‘कॅग’चा ठपका; सिडकोत 4 हजार कोटींचा महाघोटाळा, फडणवीस सरकारचा कारनामा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱया नवी मुंबई मेट्रो रेल (एनएमएमआर), नेरूळ-उरण रेल्वे (एनयूआर) प्रकल्प तसेच खारघर येथील गृहनिर्माण (एमएचएस) योजनेत जवळपास 4 हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. कोणत्याही कामाचा अनुभव नसलेल्या सहा कंत्राटदारांना सिडकोच्या पायाभूत प्रकल्प व विकासकामांची तब्बल 980 कोटी 42 लाख रुपयांची कामे दिल्याचे आज समोर आले आहे. 429 कोटी रुपयांच्या निविदामधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे झालेले उल्लंघन आणि कोणत्याही निविदा न मागवता 69 कोटी 38 लाख रुपयांची अतिरिक्त कामे दिल्याबद्दल ‘कॅग’ने सिडकोवर ताशेरे मारले आहेत.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत राज्य वित्त व्यवस्थेवरील लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. यामध्ये सिडकोच्या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचे नमूद केले आहे. ‘कॅग’च्या अहवालात सिडकोच्या कामावर गंभीर ताशेरे मारल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘कॅग’ने या अहवालात विविध सरकारी उपक्रमांतील अनियमितेवर प्रकाश टाकला आहे. नवी मुंबईचा विकास करण्यासाठी सिडकोने मुंबई मेट्रो रेल, नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्प तसेच खारघर येथील गृहनिर्माण योजना हे तीन महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले होते. या प्रकल्पांव्यतिरिक्त सिडकोने पायाभूत सुविधा विकासकामांसाठी कंत्राटे दिली होती. त्यासाठी सिडकोने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प-कामांवर रुपये 4 हजार 459 कोटीं रुपये खर्च केले. हिंदुस्थानचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) केलेल्या लेखापरीक्षणात सिडकोने पायाभूत सुविधांची कामे पद्धतशीरपणे व व्यापक नियोजनातून पार पडली नाहीत. पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सिडकोने कोणतीही दीर्घ, मध्यम किंवा कमी मुदतीच्या योजना तयार केल्या नाहीत. तसेच पायाभूत सुविधांचा व त्याचप्रमाणे भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱया पायाभूत सुविधांची आकडेवारी ठेवली नव्हती, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला आहे.

अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना कामे

कंत्राटामध्ये पात्र होण्यासाठी तांत्रिकदृष्टय़ा किमान मूल्याचा कामाचा अनुभव असणे आवश्यक असते. मात्र लेखापरीक्षणादरम्यान 890.42 कोटी रुपयांच्या कामामध्ये कोणताही कामाचा अनुभव नसताना सहा कंत्राटदारांना कामे प्रदान केल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. यामध्ये कन्स्ट्रक्टोरा सॅन जोस जीव्हीके प्रोजेक्टस् व टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि., डी. जी. बेल्हेकर ऍण्ड कंपनी, कल्पना स्ट्रक्ट-कॉन प्रा. लि., पी. डी. अर्थमुव्हर्स, पी. पी. खारपाटील कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., विशाल कन्स्ट्रक्शन यांचा समावेश आहे.

अतिरिक्त कामांची खैरात

सरकारच्या नियमानुसार 50 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कामांना निविदा मागविल्यानंतरच काम देता येते. त्याशिवाय सिडकोच्या ई-निविदा पुस्तिकेनुसार कोणतेही कामे-खरेदी 3 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीची असल्यास निविदेनंतरच कामे प्रदान केली जातात. मात्र 429 कोटी 89 लाख रुपयांच्या कंत्राटामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून निविदा न मागवताच 69 कोटी 38 लाख रुपयांची अतिरिक्त कामे 10 कंत्राटदारांना देण्यात आली, असेही ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये पी. डी. अर्थमुव्हर्स, जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा प्रा. लि., ठाकूर इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्रा. लि., श्री व्यंकटेश्वरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., कल्पना स्ट्रक्टकोन प्रा. लि., हितेन सेठी ऍण्ड असोसिएटस् या कंत्राटदारांचा समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाहिरात नाही

लेखापरीक्षणादरम्यान 50 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजित किमतीच्या 16 निविदा या निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून राष्ट्रीय स्तरावरील अग्रगण्य वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या नाहीत. फक्त इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये व स्थानिक भाषेच्या वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या होत्या. नवी मुंबई मेट्रो रेल (एनएमएमआर) व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए)सारख्या प्रकल्पाच्या जागतिक निविदा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनात प्रकाशित करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे निविदांना कमी प्रतिसाद मिळून त्यामध्ये स्पर्धा राहिली नाही. परिणामी 10 निविदांसाठी फक्त दोन किंवा तीन देकार मिळाली होती असे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी जमीन विकासांच्या कामाची कंत्राटे मेसर्स जीपीएल यांना अंदाजित किमतीपेक्षा 18 टक्के जास्त दराने म्हणजे 699 कोटी 44 लाख रुपये व मेसर्स सीएसजे-जीव्हीके कंपनीला अंदाजित किंमतीपेक्षा 28.50 टक्के जास्त दराने म्हणजे 804 कोटी 91 लाख रुपयांना प्रदान करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

30 टक्क्यांनी खर्च वाढला

2013-2014 मध्ये पायाभूत सुविधांवर 706 कोटी रुपये खर्च केला होता. 2017-18 मध्ये तो 920 कोटी 10 लाख रुपयांवर म्हणजे 30 टक्के वाढला. 2013-2018 या कालावधीत अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत करण्यात आलेला सरासरी खर्च 61 टक्के होता.

  • कामाचा अनुभव नसलेल्या सहा कंत्राटदारांना कामे
  • पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घ योजना नाही
  • निविदा न मागवता दहा कंत्राटदारांना अतिरिक्त कामे
  • जागतिक निविदा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनात प्रकाशित केल्या नाहीत.
  • 429 कोटींच्या निविदांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन.
  • 69 कोटी 38 लाख रुपयांची अतिरिक्त कामे दिली.