अग्निशमन दलातील एका कर्मचार्‍याच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर झालेल्या चौकशीत दिरंगाई केल्यामुळे संबंधित कर्मचार्‍याला पालिकेकडून 48 लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित बेजबाबदार चौकशी अधिकाऱयांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
आठ वर्षांपूर्वी कौटुंबिक वादामुळे एका हंगामी अग्निशामकाला पत्नीच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कल्याणमधील कोळसेवाडी पोलिसांनी सन 2000 मध्ये अटक केली होती. त्यामुळे पालिकेने 10 जानेकारी 2000 मध्ये त्याच्याकर निलंबनाची कारकाई केली. तसेच याप्रकरणी चौकशीसाठी उप प्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीने 2002 मध्ये दिलेल्या अहवालात संबंधित कर्मचार्‍यावर ठपका ठेवल्याने अग्निशमन दलाच्या सेवेतून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. हे प्रकरण कामगार, उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर संबंधित कामगाराच्या बाजूने निकाल दिला गेला. तरीही पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत पालिकेच्या चौकशी समितीवर ताशेरे ओढले. तसेच 17 वर्षांतील वेतन, भत्ते आणि निलंबन कालावधीतील भत्ता असे 48 लाख 22 हजार 126 रुपये यादव यांना देण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता नगरसेवकांनी हरकत घेत चौकशी समितीच्या कारभारावर टीका केली.
चौकशी समितीच्या अधिकार्‍यांचीच चौकशी होणार
पालिकेच्या चौकशी समितीच्या दिरंगाईमुळे अनेक वेळा पालिका प्रशासनाला फटका बसत असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. ई-टेंडरिंग, अनुकंपा, प्रकल्पबाधित, अल्प उत्पन्न गटातील विविध प्रकरणे सात ते आठ वर्षांपासून न्यायलयात प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या चौकशी समितीच्या दिरंगाईमुळे अशी प्रकरणे रखडत आहेत. त्यामुळे या चौकशी समितीमधील अधिकार्‍यांची चौकशी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. हे प्रकरण गंभीर असून त्याबाबत सविस्तर खुलासा करावा. दिरंगाई केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी आणि या कारवाईचा अहवाल येत्या स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
