
कोरोना महामारीच्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारपासून सुरु होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केला परंतु त्यानंतर संसर्ग वाढला आणि अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली.जीडीपीमध्ये नीच्चांकी घसरण झाली. देशाच्या सीमेवरही तणाव वाढला असून चीन घुसखोरी करत आहे.या मुद्यांवर केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार अपयशी ठरले असून विरोधकांकडून घेरण्याची तयारी झाली आहे. दरम्यान पीएम-केअर फंडच्या पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेऊन सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला असला तरी विरोधी पक्ष विविध संसदीय आयुधे वापरून सरकारला प्रश्न विचारतील. तसेच अधिवेशनापूर्वी होणारी सर्वपक्षीय बैठकही घेण्यात आलेली नाही. कोरोना संसर्ग खबरदारी उपाय म्हणून ही बैठक झाली नाही असे संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. दरम्यान, या अधिवेशनात 33 विधेयके मांडले जातील. त्यातील 22 विधेयक नवीन असणार आहेत. अधिवेशन एक ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे.
‘जीएसटी’ची थकबाकी
वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) थकबाकी राज्यांना मिळत नाही. केंद्र सरकार थकबाकी देत नाही ही तक्रार सर्वच राज्यांची आहे. याबाबतही अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यांचा हक्काचा पैसा कोणी गिळला याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागेल.
पीएम-केअर फंडचे गौडबंगाल
कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम-केअर फंड सुरू केला. मात्र हा फंडच एक मोठे गौडबंगाल असल्याचे पुढे आले आहे.या फंडमध्ये किती पैसे जमा झाले? कोरोना उपाययोजनांसाठी किती खर्च केले? हे सरकार सांगत नाही. यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख नेत्यांच्या अनुपस्थितीत अधिवेशन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आजारपणचे सावट या अधिवेशनावर असेल, त्याचवेळी वैद्यकीय उपचारासाठी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी विदेशात गेल्या आहेत. राहुल गांधी यांच्या समवेत आहेत. याप्रमुख नेत्यांच्या अनुपस्थितीत हे अधिवेशन पार पडेल
या मुद्यांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी सुमारे तीन महिने देश लॉकडाऊन करण्यात आला. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने अनलॉक केले आहे. मात्र कोरोना संसर्गामध्ये विक्रमी वाढ होत आहे. याबाबत केंद्र सरकारने काय पाऊले उचलले? केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले याची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
कोरोना लॉकडाऊनमध्ये हजारो मजुरांना शेकडो किलोमीटर पायी जावे लागले. अनेकांचा मृत्यू झाला यावरही सरकारला घेरले जाणार आहे.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे डबघाईला आली आहे. जीडीपी उणे 23.9 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. कोरोनामुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले. यावर उपाययोजना काय करणार याचा जाब विरोधक सरकारला विचारतील.
पूर्व लडाखच्या सीमेवर एप्रिलपासून चीनच्या कुरापती सुरु आहेत. गलवान खोऱ्य़ातील हिंसक संघर्षात हिंदुस्थानचे 20 जवान शहीद झाले. चर्चेच्या अनेक फेऱ्य़ांनंतरही चीन पूर्णपणे मागे हटलेला नाही. चीनने कुठपर्यंत घुसखोरी केली? चीन युद्धाच्या तयारीत आहे का? सीमेवर काय स्तिथी आहे? यावर सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून लपवाछपवी सुरू आहे. पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री वास्तुस्तिथी देशाला सांगत नाहीत असा आरोप होत आहे.
मास्क, पॅकबंद नाश्ता-जेवण
कोरोनामुळे संसद अधिवेशन अनेक अर्थानी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. संसदेच्या आत आणि परिसरात खबरदारीचे उपाय योजले जात आहेत. संसदेच्या सर्व कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे.
सभागृहात खासदारांची विशिष्ट आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. डिस्टंसिंगचे काटेकोर पालन होईल. खासदारांना ओळख पटण्यासाठी मास्क काढण्याची गरज नाही. प्रत्येकाला खास टॅग असणार आहे. नाश्ता आणि जेवण पॅकबंद असणार आहे. पेपरलेस कामकाजावर भर दिला जाईल. खासदारांच्या पोर्टलवर कागदपत्रे पाठविण्यात येणार आहेत.























































