सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञांच्या समितीने झाडांचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला आहे. या अहवालानुसार 100 वर्षांहून अधिक जुन्या झाडाची किंमत एक कोटी रुपये असू शकते. एका झाडाची वार्षिक किंमत, झाडांपासून मिळणाऱया ऑक्सिजनची किंमतही या समितीने ठरवली आहे.
झाडांचे आर्थिक मूल्यांकन करण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ असून झाड जेवढे जुने तेवढी त्याची किंमत जास्त असेही या अहवालात म्हटले आहे. मुख्य सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वेच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जानेवारी 2020 मध्ये समितीच्या सदस्यांना झाडांची आर्थिक किंमत निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये झाडांपासून मिळणारा ऑक्सिजन व इतर लाभांचेही मूल्यांकन करण्याच्या सूचना समितीला देण्यात आल्या होत्या.
झाडे कापली जाणार नाहीत असे प्रकल्प उभारा
पश्चिम बंगाल सरकारने रेल्वेचा पूल बांधण्यासाठी 356 झाडे कापण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. यासंदर्भात दिलेल्या अहवालामध्ये समितीने या झाडांची किंमत 2.2 अब्ज असल्याचे म्हटले होते. ही किंमत प्रकल्पाच्या किमतीहून अधिक आहे. या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने झाडांची कमीत कमी कत्तल होईल अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य द्या, असे स्पष्ट केले.
एका झाडाची वार्षिक किंमत – 74 हजार 500 रुपये
ऑक्सिजन – 45 हजार रुपये
जैविक खत – 20 हजार रुपये
