केंद्र सरकारच्या जमिनीवर जुन्या इमारती, झोपडपट्टय़ांत राहणाऱयांना पक्की घरे द्या! अरविंद सावंत यांची लोकसभेत मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
arvind-sawant-new

केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील जुन्या इमारती व झोपडपट्टय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रहिवासी आहेत. या जुन्या इमारती मोडकळीस आल्या असून त्यांचा पुनर्विकास करून त्याचप्रमाणे झोपडपट्टय़ांतील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकारने धोरण तसेच कायदा बनवावा अशी मागणी शिवसेना उपनेते खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केली.

लोकसभेत नियम 377 अंतर्गत सूचना उपस्थित करताना खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या जमिनीवर राहणाऱया रहिवाशांचा प्रश्न प्रामुख्याने मांडला. केंद्र सरकारच्या रेल्वे, सुरक्षा, बीएआरसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एनटीसी, एलआयसी या प्राधिकरणांच्या जागांवर 100 वर्षांहून जुन्या इमारती आहेत. या इमारती कधीही कोसळतील अशी अवस्था आहे. या इमारतींच्या मालकांकडून लीज स्वरूपात मोठय़ा रकमेची मागणी केली जात आहे. पण जर मालकाला एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर लीजची रक्कम भरावी लागली तर तो ती भाडेकरूंकडूनच वसूल करणार. ही रक्कम भरणे या रहिवाशांना शक्य होणार नाही. तेव्हा  केंद्र सरकारने याबाबत योग्य निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱया झोपडपट्टीवासीयांना त्याच जागी हक्काची घरे मिळावीत यासाठीही धोरण आखावे.

शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला चालना द्या!

मुंबईतील वरळी, करीरोड, नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने योजना बनविली आहे. मात्र शिवडी येथील बीडीडी चाळींची जागा ही मुंबई पोर्ट ट्रस्टची आहे. त्यांच्या पुनर्विकासाला परवानगी न मिळाल्याने तो रखडला आहे. याबाबत सरकारने सरकारात्मक पावले उचलून या चाळींच्या पुनर्विकासाला चालना द्यावी, अशीही मागणी खासदार अरविंद सावंत यांनी केली.

मिलच्या जमिनीवरील चाळींची  दुरुस्ती, पुनर्विकास करा

एनटीसीच्या जमिनींवर मिल कामगारांसाठी चाळी बांधण्यात आल्या होत्या. या इमारती आता जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्ती व पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. इंडिया युनायटेड मिल विकण्यात आल्याचे समजते. एका खासगी संस्थेसोबत सरकारने जॉइंट व्हेंचर केला आहे. त्यामुळे ते एवढय़ा मोठय़ा जागेचे मालक झाले आहेत. मात्र या जागेवर असलेल्या पाच मजली निवासी इमारतीची ना दुरुस्ती केली जात ना पुनर्विकास. त्याचप्रमाणे जाम मिल, दिग्विजय मिलसह अन्य मिलच्या जागेवरील इमारतींची अवस्थाही वाईट आहे. त्याचप्रमाणे गिरगाव बदामवाडी येथील एलआयसीला मालकी हक्क मिळालेली ही इमारत 100 वर्षे जुनी असून महापालिकेने तिला असुरक्षित घोषित केले आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी केली.