कोणती आपत्ती कधी येईल काही सांगता येत नसते. कोरोनाबाबतही तेच सांगता येईल. या आपत्तीने सर्वच क्षेत्रांबरोबर शिक्षण क्षेत्राचेही वेळापत्रक बिघडवून टाकले आहे. येणार्‍या काळात हे सुरळीत कसे करायचे हा एक यक्ष प्रश्न आहे. सरकार, शिक्षण तज्ञ, शिक्षण संस्थाचालक, व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षा घेणारी मंडळे आणि विद्यार्थी-पालक यांच्या परस्पर सहकार्यावर हे वेळापत्रक सुरळीत होणे अवलंबून असेल.
कोरोनाच्या आपत्तीमुळे अनेक क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, त्यात प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्र चांगलेच भरडले गेले आहे. ऐन परीक्षेच्या हंगामात कोरोना आपत्तीने संपूर्ण शिक्षण विश्वाला हादरवून सोडले आहे. एका विषाणूने अमेरिकेसारख्या बलाढय़ राष्ट्रालाही जेरीस आणले आहे. आपण चंद्रावर, मंगळावर वास्तव्य करण्याच्या बाता मारतो, मात्र पृथ्वीवर आलेली अशी आपत्ती थोपवण्यासाठी अजूनही आपण पुरेसे सक्षम नाही. अशा विकासाचा काय उपयोग?
1991 मध्ये ज्यावेळी खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरणाची अंमलबजावणी झाली, त्यानंतर आपणच मूल्याधारित शिक्षणव्यवस्थेची माती केली. शिक्षणाला वस्तू करून टाकले आणि आज शिक्षण हे अशा स्तरावर जाऊन पोहोचले आहे की, शिकूनही चांगली नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाही, चांगला व्यवसाय करता येण्याइतपत कौशल्य प्राप्त होण्याची खात्री नाही. केवळ पदव्या देणारे मोठमोठे कॅम्पस उभे झाले. मात्र कुठल्याही संकटाला सामोरे जाण्याचे शहाणपण त्यातून आपल्याला मिळेल, अशी शिक्षण प्रणाली विकसित झाली नाही.
शिक्षण आणि शिक्षित लोकांची संख्या जेवढी वाढली तेवढी सामाजिक, आर्थिक विषमता वाढत गेली. बेरोजगारीने तर कळस गाठला आहे. साधारण तीस टक्के जनता अजूनही गरिबी रेषेखालील जीवन जगत आहे. त्यांचे हातावर पोट आहे आणि त्यांच्या लेखी शिक्षणापेक्षा दोन वेळच्या रोटीचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कागदावर आहे आणि सरकारी योजना आहे म्हणून त्यांना शिक्षण हे केवळ औपचारिकता म्हणून मिळत आहे.
कोरोनाच्या आपत्तीमुळे सद्यपरिस्थितीत शिक्षणाबाबत ज्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत त्या इतक्या जटील आहेत की त्या समस्येशी दोन हात करण्याएवढी सुलभ यंत्रणाच आपल्याकडे नाही. त्यामुळे काहीतरी पळवाट शोधून वेळ मारून नेली जाते.
महाराष्ट्रात पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षा पूर्णपणे रद्द कराव्या लागल्या आहेत. यूजीसी अजूनही काही निर्णयाप्रत येऊ शकत नसल्यामुळे विद्यापीठांना अनेक परिक्षांविषयी कोणतेच निर्णय घेता आलेले नाहीत. सगळे एक दुसर्‍याच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये प्रचंड संभ्रम आहे आणि हा तो वाढतो आहे. साहजिकच अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक दडपण आले आहे. त्यांच्या मनामध्ये प्रश्नांचे काहूर उठले आहे. आमचा एक कार्यकर्ता कार्तिक पुण्याच्या एका नामांकित कॉलेजमध्ये शिकतो. त्याने गावातूनच मला जे प्रश्न विचारले आहे, त्या प्रश्नांची उत्तरे देताना खरोखरच माझीही दमछाक होत आहे. ज्या प्रश्नांची उत्तरं त्याच्या कॉलेजच्या प्राचार्यांकडे, विद्यापीठाचे कुलगुरू, शिक्षण खात्याकडे, सरकारकडे सध्या नाहीत अशा प्रश्नांकडे कसे बघावे हा प्रश्नच आहे.
विविध स्पर्धा परीक्षा ते विद्यापीठांतर्गत होणार्‍या परिक्षासंदर्भात विद्यार्थांच्या मनातील शंका अतिशय वास्तववादी आहेत.
येणार्‍या सत्र परीक्षेचे काय होणार? परीक्षेचा पॅटर्न कसा असणार?
कोरोनामुळे लॉक डाउैन वाढलाच तर परीक्षा ऑनलाईन होणार का?
आणि समजा परीक्षा ऑनलाइन झाल्यास ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्मार्टफोन असेलच असे नाही. तेथील इंटरनेट सेवा विनाखंड मिळेल त्याची काय खात्री? त्यावेळी अशा समस्यांना प्रशासन कसे सामोरे जाईल?
परीक्षा ऑनलाईन झाल्यास प्रॅक्टिकल परीक्षा कशा पद्धतीने घेण्यात येईल? ऑप्शनल विषयांचे काय होणार? ऑनलाईन परीक्षा देताना आंतरजालावर काही अडचणी आल्यास, जसे लोडींग होणे, मग त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था असेल का? ऑनलाईन परीक्षा या घरबसल्या होतील की महाविद्यालय घेईल? एक ना अनेक असे प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात घोंगावत आहेत.
समजा, लॉक डाऊन 3 मे रोजी समाप्त झाला आणि महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काही निर्णय घेतले आणि परीक्षा जाहीर केल्या तर अशा वेळी लांब राहणार्‍या विद्यार्थांच्या प्रवासाच्या सोयीचे काय? त्यांना तातडीने रिझर्वेशन न मिळाल्यास ते आपल्या कॉलेजच्या ठिकाणी पोहोचतील कसे? जे विद्यार्थी इतर राज्यांतून येणार आहेत त्यांचे काय होणार? त्याचप्रमाणे लॉक डाऊन संपल्यानंतर विद्यार्थांना अभ्यासासाठी आवश्यक कालावधी मिळणार का? काही विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईलसुद्धा नाहीत, मग त्यांनी ऑनलाईन अभ्यास कसा करावा?
परिक्षेचे योग्य वेळापत्रक विद्यार्थ्यांच्या हातात कधी लागेल? सुरुवातीला लॉक डाऊन हा 31मार्च, 2020 पर्यंतच असल्याने, जे विद्यार्थी त्या आशेने आपल्या घरी परतले व परिक्षेचे संपूर्ण नोट्स, पुस्तके आपल्या सोबत घेऊ शकले नाही त्यांचे काय होणार? बर्‍याच महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम पूर्णदेखील झालेला नाही, मग परीक्षा कशा होणार?
पदवीच्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परिक्षेबाबत काय निर्णय होणार? विद्यार्थांच्या ज्या शिष्यवृत्त्या रखडल्या आहेत त्यावर लवकर निर्णय होणार का? पदवीधर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ज्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी देतात त्यांचे शूल्क आणि त्या स्पर्धा परीक्षा कशा घेतल्या जातील?
जे विद्यार्थी गरीब घरातील आहेत किंवा ज्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सध्या लॉक डाऊनमुळे बिकट झाली आहे त्यांच्यासमोर लॉक डाऊननंतर जे प्रश्न उभे राहतील त्यांचाही विचार करावाच लागेल. त्यांच्या पुढील वर्षातील प्रवेश शुल्कात काही कपात करण्यात येईल का? त्यांना शैक्षणिक फी भरण्यासाठी सवलत म्हणून काही कालावधी मिळेल का?
ज्या परीक्षा विद्यापीठ पातळीवर आहेत त्या उरकून घेण्यात फार अडचणी येणार नाहीत, मात्र राष्ट्रीय पातळीवरील ज्या प्रवेश परीक्षांच्या माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जातो, त्या ‘नीट’, जेईई यासारख्या परीक्षा नेमक्या कशा घ्यायच्या याविषयी मोठा संभ्रम आहे. नीट ही परीक्षा पेन पेपर पद्धतीची आहे तर जेईई ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीची आहे.
वाढणार्‍या लॉक डाऊनचा विचार करता परिक्षांची तयारी करायला विद्यार्थ्यांना पुढील किमान एक ते दोन महिने सहज मिळतील. अर्थात परीक्षा जुलैच्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आठवडय़ात घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. तेदेखील आपण तीन मे रोजी कोरोनाच्या संकटातून राष्ट्रीय पातळीवर मोकळे झालो तरच शक्य आहे. सध्या तरी कोविड-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रात असे काही शक्य होईल असे दिसत नाही. उद्या काही भागात कोरोनाचे थैमान चालूच राहिले आणि त्या भागातील लॉक डाउैन आणखी पुढे वाढला तर देश पातळीवरील एकच परीक्षा घेताना खूप मोठया प्रमाणावर समस्या उभ्या राहतील.
कोणती आपत्ती कधी येईल काही सांगता येत नसते. कोरोनाबाबतही तेच सांगता येईल. या आपत्तीने सर्वच क्षेत्रांबरोबर शिक्षण क्षेत्राचेही वेळापत्रक बिघडवून टाकले आहे. येणार्‍या काळात हे सुरळीत कसे करायचे हा एक यक्ष प्रश्न आहे. सरकार, शिक्षण तज्ञ, शिक्षण संस्थाचालक, व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षा घेणारी मंडळी आणि विद्यार्थी-पालक यांच्या परस्पर सहकार्यावर हे वेळापत्रक सुरळीत होणे अवंबून असेल.
