देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अट्टहासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदाभेद करणारा सीएए असंवैधानिकच आहे.
संसद किंवा राज्यांच्या विधिमंडळाकडून धर्माच्या आधारे कुठलाही कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती गौडा यांनी व्यक्त केले. ‘सिटीझनशिप, राईट्स ऍण्ड कन्स्टिटय़ूशनल लिमिटेशन्स’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात न्यायमूर्ती गौडा बोलत होते. या वेळी त्यांनी सीएएसंबंधी मोदी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर असहमती दर्शवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 साली एस. आर. बोम्मई प्रकरणात दिलेल्या निकालपत्रात धर्माच्या आधारे कायदा करण्यास मनाई केली आहे. त्याचा संदर्भ न्यायमूर्ती गौडा यांनी दिला आहे. सीएएसुद्धा धर्माच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदाभेद करीत आहे. त्यामुळे हा कायदाही संविधानाला धरून नसल्याचे न्यायमूर्ती गौडा यांनी नमूद केले.
