>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गलवानमध्ये मार खाल्ल्यानंतर चिनी सैन्य आता अतिक्रमण केलेल्या स्थानापासून परत जात आहे, परंतु चिनी कारवाया यापुढे थांबतील अशी अजिबात खात्री नाही. काही महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा कुठल्यातरी भागांमध्ये चिनी अतिक्रमण सुरू होईल. म्हणून आपण अशा अतिक्रमणाला नेहमीच तयार राहायला पाहिजे. याकरिता सर्वात महत्त्वाचे हे आहे की, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश या चिनी सीमेवरील भागामध्ये रस्तेमार्गांचा विकास. पुढच्या काही वर्षांत आपले रस्ते सगळ्या सीमावर्ती भागात चिनी सीमेपर्यंत पोहोचायला पाहिजेत. ज्यामुळे या भागावर टेहळणी जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येईल आणि चिन्यांना तिथेच थांबवता येईल.
सीमारेषेनजीकच्या भागात रस्तेमार्गांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे सैन्याला हालचाली करण्यासाठी किंवा सीमेजवळ पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागतो. हिंदुस्थानी सैन्याला या सीमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी 10 तासांपासून 7 दिवस इतकी पायपीट करावी लागते. गेल्या 20 वर्षांपासून चीन आपल्याकडील सीमेभागालगतच्या तिबेटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट रस्ते, तेलवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, रडार आणि विमानतळ आणि ऍडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड तयार केले आहेत. हिंदुस्थान-चीन यांच्यादरम्यान युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर चीनचे सैन्य हे काही तासांत सीमारेषेवर येऊ शकते. चीनची हिंदुस्थानलगतच्या सीमेजवळची रस्तेबांधणी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. चीनने हिंदुस्थानबरोबर सीमारेषेच्या संदर्भात अनेक करार केले आहेत, पण या करारांच्या आड लपून चीनने हिंदुस्थानला गाफील ठेवले आहे. चीनने भूतान सीमेवर मोठय़ा प्रमाणावर रस्तेबांधणी सुरू केली आहे.
हिंदुस्थानात मात्र त्याविरुद्ध स्थिती आहे. जर हिंदुस्थान-चीन सीमेवर रस्तेमार्गांचा विकास केला तर त्याचा फायदा चीनला अधिक होईल असे हिंदुस्थानला याआधी वाटत होते. कारगील युध्दानंतर हिंदुस्थान-चीन सीमारेषेवर रस्तेमार्ग विकासाचा प्रकल्प गांभीर्याने हाती घेण्यात आला, परंतु यापैकी केवळ 34 रस्ते प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले. आपल्याकडे लाल फितीचा कारभार आहे. अनेकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये समन्वय साधणे अवघड होते. आपल्या देशात कोणत्याही साधनसंपत्ती विकासाचा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल तर अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. पर्यावरण, जमीन हस्तांतरणापासून 1980च्या वन्य प्राणी संवर्धन कायद्यानुसारही परवाने घ्यावे लागतात. या यंत्रणेत बदल केले तर चीनच्या सीमेवरील रस्ते बांधणीचे उद्दीष्ट आपल्या गाठता येईल.
आपल्याकडे पर्वतीय भागात उंचावर रस्ते बांधावे लागतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे काम करावे लागते. यामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडे मनुष्यबळ टिकत नाही आणि त्यांना ते मिळवणे खूप अवघड असते. आता तिथे झारखंडमधून 15 हजार मनुष्यबळ आणले गेले आहे. हिंदुस्थान-चीन सीमारेषेवरील वातावरण कमालीचे थंड असल्यामुळे 30-40 फूट बर्फ पडल्यामुळे अनेक महिने या भागात काम होऊ शकत नाही. थोडक्यात, अत्यंत विपरीत वातावरणात रस्ते बांधणीचे काम करावे लागते. तसेच भूसंपादन करतानाही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळेच आपल्याकडे रस्ते विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. चीनच्या सीमा भागातील साधनसंपत्तीचा विकास हा ऍक्ट ईस्टच्या अंतर्गत हाती घेतला पाहिजे. या कामात खासगी यंत्रणांना सामावून घेतले पाहिजे. तसेच एकाच संस्थेकडे हे काम देता येईल का याचा विचार केला पाहिजे.
आता केंद्र सरकारने हिंदुस्थान-चीन सीमेवर सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असणाऱया अतिरिक्त 44 रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा केली आहे. हे रस्ते मार्ग जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या हिंदुस्थान-चीन सीमेलगत असणाऱया पाच राज्यांमध्ये बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी 21,040 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रस्ते बांधणी डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने चीनच्या सीमेलगतच्या 73 रस्त्यांचे काम हाती घेतले गेले आहे. त्यापैकी 29 रस्ते बीआरओकडून पूर्ण होत आहेत. व्यतिरिक्त 44 रस्तेमार्गांचे काम हाती घेतले आहे. अरुणाचल प्रदेशालगतची सीमा सर्वाधिक लांब म्हणजेच 1 हजार 126 किलोमीटर इतकी आहे. तिथे साधन संपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे. आज अरुणाचल प्रदेशात रस्त्यांची घनता अत्यंत कमी आहे.
सिक्कीमची राजधानी गंगटोक आणि नत्थुला पास यांना जोडणारा एकच रस्तेमार्ग आहे. पर्यायी मार्गाची गरज आहे. ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश हायवे, जो एका खोऱयातून दुसऱया खोऱयात जातो या ट्रान्स हायवेचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
सध्या लडाखमध्ये फक्त एकच रस्ता येतो, जो जम्मू-श्रीनगर -झोजिला खिंड -द्रास -कारगीलमधून लेहला पोहोचतो. हा रस्ता बर्फ पडल्यामुळे सहा महिनेच उघडा असतो. झोजिला खिंडीखाली 9 किलोमीटर मोठय़ा भुयाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे हा रस्ता बारामाही उघडा राहील. हिमाचल प्रदेशमधून मनाली- खरदुंगला वरून दुसरा रस्ता लेहमध्ये पोहोचतो, परंतु तो फक्त पाच ते सहा महिने उघडा असतो. तोसुद्धा आता बारमाही उघडा ठेवण्याकरिता काम सुरू झालेले आहे. हा रस्ता निर्माण झाला तर लडाखला जाण्याकरिता दोन बारमाही रस्ते मिळतील, जे सामरिकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचे असेल.जम्मू, कश्मीरमधील सोनमर्गमध्ये 3.5 किलोमीटर भुयाराचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जम्मू-श्रीनगर हायवेवर एक बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. 498 किलोमीटर लांबीचा बिलासपूर- मनाली- लेह हा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
रस्तेबांधणी, निर्मिती आदी साधनसंपत्ती विकासाची पूर्ण जबाबदारी असणारी एकच यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. सैन्याची हालचाल जलद करता यावी म्हणून अरुणाचल प्रदेशातील तवांगपर्यंत रेल्वेमार्ग जोडण्याची योजना आखली आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन रस्ते बनवत आहे, पण वेग कमी आहे. त्यामुळे मोठय़ा खासगी कंपनीची मदत घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवले पाहिजेत. हिंदुस्थानने सीमेकडील आपल्या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ आदींच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करायला हवे. गेल्या पाच वर्षांत प्रगती झाली असली तरीही रस्तेबांधणीचा वेग फारच कमी आहे, तो वाढवला पाहिजे. यासाठी वेळ लागेल, पण चीनचा वाढता धोका लक्षात घेता या पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर बनवल्या पाहिजेत.
