दिल्ली डायरी – ‘फ्री हिट’ची संधी गमावली!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> नीलेश कुलकर्णी

शेतकरी आंदोलनावरून आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत जे काही घडले किंवा घडवून आणले गेले, त्यावरून मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची नामी संधी विरोधकांकडे संसदेच्या अधिवेशनात होती. मात्र, ही संधी साधली गेली नाही. सरकारविरोधी वातावरणाची आयतीच मिळालेली ‘फ्री हिट’ अधिवेशनात एन्कॅश झाली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धानंतर अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. आता विरोधकांची ‘उत्तरार्धा’ची कहाणी सुफळ संपूर्ण व्हावी इतकेच!

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन

करणाऱया शेतकऱयांनी मोठे ‘तुफान’ निर्माण केले आहे. प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदींचे सरकार गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी आंदोलनाने जी रग आणि धग निर्माण केली होती, ती संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात दिसायला हवी होती. मात्र राहुल गांधींचे लोकसभेतले दमदार भाषण आणि प्रियंका गांधींची गाझीपूरच्या शेतकऱयांची भेट हे दोन अपवाद वगळले तर संसदेत विरोधकांचा एकत्रित आवाज आणखी मोठा असायला हवा होता, असे म्हणणे भाग आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चा, अर्थसंकल्प, त्यावरील चर्चा व मंजुरी या संसदीय कामकाजामुळे विरोधकांकडे या छोटेखानी पूर्वार्धात पुरेसा वेळ नव्हता, हे मान्य केले तरी चांगली फ्लोअर मॅनेजमेंट करून विरोधकांना सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडता आले असते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधानांनी लोकसभेऐवजी राज्यसभेत पहिल्यांदा उत्तर दिले. लोकसभेत विरोधक आक्रमक राहतील, मोठे आव्हान असेल अशी धास्ती त्यामागे असल्याचे बोलले गेले. त्यामुळे संसदीय प्रथा, परंपरा बाजूला ठेवून पहिल्यांदाच राज्यसभेत पंतप्रधान बोलले. लोकसभेतही नंतर त्यांचे भाषण झाले. राहुल गांधी यांनी दमदार भाषण केले. शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱयांना सरकारने संसदेत श्रद्धांजली का वाहिली नाही? असा रास्त सवाल उपस्थित करून राहुल यांनी सरकारची कोंडी केली. मात्र तोपर्यंत बराच उशीर होऊन गेला. काँग्रेस आणि शिवसेना वगळता विरोधी पक्षांचे अस्तित्व या अधिवेशनात फारसे दिसले नाही. शिवसेनेने शेतकऱयांसाठी गाझीपूर आंदोलनावर धडक मारल्यानंतर इतर राजकीय पक्ष झोपेतून उठून गाझीपुरात गेले आणि त्यानंतर झाले ते निव्वळ ‘पॉलिटिकल टुरिझम’. ज्या शेतकरी आंदोलनाचा उत्तर प्रदेशात मोठा परिणाम होणार आहे, त्या राज्यातील समाजवादी पार्टी व बसपासारखे प्रमुख पक्ष या अधिवेशनात कुठेही दिसले नाहीत. ईडी, सीबीआयच्या भीतीने या पक्षांनी गुपचिळी धरली असल्याची चर्चाही यानिमित्ताने ऐकायला मिळाली. पूर्वाधात केलेल्या चुका सुधारून विरोधकांनी उत्तरार्ध ‘सुफळ संपूर्ण’ केला तरच त्याचे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून येतील.

आझाद आवडे सर्वांना…

एका राजकीय पक्षाच्या नेत्यासाठी संपूर्ण सभागृह आणि संसद भवन भावुक व्हावे असे राजकीय माणुसकीचे दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळाले ते राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाल्यामुळे. आझादांची राज्यसभेची टर्म संपली व जम्मू-कश्मीरचे त्रिभाजन झाल्याने, तिथे विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने आझादांचा राज्यसभेचा मार्ग बिकट झाला. मात्र आझादांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत काय कमावले आणि एखादा नेता पक्षविरहित राजकारणात कसा आपलासा होतो हे त्या दिवशी राज्यसभेने पाहिले. कश्मीर खोऱयातील चुणचुणीत गुलाम नबी हे खरे तर इंदिरा गांधी व संजय गांधींचे ‘फायंडिंग’. युवक काँगेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अशी चढती कमान गुलाम नबींची राहिली. मात्र सत्तापदाची नशा या माणसाच्या डोक्यात कधीच गेली नाही. काँग्रेसमध्ये नेहमीच अहमद पटेल व गुलाम नबी अशी रस्सीखेच चालायची. मात्र त्यातही एक दिलदारी असायची. आलेल्या प्रत्येकाला आपलेसे करण्याची गुलाम नबींची शैली अनोखी. त्यामुळे त्यांच्या पत्नी प्रमोद महाजनांना भाऊ मानायच्या. एकदा वाजपेयींचे सरकार सत्तेवर असताना आझादांवर भाजपच्या कुणीतरी भलतेसलते आरोप केले. दुसऱया दिवशी पंतप्रधान वाजपेयी लोकसभेत आले. सभापतींची परवानगी घेऊन त्यांनी ‘‘गुलाम नबीजी के बारे में कुछ आरोप हमारे पक्ष के लोगों ने किए है. इसके लिए मै उनकी क्षमा चाहता हूं. गुलाम नबी को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं. वो ऐसे आदमी नही है’’, असे सांगत वाजपेयींनी आपल्या मनाचा मोठेपणा व आझादांची उंची देशाला दाखवून दिली. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर मोदी सरकारने अब्दुल्ला पितापुत्रांना हातभर दाढी वाढेपर्यंत त्यांना तुरुंगात डांबले. मात्र तोच न्याय गुलाम नबींना दाखविण्याचे नैतिक धैर्य सरकारचे झाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे गुलाम नबींची हिंदुस्थानप्रति असणारी निष्ठा. हिंदुस्थानी मुसलमान असल्याचा अभिमान सांगणारे गुलाम नबी राज्यसभेत आता दिसणार नाहीत ही खंत प्रत्येकालाच आहे.

खरगेंची सरशी…

गुलाम नबी आझादांची टर्म संपल्यामुळे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते पदासाठी काँगेसमध्ये मोठी चुरस होती. मात्र हायकमांडने विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ मल्लिकार्जुन खरगेंच्या गळ्यात अलगदपणे टाकली. वास्तविक, या पदासाठी राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग, जयराम रमेश ही मंडळी प्रयत्न करत होती. मात्र शर्मांना 23 काँगेस नेत्यांना एकत्र करून ‘पत्रप्रपंच’ करणे महागात पडले. त्यातच त्यांची राज्यसभेची टर्मही संपत आल्याने काँगेस नेतृत्वाने त्यांना योग्य तो संदेश यानिमित्ताने दिला आहे. दिग्विजय सिंगांनी मध्य प्रदेशातील सत्ता गेल्यानंतर दहा वर्षांत सत्तेचे पद स्वीकारणार नसल्याचा संकल्प केला होता, तो त्यांनी तडीसही नेला. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद सत्तेचे नसले तरी महत्त्वाचे पद आहे. त्यासाठी दिग्विजय सिंगांनी जोरकस प्रयत्न केले. मात्र खरगेंपुढे त्यांची डाळ शिजली नाही. जयराम रमेश हे निर्विवादपणे विद्वान आहेत. मात्र नेतृत्व म्हणून सभागृह सांभाळणे त्यांना शक्य होणार नाही असा हायकमांडचा होरा असावा. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत गुलबर्ग्यातून पराभूत होऊनही वर्षभराच्या आत खरगे लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेचेही विरोधी पक्षनेते बनले. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचा विरोधी पक्षनेता बनण्याचा विक्रमही आता खरगेंच्या नावे झाला आहे. गुलाम नबींसारख्या शांत व शालीन विरोधी पक्षनेत्याची सवय झालेल्या मोदी सरकारला मल्लिकार्जुन खरगेंसारख्या ‘रफटफ’ बोलणाऱया विरोधी पक्षनेत्याची सवय करून घेणे जड जाईल हे निश्चित!