
देशातील 109 मार्गांवर 150 प्रायव्हेट ट्रेन चालविण्याची योजना आकारास येत असताना आता या ट्रेनचे थांबे ठरविण्याचा अधिकार आपणास द्यावा अशी मागणी या योजनेसाठी निविदा भरणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी केली आहे. यावर रेल्वे प्रशासनाने होकार दिला असला तरी हे थांबे सध्याच्या वेगवान मार्गांवरील थांब्यांपेक्षा अधिक नसावेत असेही बंधन रेल्वेने टाकले आहे.
रेल्वेने पीपीपी अंतर्गत प्रायव्हेट कंपन्यांद्वारे ट्रेन चालविण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. यासंदर्भात निविदा पूर्व दुसऱ्या बैठकीला सिमेन्स लिमिटेड, बम्बार्डिअर ट्रान्सपोर्टेशन इंडिया, अल्स्टॉम ट्रान्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. अशा 23 कंपन्यांनी हजेरी लावत आपली रूची दाखविली होती. दरम्यान, प्रायव्हेट कंपन्यांनी त्यांना नवीन थांबा हव्या असलेल्या रेल्वे मार्गातील मधील मधल्या स्थानकांची यादीच रेल्वे मंत्रालयाला आगाऊ पाठविली आहे.
तिकीट प्रणालीची परवानगी हवी
प्रायव्हेट ट्रेन ऑपरेटरना प्रवाशांच्या तिकिटांचे व्यवस्थापन आणि वितरण सांभाळण्यासाठी रेल्वेच्या पॅसेंजर रिझर्व्हेशन सिस्टीम वापरण्याची परवानगीही हवी असल्याचे कंपन्यांनी रेल्वेला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. मात्र रेल्वेची ही तिकीट आरक्षण प्रणाली यंत्रणा वापरण्यासाठी या कंपन्यांना रेल्वेला वेगळे शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे.
काही थांबे घटण्याची शक्यता
या स्थानकातील गाडीच्या थांब्याचा प्रवाशांना चढण्याचा आणि उतरण्यासाठी लागणारा कालावधी ट्रेन स्थानकात येण्याची व सुटण्याची वेळ याचीही विस्तृत माहिती प्रायव्हेट कंपन्यांनी रेल्वेला सादर केली आहे. ट्रेन ऑपरेशनचा प्लानमधील ही माहिती करार होण्याआधीच कंपन्यांनी रेल्वेला दिली आहे. कोणत्या स्थानकांत ट्रेनमधील पाण्याच्या टाक्या भरायच्या तसेच कोणत्या स्थानकांत वॉशिंग लाईन, स्टेबलिंग लाईन तसेच ट्रेनमधील मैल्याची विल्हेवाट कुठे लावायची याचाही लेखाजोखा या कंपन्यांनी रेल्वेला सादर केलेल्या ‘ऑपरेशन प्लान’मध्ये असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या रेल्वेच्या जलद मार्गावरील थांब्यांपेक्षा नव्या थांब्यांची संख्या अधिक नको असे रेल्वेने या कंपन्यांना म्हटले आहे. त्यामुळे काही थांबे घटण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

























































