सिपल अकाऊंटंट जनरल (ऑडिट) यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश दिले.

























































