हवा तो वकील नेमण्याचा पालिका, सरकारला अधिकार; कंगनाप्रकरणी उधळपट्टीचा आरोप करणारी याचिका फेटाळली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अभिनेत्री कंगना राणावतच्या वांद्रे येथील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी नेमणूक करण्यात आलेल्या वकिलांवर पालिकेने उधळपट्टी केल्याचा आरोप करणाऱया आरटीआय कार्यकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. एखाद्या महत्वपूर्ण खटल्यासाठी हवा तो वकील नेमण्याचा पालिका तसेच राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे.

त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यालाच झापले एवढेच नव्हे तर पालिकेने वकिलांसाठी केलेल्या खर्चावर आक्षेप घेणारी याचिकाही फेटाळून लावली. कंगनाच्या अनधिपृत बांधकाम प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात पालिकेची ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी प्रशासनाने ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय यांची नियुक्ती केली होती.

त्यासाठी अॅड. चिनॉय यांना पालिकेने 82.5 लाख रुपये मोजले होते. आरटीआय कार्यकर्ते शरद दत्ता यादव यांनी माहितीच्या अधिकारात  त्याबाबत विचारणा केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचीका फेटाळली आहे.