विजय जावंधिया
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी थेट राजधानी दिल्लीत आंदोलन करत मोदी सरकारची कोंडी केली आहे. या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. कारण मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत सातत्याने नवनवीन योजना, घोषणा करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. आताच्या कोंडीतून खरोखरीच बाहेर पडायचे असेल सरकारने शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी आणि ती हिशेबात घेऊन हमीभाव जाहीर करावेत. तसेच हमीभाव आणि बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा भाव यांतील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.
कृषिप्रधान हिंदुस्थानचा आर्थिक कणा शेतकरी असूनही सत्ताधारी वर्गाकडून नेहमीच त्याची उपेक्षा होत आली आहे. विशेषतः केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ सुरू झाला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांना नवनवीन स्वप्ने दाखवायची आणि त्यानंतर स्वप्नपूर्ती करताना हातचलाखी करायची हा प्रकार वारंवार घडताना दिसत आहे. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारने मध्यंतरी केलेल्या कृषी सुधारणा कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी थेट राजधानी गाठली, पण त्यांना ज्यापद्धतीने पेंद्राकडून वागणूक दिली गेली यावरून हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत आणि त्यांच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहे याची प्रचीती आली आहे.
दिल्लीत धडकलेल्या आंदोलकांनी पेंद्राने तातडीने तीनही नवे कृषी सुधारणा कायदे रद्द करावेत आणि एमएसपी म्हणजेच हमीभावाबाबतचा कायदा करावा ही मागणी लावून धरली आहे. कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांचा डाव खेळला.
या तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची गेल्या 70 वर्षांपासून जी लूट होत होती ती बंद होणार असून या कायद्यांमुळे शेतकऱ्याच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होतील असा दावा पेंद्र सरकारकडून केला जात आहे. या कायद्यांमुळे मध्यस्थांचे उच्चाटन होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदीची परवानगी दिल्याने अनेक व्यापारी येतील, गुंतवणूक येईल आणि शेतकऱ्यांना पर्याय मिळाल्याने जास्त भावात आपला माल विकण्याची संधी मिळेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द केल्याने मोठमोठे उद्योजक येऊन मोठय़ा प्रमाणावर धान्य खरेदी करतील आणि धान्यगोदामे, शीतगृहे तयार करतील आणि या स्पर्धेमुळेही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल असा सरकारचा दावा आहे. तसेच करार शेतीमुळेही शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळेल असा सरकारचा कयास आहे.
या सर्व प्रचारातून सरकार शेतकऱ्यांना मुक्त करत नसून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हमीभाव लागू करण्याच्या वचनातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही बाब पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली आहे. हमी किमतीच्या संरक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले आहे. हे संरक्षण राहिले नाही तर त्यांच्या धानाला 1500-1600 रुपये क्विंटलही भाव मिळणार नाही हे त्यांना उमगले आहे. आज महाराष्ट्रातही यापेक्षा अधिक दराने गहू खपत नाहीये असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कापूसही 5300 ते 5500 यादरम्यानच खपतो आहे. मग चांगला भाव देणारा व्यापारी आहे पुठे? आज जरी पेंद्र सरकार हमीभाव राहीलच असे म्हणत असले तरी उद्या त्यांनी हात वर केले तर शेतकऱ्यांनी करायचे काय? बडे उद्योगपती जरी शेतीत आले तरी तेही अन्यत्र भाव कोसळलेले असताना अधिक भाव देतील याची खात्री काय? या शेतकऱ्यांना दुसरी भीती आहे ती म्हणजे, जागतिक दबाव वाढत गेल्यास जगभरातील शेतमाल हिंदुस्थानात मोठय़ा प्रमाणावर येऊ लागेल. तसे झाल्यास आपल्या देशातल्या शेतमालाला अक्षरशः कवडीमोल भाव मिळेल. यामुळेच या शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात दंड थोपटले आहे.
का@न्ट्रक्ट फार्मिंगचा अनुभव पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच घेतला आहे. 1986 पासून हा प्रयोग देशात सुरू झालेला होता. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना धान आणि गव्हाच्या जाळ्यातून बाहेर काढून फळे आणि भाज्या पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत करार शेती करण्यात यावी आणि प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यात यावेत या हेतूने हिंदुस्थान सरकारने पेप्सी कोलाला परवानगी देण्यात आली. तथापि, शेतकऱ्यांनी बटाटा, टोमॅटो पिकवल्यानंतर या पंपन्यांनी त्या मालाच्या गुणवत्तेवर आक्षेप घेतले आणि तो माल नाकारण्यास सुरुवात केली. परिणामी, हे शेतकरी पुन्हा गहू आणि धानाकडे वळले. बासमती तांदळाबाबतही हाच प्रकार घडला. निसर्गातील बदलांमुळे, तापमानातील चढउतारांमुळे धानातील दाणा थोडासा कमजोर तयार होतो. अशा बासमतीची खरेदी करण्यास करार असूनही पंपन्यांनी नकार दिला. वस्तुतः शेतकऱ्यांचा त्यात काही दोष नव्हता. करार शेतीचे हे पूर्वानुभव शेतकऱ्यांच्या गाठीशी आहेत. नव्या करार शेती कायद्यानुसार मोठय़ा पंपन्या बियाणे, औषधे, खते शेतकऱ्यांना देतील, शेती कशी करायची हेही सांगतील आणि त्यानुसार त्या दर्जाचे व गुणवत्तेचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी पंपन्यांना दिल्यास ते योग्य तो भाव देतील. पण शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे की, या पंपन्यांकडून उपरोक्त गोष्टींसाठी कर्ज घेतले आणि त्यांच्या निकषांनुसार उत्पादन आले नाही तर तो शेतमाल नाकारला जाईल. अशा वेळी ते धान्य विकायचे पुठे आणि या पंपन्यांचे कर्ज फेडायचे कसे? ते न फेडल्यास या पंपन्यांनी आमच्या जमिनीच बळकावल्या तर काय करायचे? याबाबत सरकारचे म्हणणे असे की, या पंपन्या शेतजमिनींना हात लावू शकणार नाहीत. पण मग ते कर्ज वसूल कसे करतील याचे उत्तर काय? या कायद्यानुसार असा काही वाद निर्माण झाल्यास महसुली कायद्यानुसार शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची तरतूद आहे. महसुली कायद्यात जमीन जप्त करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्यात याबाबत अनास्था आणि भीती आहे. थोडक्यात, नवे कृषी सुधारणा कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत हे लक्षात आल्यानेच ते रद्द करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. आधी हे कायदे रद्द करा आणि हमीभावाचा कायदा करा, मगच चर्चा करू अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. हे सर्व शेतकरी अत्यंत दृढनिश्चयाने आलेले आहेत. त्यांना देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. कारण हा प्रश्न केवळ पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांचा नाहीये. आज महाराष्ट्रातही गहू, मका यांनाही बाजारात हमीभाव मिळत नाहीये. त्यामुळे सर्वच राज्यातील शेतकरी या आंदोलकांना समर्थन देत आहेत.
शेतकऱ्यांमधील असंतोष पेंद्र सरकारच्याही लक्षात आला आहे. आजवर केलेल्या घोषणांनी किंवा तुटपुंज्या उपाययोजनांनी भाजपने निवडणुका जिंकल्या असतील; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. याउलट तेलंगणा सरकारने ‘तेलंगणा रयतबंधू योजनें’तर्गत 5000 रुपये एकर रब्बीला आणि 5000 रुपये एकर खरीपाला थेट अनुदान देण्यास सुरुवात केली. त्याचे अनुकरण करत आंध्र प्रदेश सरकारने 16 हजार रुपये एकरी देण्यास सुरुवात केली आहे. ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पाच एकराच्या आतील शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना 10 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारांकडून घेण्यात येणारे हे निर्णय पाहूनच मोदींनीही शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करण्याच्या हेतूने या तीन कायद्यांचा प्रयोग करून पाहिला आहे. शेतकऱ्यांना भ्रमित करण्यासाठीची ही खेळी आहे.
या काsंडीतून खरोखरीच बाहेर पडायचे असेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. तोवर किमान शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी. कोविड काळात 182 रुपयांवरून 202 रुपये करण्यात आली, पण ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारा 250 रुपये डीए सातव्या वेतन आयोगात 600 रुपये म्हणजेच अडीचपट वाढवण्यात आला, त्यानुसार शेतमजुरांची मजुरी 364 रुपये करावी आणि ती हिशेबात घेऊन पृषिमूल्य आयोगाने शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. तसेच हे हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा प्रत्यक्ष भाव यांतील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळावा किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून देण्यात यावा. असे केले तर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि ते या कायद्यांना विरोध करणार नाहीत.
(लेखक ज्येष्ठ पृषितज्ञ आहेत.)
