
>> वैभव मोहन पाटील
कंटेनमेंट झोन वगळता इतर भागांत हळूहळू सरकारने लॉक डाऊन शिथिल केले आहे. या ठिकाणचे बहुतांश व्यवहार सुरू होत आहेत. असे असले तरी कोरोनाचा धोका व कहर अजून संपलेला नाही. कोरोनाबाधित रुग्णांची दररोजची आकडेवारी तरी हेच दर्शवते. राज्यातील एकूण 72 हजार रुग्णांपैकी 30 हजार रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असले तरी जवळपास 40 हजार रुग्ण अद्यापि उपचार घेत आहेत. अडीच हजार रुग्ण राज्यात आजवर या आजाराने मृत्युमुखी पडले आहेत. खरेतर परिस्थितीची भयावहता दर्शवणारे हे आकडे आहेत. असे असले तरी राज्याचा गाडा हा सुरू राहिलाच पाहिजे. उद्योग-धंदे व व्यवसायातून मिळणार्या महसुलावर राज्य चालते. त्यामुळे ते अधिक काळ बंद ठेवणे राज्यहिताचे नाही. त्यामुळे कधी ना कधी ते सुरू करावेच लागणार होते.
या सर्व व्यवसायात काम करणार्या व्यक्ती सूज्ञ असून प्रतिबंधात्मक काळजी घेण्यासाठी सक्षम आहेत. मात्र मुख्य अडचण आहे ती शाळांची. शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले कितीही म्हटले तरी वास्तविक परिस्थितीची जाण आलेली नसतात. शिवाय सामाजिक अंतराचे नियम त्यांना शिकवणे या टप्प्यावर तरी घाईचे होईल असे वाटते. शिक्षक व शिक्षण संस्था या मुलांबाबतीत कितीही संवेदनशील असल्या तरी शहरी भागातील शाळांमधील मुलांची पटसंख्या पाहता कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराशी विद्यार्थ्यांना घेऊन मुकाबला करण्यात शाळा किती यशस्वी होतील याबाबत साशंकताच आहे. त्यामुळे लॉक डाऊन शिथील झाले तरी सरकारने शाळा उघडण्याची घाई करू नये असे वाटते. ऑनलाइन शिक्षणासारखे पर्याय आज उपलब्ध असून असे ऑनलाइन वर्ग शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यास सक्षम आहेत. अनेक शाळांनी तर त्याची सुरुवातदेखील केलेली आहे. शेवटी प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या तर मुलांना कोरोना संसर्गाचा मोठा धोका संभवतो व याचा परिणाम खूप विपरीत ठरू शकतो. वेळीच शाळा बंद केल्याने शालेय मुलांमध्ये या आजाराचा संसर्ग अजिबात पसरलेला नाही. आता भर साथीमध्ये पुन्हा शाळा भरवणे नक्कीच धोक्याचे ठरू शकते.





























































