
टूलकिट वादाच्या पार्श्वभूमीवर आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टांगती तलवार आली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला केंद्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत आज समाप्त झाली. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या या प्लॅटफॉर्मवर बंदी येऊ शकते.
ट्विटर, इन्स्टाग्रामने नवी नियमावली लागू केली की नाही, याची अद्याप माहिती दिलेली नाही. फेसबुकने मात्र डेडलाइन समाप्त होण्याआधी निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे, सरकारच्या आयटी नियमांचा आम्ही सन्मान करतो. या नियमाच्या अंमलबजावणीवर काम सुरू आहे. तसेच सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे.
केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी जारी केली होती नियमावली
केंद्र सरकारने या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले होते. त्यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून नवीन नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही देण्यात आला होता. ट्विटरचे इंडियन व्हर्जन असलेले ‘कू’ या एकमेव प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केली आहे. जर कंपन्यांनी या नियमांना लागू केले नाही तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
नियमावली काय आहे
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला हिंदुस्थानात नोडल अधिकारी, तक्रारींसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागेल, जे हिंदुस्थानातच राहतील. त्यांचे संपर्क नंबर अॅप आणि वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे.
- कोणाला तक्रार करायची असेल तर त्याची व्यवस्था काय केलीय, याची माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी द्यावी. नियमांनुसार, तक्रारीच्या 24 तासांच्या आत आपत्तीजनक कन्टेन्ट काढून टाकावा लागेल. याशिवाय कंपन्यांना तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. 24 तासात तक्रार नोंदवली जाईल आणि 15 दिवसांत त्याचे निवारण करावे लागेल.
- नियमांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना एक मासिक अहवाल जारी करावा लागेल. ज्यात तक्रार आणि त्यांच्या निवारणाबद्दल माहिती असेल. कोणत्या पोस्ट आणि कंटेन्टला हटवले व त्याचे कारण काय होते, याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा हिंदुस्थानातील पत्ता असणे गरजेचे आहे, जो कंपनीच्या मोबाईल अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
- ऑटोमेडेट टूल्स आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशी यंत्रणा उभारावी, जेणेकरून बलात्कार, बाल लैंगिक शोषणसारखे कंटेन्ट ओळखता येतील. या कंटेन्टला आधी हटवण्यात आले होते का याची माहिती घ्यावी. या टूल्सच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी आणि त्यावर नजर ठेवण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग असावा.























































