
निवडणूक शपथपत्रात फौजदारी गुन्हे लपवल्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना खटल्याला तोंड द्यावेच लागणार आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळत मोठा दणका दिला.
फडणवीस यांच्या फेरविचार याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे फडणवीस यांच्याविरोधात कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये फडणवीस यांना खटल्याला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे फडणवीस यांना मोठा हादरा बसला आहे.
प्रकरण काय आहे?
2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःविरोधातील दोन फौजदारी गुन्हे लपवले होते. याबाबत सतीश उके यांनी तक्रार केली होती.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर फडणवीस यांना जामीन मंजूर केला होता. पुढे उच्च न्यायालयात दिलासा मिळवलेल्या फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला.




























































