
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी (एनपीआर) कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत आणि या प्रक्रियेत कोणालाही संशयित ठरवले जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. सीएए, एनपीआर, एनआरसीवरून देशभरात आंदोलने होत असताना अमित शहा यांनी लोकसभेत हे वक्तव्य केले. नव्या कायद्यांवरून देशातील मुस्लिमांची दिशाभूल केली जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

























































