
महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन सत्कारणी लागावे व महाराष्ट्र ज्या संकटातून जात आहे त्यावर चर्चा व्हावी इतकीच ‘मर्हाटी’ जनतेची अपेक्षा आहे. मुंबईत दिवसाला 1900 च्या आसपास रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिने हे आव्हान अधिक आहे, अशी चिंता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात परीक्षांचा घोळ संपलेला नाही. विदर्भातील पूर परिस्थिती हा फक्त चिंतेचा नाही, तर गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे. मुंबईसाठी बलिदान दिलेल्या 106 हुतात्म्यांचा अपमान करणाऱया उपऱया व्यक्तीविरोधात सभागृहात पक्षभेद मोडून आवाज उठायलाच हवा आणि त्यात विरोधी पक्षनेत्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. विधिमंडळात अशा अनेक प्रकरणांना न्यायप्रिय आमदारांनी वाचा फोडली तरी पुरे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात काय काय घडते ते पाहायचे, की कोरड्या वातावरणातील गोंगाटात हे पावसाळी अधिवेशनही वाहून जाते ते दिसेलच.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन फक्त दोन दिवसांचे आहे. ते आजपासून सुरू होत आहे. पावसाळा संपत आल्यावर हे घटनात्मक सोपस्कार पूर्ण केले जात आहेत. कोरोनाचे संकट किती घनघोर आहे, ते त्यावरून दिसते. दिल्लीत संसदेचे अधिवेशनही जेमतेमच होत आहे. तीच परिस्थिती राज्याराज्यांच्या विधिमंडळांची आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस होणारे सर्वपक्षीय चहापान यावेळी झाले नाही. कोरोनाचे ते फिजिकल डिस्टन्सिंगचे कारण तर आहेच, पण अशा चहापानावर अलीकडे नित्यनेमाने विरोधकांनी बहिष्कार टाकायचा, बहिष्कार का टाकला यावर टीकेचा खुळखुळा वाजवायचा, ही परंपरा यावेळी ‘ठाकरे सरकार’ने मोडीत काढली. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस सरकार पक्षाने आणि विरोधकांनी एकत्र बसून राज्यातील अनेक प्रश्नांवर, सभागृहातील कामकाजावर चर्चा करायची असते. सभागृहात सरकारला धारेवर धरण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांना आहेच, पण सरकारचे चहापानच नाकारायचे हा कसला शिष्टाचार? हा शिष्टाचार यावेळी सरकारने स्थगित केला. त्यामुळे विरोधकांच्या हातचे एक खेळणेच काढून घेतले. एका चांगल्या परंपरेत खंड पडला हे खरेच, पण त्यास ‘कोरोना’इतकाच विरोधी पक्षांच्या एकांगी भूमिकाही जबाबदार आहेत. आता फक्त दोन दिवसांच्या अधिवेशनात नक्की काय घडणार, कोणते प्रश्न मार्गी लावणार, कोणत्या प्रश्नांवर चर्चा होणार ते पाहावे लागेल. महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन सत्कारणी लागावे व महाराष्ट्र ज्या संकटातून जात आहे, त्यावर चर्चा व्हावी इतकीच ‘मर्हाटी’ जनतेची अपेक्षा आहे. आज
महाराष्ट्रापुढील नेमके प्रश्न
काय आहेत? देशातील कोरोनाची रुग्णसंख्या 40 लाखांवर गेली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासांत 20 हजार 489 नवे रुग्ण आढळले आहेत. पुणे जिल्हय़ात कोरोनाचा उद्रेक आहे. मुंबईत शनिवारी 1800 तर ठाण्यात 1600 नव्या रुग्णांची भर पडली. हे चित्र चांगले नाही. आरोग्य हीच आताच्या घडीला सरकारची प्राथमिकता आहे असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत दिवसाला 1900 च्या आसपास रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-तीन महिने हे आव्हान अधिक आहे अशी चिंता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. हीच चिंता संपूर्ण राज्याची आहे, पण विरोधी पक्ष या चिंताजनक परिस्थितीवर सभागृहात धडपणे चर्चा करू देणार आहे काय? महाराष्ट्रात परीक्षांचा घोळ संपलेला नाही. विदर्भातील पूर परिस्थिती हा फक्त चिंतेचा नाही, तर गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे. विदर्भातील पूरपीडितांसाठी सरकारने साडेसोळा कोटी रुपये मदत जाहीर केली. हा मदतीचा आकडा वाढावा असे विदर्भातील नेत्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केलाच पाहिजे. विदर्भासह महाराष्ट्रातील एकंदर पूरस्थिती पाहता केंद्राने शे-पाचशे कोटी तरी राज्याला मदत करावी अशी एकमुखी मागणी विधिमंडळात व्हायला हरकत नाही, पण विरोधी पक्ष अशा विधायक कार्यावर बोलतील काय हाच प्रश्न आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे म्हणे पोलीस अधिकाऱयांच्या बदल्यांवर सरकारला प्रश्न विचारणार आहेत. विरोधी पक्षांकडून सुशांतसिंह राजपूत, कंगना राणावत अशा ‘राष्ट्रीय हितांच्या’ विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले जातील. खरे तर ‘मुंबई’ म्हणजे पाकव्याप्त कश्मीर वगैरे विधान करून समस्त मराठी जनांचा, मुंबईसाठी बलिदान दिलेल्या 106 हुतात्म्यांचा अपमान करणाऱया उपऱया व्यक्तीविरोधात सभागृहात पक्षभेद मोडून आवाज उठायलाच हवा आणि त्यात विरोधी पक्षनेत्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. महाराष्ट्र जितका शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा आहे,
तितकाच तो
भाजपचाही असायलाच हवा. महाराष्ट्राच्या हुतात्म्यांचा अपमान ही मंडळी कसा काय सहन करू शकतात? मुंबईत खाऊन, ‘पिऊन’ तरारलेली एक महिला फिल्मी कलावंत मराठी अस्मितेवर दारूच्या गुळण्या टाकते हे सहन करता येणार नाही आणि राज्याच्या विधिमंडळात या प्रकाराची निंदा करायलाच हवी. मुंबईचा व पोलिसांचा अवमान करणाऱया त्या ‘मेंटल’ महिलेस महाराष्ट्रात राहण्याचा अधिकार नाही असे राज्याचे गृहमंत्री ठणकावून सांगत असतील तर तीच महाराष्ट्राची लोकभावना आहे हे मान्य करावे लागेल. गृहमंत्री देशमुख, मुंबईचे पोलीस आयुक्त व संपूर्ण पोलीस दलावर विधानसभेने विश्वास व्यक्त करणे गरजेचे आहे. मुंबई पोलीस ‘माफिया’ आहेत असे विधान करणाऱयांचीच चौकशी व्हायला हवी. उत्तर प्रदेशातील मोस्ट वॉन्टेड आरोपी ‘आशु’ यास शनिवारी मुंबई पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. हापूर, नोएडा येथे या माफियाने अनेक खून केले आहेत. याआधी कानपुरात पोलिसाची हत्या करून मुंबईत घुसलेल्या विकास दुबेच्या साथीदारांनाही मुंबई पोलिसांनीच बेड्या ठोकल्या. मुंबई शहर हे देशातील गुन्हेगारांचे ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ होत असेल तर त्यास ती ती राज्ये जबाबदार आहेत. तुम्ही घाण करायची व मुंबई पोलिसांनी साफ करायची, हे थांबवायचे असेल तर मुळांनाच हात घालावा लागेल. इतरही अनेक गंभीर विषय आहेतच. विधिमंडळात अशा अनेक प्रकरणांना न्यायप्रिय आमदारांनी वाचा फोडली तरी पुरे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात काय काय घडते ते पाहायचे, की कोरड्या वातावरणातील गोंगाटात हे पावसाळी अधिवेशनही वाहून जाते ते दिसेलच.
























































