सोशल मीडियाची नवी मार्गदर्शक नियमावली अमलात आणण्याबाबत ट्विटरने केंद्र सरकारकडे तीन महिन्यांची मुदत मागितल्याने केंद्र सरकार चांगलेच संतापले आहे. या प्रकरणी काय करायचे ते आम्हाला शिकवू नका, अशा कडक शब्दांत केंद्राच्या आयटी मंत्रालयाने ट्विटरचे कान टोचले आहेत.
सोशल मीडियाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्विटरने तीन महिन्यांची मुदत मागताना या नव्या नियमावलींचे पालन करण्यासाठी नकार दिल्यामुळे केंद्राने ट्विटरला खडेबोल सुनावले. देशात लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी फक्त ट्विटरसारख्या एकटय़ा कंपनीवर नाही. इतकेच नव्हे तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत ट्विटरचे धोरण हे पारदर्शक नसल्याची टीका केंद्राने या वेळी केली आहे.
