लेख – महागाईची अनेक रूपे

>>  प्रा. सुभाष बागल

महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँकेला पार पाडावी लागते. त्यासाठी बँकेने 4 टक्के ही महागाई दराची सहनशील अथवा सुरक्षित मर्यादा ठरवून दिली आहे. या मर्यादेपेक्षा खाली अथवा वर 2 टक्क्यांनी बदल झाल्यानंतरच बँक हस्तक्षेप करते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी आपल्या कारकीर्दीत प्रथम सहनशील दराच्या कल्पनेचा वापर केला. या कल्पनेचा उदय तसा न्यूझीलंडमध्ये झाला असला तरी सध्या महागाई नियंत्रणासाठी अनेक देश तिचा वापर करताहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईने सहनशील दराची मर्यादा ओलांडली असतानाही बँकेने रेपो दरात (रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर) वाढ केलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरण समितीच्या सलग तीन बैठका कुठल्याही निर्णयाप्रत न येताच पार पडल्या. कधी नव्हे ती रिझर्व्ह बँक कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचात सापडली आहे. गुंतवणूकवृद्धी की महागाई नियंत्रण असा तो पेच. टाळेबंदीमुळे झालेल्या घसरणीतून आताशी कुठे अर्थव्यवस्था बाहेर पडू लागलेली आहे. अशा परिस्थितीत बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याचा गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो आणि आर्थिक सुधारणेची सुरू झालेली प्रक्रिया ठप्प होऊ शकते, हे लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दराबाबत ‘जैसे थे’ धोरण स्वीकारले आहे.

भात, इतर भरड धान्ये व साखरेचे गेल्या काही वर्षांपासून विक्रमी उत्पादन होतेय. यंदाही तसीच शक्यता असताना दर मात्र अधिक आहेत. साठेबाजांच्या नफेखोरीला लगाम घालण्यात सरकारी यंत्रणेला आलेले अपयश याशिवाय त्याचे दुसरे कारण असत नाही. टाळेबंदीच्या काळात आयातीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययामुळे डाळी व खाद्यतेलाचे दर वाढणे साहजिक आहे. आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली असल्याने दर कमी व्हावयास हवेत परंतु तसे होताना दिसत नाहीत. पेट्रोलचा दर शंभरीच्या उंबरठय़ावर तर डिझेलच्या दराने नव्वदी पार केली आहे. ऑक्टोबरपासून सातत्याने ही दरवाढ होतेय. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे दर वाढत असल्याने ही दरवाढ अटळ ठरते. या दरवाढीचा सध्याच्या महागाईशी काही संबंध नाही म्हणणे, धाडसाचे ठरू शकते.

महागाईबाबत अनेक समज, गैरसमज आहेत. देशभर दर एक असतो, त्यापैकी एक. सध्याच्या दराबाबत बोलायचे झाले तर दरडोई उत्पन्न अधिक असलेल्या व मोठय़ा राज्यांत दर कमी तर मागासलेल्या राज्यांत अधिक आहे. वाहतूक व दळणवळण सोयींच्या विकासातील तफावतीमुळे असे घडत असावे. दिल्लीत 3.9, पंजाब 5.7, हरयाणा 6.3 तर ओडिशा 10.1, प.बंगाल, 10.9 व तेलंगणामध्ये 10.2 टक्के आहे. याचा अर्थ मागासलेल्या राज्यांतील नागरिकांना दरडोई उत्पन्न कमी असणे व महागाई अधिक असणे असा दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागतो. तसेच जीडीपीत सेवा क्षेत्राचा वाटा अधिक असणाऱया राज्यांत महागाईचा दर अधिक तर कमी वाटा असणाऱया राज्यांत तो कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे एका अर्थाने साहजिक म्हणावे लागेल कारण सेवा क्षेत्राचा वाटा अधिक असणाऱया राज्यांत ग्राहकोपयोगी वस्तूंची टंचाई भासत असल्याने त्यांच्या किमती अधिक राहणे साहजिक आहे. शहरात महागाईचा दर अधिक आणि गावखेडय़ात तो कमी असतो, याही समजाला या महागाईने तडा दिला आहे. कारण शहरी भागात दर 7.4 तर ग्रामीण भागात 7.7 टक्के आहे. उत्पन्न पातळी तुलनेने कमी असलेल्या ग्रामीण भागात दर अधिक असणे, ही तसी चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल.

अर्थव्यवस्थेच्या एका क्षेत्रात उद्भवलेली भाववाढ काही काळात तिच्या साखळी परिणामातून संबंध अर्थव्यवस्थेला व्यापून टाकते. म्हणजे खाद्यान्नाचे, भाजीपाल्याचे दर वाढले की औद्योगिक वस्तू व सेवांचे दरदेखील वाढतात. यातील आपल्याकडील गमतीचा प्रकार हा आहे की खाद्यान्न, भाजीपाल्याचे दर कमी झाल्यानंतर औद्योगिक वस्तू व सेवांचे दरदेखील कमी व्हावयास हवेत, परंतु काही केल्या ते कमी होत नाहीत. यातून उत्पादक पंपन्या, सेवा कुरवठादारांना जास्तीचा नफा कमावणे शक्य होते, ही बाब अलाहिदा. कच्चामाल, इंधन व इतर संसाधनांचे दर वाढल्यानंतर उत्पादन खर्च वाढत असल्याने किमतीत वाढ होणे  स्वाभाविक आहे. परंतु पंपन्या खर्चातील वाढीपेक्षा किमतीत सर्रासपणे अधिक वाढ करून अतिरिक्त नफा कमावतात. रुपयाच्या घसरलेल्या मूल्यामुळे पंपन्यांचे हे काम  आणखी सुलभ झाले आहे. उदा. एखाद्या वस्तूचा उत्पादन खर्च नगामागे दोन रुपयांनी वाढला असेल तर किमतीत किमान पाच रुपयांनी तरी वाढ केली जाते. खाद्यान्नाचे दर वाढत असताना कोणत्या वस्तूंचे दर वाढताहेत, ही बाबदेखील सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरते. भरड धान्यांचे गेल्या काही काळापासून विक्रमी उत्पादन होत असल्याने त्यांच्या किमतीत फारसी वाढ होताना दिसत नाही. डाळी, तेलबियांचे उत्पादन गरजेच्या मानाने कमी होत असल्याने त्यांची आयात करावी लागते, शिवाय दरही अधिक आहेत. दर आवाक्याबाहेर गेल्याने डाळी, शेंगादाण्यासारख्या प्रथिनांचा कुरवठा करणाऱया वस्तू गोरगरीबांच्या आहारातून गायब झाल्या आहेत. कुपोषितांची वाढती संख्या हे त्याचे निदर्शक. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात 5 वर्षांखालील कुपोषित बालकांची संख्या 34.9 टक्के असल्याचे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा अहवालच सांगतोय.

महागाई नको वाटणारा वर्ग जसा समाजात असतो तसाच हवी वाटणारा वर्गही असतो. साठेबाज, सट्टेबाज, व्यापारी, दलालांना ती हवीसी वाटते. महागाईच्या माध्यमातून गोरगरीब मध्यमवर्गींयांच्या खिशातला पैसा अलगदपणे त्यांना आपल्या खिशात घालणे शक्य होते. वाढत्या विषमतेत महागाईचाही वाटा आहे, हे कसे नाकारता येईल. संघटित क्षेत्रातील 10 टक्के श्रमिकांना महागाईपासून काही प्रमाणात का होईना संरक्षण मिळते. परंतु असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱया 90 टक्के श्रमिकांना असे कुठलेच संरक्षण असत नाही. त्यामुळे वाढत्या महागाईबरोबर त्यांच्या हलाखीत भर पडते. महागाईची अशी चढती कमान असताना तिचा साधा ओरखडाही समाजात उमटत नाही. सर्वत्र आबादीआबाद असल्यासारखी स्थिती आहे, ही खरी चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. एकेकाळी महागाईच्या प्रश्नावरुन राज्य, देशभर मोर्चे निघत, आंदोलने होत. विरोधक सताधाऱयांना सभागृहात सळो की पळो करून सोडत. राज्यातील एकेकाळच्या सताधाऱयांना या प्रश्नावरून लाटणे मोर्चाचाही सामना करावा लागला आहे. आता असे काही होताना दिसत नाही. लोकसभा असो की विधानसभा सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात अधिवेशन कधी संपले हे कळतही नाही. महागाई जातनिरपेक्ष असल्याने तिची दखल कोणाकडून घेतली जात नसावी. बेरोजगारी, गरिबी, विषमता, कुपोषण असे अनेक जातनिरपेक्ष प्रश्न आपल्याकडे आहेत. त्यांच्या या गुणधर्मामुळेच ते कोणाच्याही विषयपत्रिकेवर नसावेत. महागाई, बेरोजगारीमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असले तरी अब्जाधीशांच्या संख्येत, त्यांच्या संपतीत वेगाने वाढ होते आहे. त्यामुळे वाढती महागाई, विषमता, बेरोजगारी आदी प्रश्नांचा आणि दुभंगलेला समाज यात परस्परसंबंध असतो की काय अशी शंका मनात येते.

कोरोनाचे संकट कमी झाले असले तरी त्यामुळे संकटात आलेली अर्थव्यवस्था, निर्माण झालेली मंदी आणि वाढलेली महागाई नियंत्रणात आलेली नाही. मंदी आणि महागाई असे विचित्र आव्हान सरकारसमोर उभे आहे. त्यातही सध्याच्या महागाईची, दरवाढीची रूपे वेगळी आहेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नेहमीची परिमाणे लावता येणार नाहीत.  

मंदी आणि महागाई अशा विचित्र संकटाचा सामना सध्या आपल्या रिझर्व्ह बँकेला करावा लागत आहे. एकाचे निवारण करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरे अधिक गहिरे होण्याचा धोका संभवतोय. सध्याची महागाई ही आजवरच्या महागाईपेक्षा वेगळी आहे. टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, रोजगार बुडाला, उत्पन्न घटले, मागणी घटली. मागणी घटली असेल तर तसे पाहता किमती कमी व्हायला हव्यात, परंतु त्या वाढताहेत. वर्तमान भाववाढ अनेक कारणांचा परिपाक असताना तिचे खापर मात्र भाजीपाला व खाद्यान्नाच्या दरवाढीवर पह्डले जातेय. ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीमुळे कांदा व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांचे दर वाढले, हे खरे आहे. नेहमीप्रमाणे कांद्याच्या दरावरून मोठा गदारोळ माजवला गेला आणि सरकारला कांदा आयातीसाठी भाग पाडण्यात आले. परंतु ज्या कांद्याच्या दरावरून गहजब माजवला गेला तो दर आता निम्म्यावर आला आहे. भाजीपाल्याच्या दराने तर तळ गाठला आहे. तरीही महागाईचा दर चढाच आहे, याचा अर्थ वाढत्या महागाईच्या अन्यत्र शोध घेतला पाहिजे.