कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारची परवानगी न घेता राज्यातील अनेक बेकायदा लॅबचे चालक व तंत्रज्ञ हे रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करीत आहेत. या चाचण्यांचे चुकीचे रिपोर्ट येत आहेत आणि गरज नसताना रक्ताच्या चाचण्या करून जनतेची लूट सुरू असल्याची तक्रार ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट व यक्रोबायलॉजिस्ट’ या संघटनेच्या वतीने राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे करण्यात आली आहे.
बेकायदा रॅपिड अँटिजेन चाचण्या करणाऱयांमध्ये बोगस लॅबची संख्या अधिक आहे. नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टनी चाचणी अहवालावर स्वाक्षरी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. कारण महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम 1961मधील तरतुदीनुसार चाचणी प्रयोगशाळा (लॅब) चालवून चाचणी अहवाल वितरित करणे वैद्यकीय व्यवसाय आहे. सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लॅब रिपोर्ट हा पॅथॉलॉजी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या नोंदणीकृत डॉक्टरांनी म्हणजेच पॅथॉलॉजिस्टनी सही करणे आवश्यक आहे; पण तरीही राज्यात केवळ लॅब टेक्निशियनच्या जोरावर प्रयोगशाळा चालवल्या जातात आणि पॅथॉलिस्टने प्रमाणित केल्याशिवाय रिपोर्ट देतात, असे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव म्हणाले.
राज्यात आजच्या घडीला केवळ टेक्निशियन म्हणजे तंत्रज्ञ लॅब चालवू शकत नाही, पण राज्यात केवळ तंत्रज्ञांच्या जोरावर असंख्य बेकायदा लॅब सुरू आहेत. प्रयोगशाळांमधील तंत्रज्ञांसाठी पॅरामेडिकल कौन्सिल अॅक्ट आहे. त्यामध्ये तंत्रज्ञांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
राज्यात ज्याप्रमाणे अॅलोपॅथी डॉक्टरांचे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, नर्सेसचे नर्सिंग कौन्सिल आहे. त्याप्रमाणे पॅरामेडिक कौन्सिल आहे. यामध्ये एक्स रे टेक्निशियन, लॅब टेक्निशियन ईसीजी टेक्निशियन, रेडिओथेरेपी टेक्निशियन, अॅनेस्थिशिया टेक्निशियन, पॅथॉलॉजी टेक्निशियन अशा 21 शाखांचे लोक कौन्सिलकडे नोंदणी करतात. मात्र त्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे लॅबोरेटरी टेक्निशियन स्वतंत्र व्यवसाय करू शकतो का अशा विचारणा करणारा माहिती अधिकाराचा अर्ज आम्ही कौन्सिलकडे सादर केला. त्यावर आमच्या कौन्सिलच्या कार्यकक्षेत नोंदणी करणे एवढेच आहे. आम्ही कोणत्याही व्यक्तीला स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची परवानगी देणे आमच्या अधिकार कक्षेत नाही असे आम्हाला उत्तर देण्यात आले, असे डॉ. यादव म्हणाले. पण तरीही अनेक ठिकाणी लॅबचे तंत्रज्ञ स्वतंत्र प्रयोगशाळा चालवून रुग्णांची लूटमार करीत आहेत. चुकीचे रिपोर्ट देऊन लोकांच्या जिवाशी खेळत आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे, असे ते म्हणाले.
रॅपिड अँटिजेन चाचण्यांच्या किटस्च्या वितरणावर एफएडीएचे नियंत्रण गरजेचे आहे. फक्त सरकारमान्य लॅबला रॅपिड अँटिजेन किटस् विकावेत असे आदेश एफडीएनने वितरकांना द्यावेत.
डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अॅण्ड मायक्रोबायलॉजिस्ट
