केंद्रातील मोदी सरकार कोविड परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या गलथानपणामुळे लसीकरण मोहीमही फसली आहे. देशभरात लसीकरण केंद्रांबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. 17 कोटी जनतेला लस दिल्याचे मोदी सरकार सांगते, पण लाखो लोकांची दुसऱया डोसची कालमर्यादा उलटून गेली तरी अजून त्यांना दुसरा डोस मिळत नाही. लसीकरणात देशभरात सुसूत्रता दिसत नाही. म्हणून केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्राच्या धोरणावर टीका केली. ते म्हणाले की, लोकशाही शासन व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था ही आत्मा समजली जाते, परंतु मोदी सरकारने हा आत्माच संपवण्याचे काम सुरू केले आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली जात असल्याची चुकीची माहिती सुप्रीम कोर्टात सादर करून कोर्टाने कोविडमध्ये हस्तक्षेप करू नये, कोर्ट या विषयातील तज्ञ नाही असे म्हणत कोर्टाचा अवमान केला आहे. नोटाबंदी जाहीर करताना नरेंद्र मोदींनी कोणत्या अर्थतज्ञांचा सल्ला घेतला होता का? नरेंद्र मोदी अर्थतज्ञ आहेत का ? तसे नसतानाही नोटाबंदी जाहीर करून लोकांना वेठीस धरले. सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी कोलगेट, टू जी प्रकरण आले होते त्यावेळच्या यूपीए सरकारने कोर्टाला अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू नका असे म्हटले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने देशातील कोविडची विदारक परिस्थिती पाहूनच टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार लोकांच्या जिवाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असून कोर्टाने टास्क फोर्स स्थापन केल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
