>> प्रकाश कांबळे
शेतीला पूरक साधन म्हणून दूध व्यवसायाकडे पाहिले जाते, अलीकडच्या काही काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दूध व्यवसाय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात ग्रामीण भागातील जनतेचे विशेषतः शेतकर्‍यांचा दूध व्यवसाय हाच प्रमुख उपजीविकेचे साधन बनले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र हा ऊस आणि दूध उत्पादकांचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. शेती पूरक व्यवसाय म्हणून आज मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी दूध व्यवसायाकडे वळला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असणाऱया दूध व्यवसायातून आज हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायामुळे सुरू आहे. त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या आत्महत्या रोखल्या गेल्या आहेत, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. राज्याच्या मराठवाडा व इतर भागातील शेतकऱयांच्या आत्महत्येच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱयांच्या आत्महत्या अगदी नगण्य आहेत त्याला सर्वस्व दूध व्यवसाय कारणीभूत ठरला आहे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबात एक ते दोन दुभती जनावरे आहेत. या जनावरांच्या दुधावर संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचा खरा आधार हा दूध व्यवसाय बनला आहे. मात्र सध्या कोरोनाच्या संकटाचे ग्रहणही या दूध व्यवसायाला लागले आहे. दूध उत्पादनात घट झाली नसली तरी विक्रीवर मात्र त्याचा थेट परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचा थोडाफार फटका दूध उत्पादकांना बसला आहे.
शेतीला पूरक साधन म्हणून दूध व्यवसायाकडे पाहिले जाते, अलीकडच्या काही काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दूध व्यवसाय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात आज गावोगावी दूध उत्पादनातून नागरिक आपल्या गरजा भागवत आहेत. राज्य सरकारने दूध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी वेळोवेळी अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळेच गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात ग्रामीण भागातील जनतेचे विशेषतः शेतकऱयांचा दूध व्यवसाय हाच प्रमुख उपजीविकेचे साधन बनले आहे. सध्या देशी जनावरांपेक्षा संकरित गाई, म्हैशींच्या माध्यमातून दूध उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि त्याला चांगले यश येत आहे. बारमाही चालणाऱया या व्यवसायाने आज चांगली गती घेतली आहे. या व्यवसायात मिळणारा नफा लक्षात घेता आज मोठय़ा प्रमाणात खासगी कंपन्या या व्यवसायात उतरल्या आहेत. सहकारी तत्त्वावरील हा दूध व्यवसाय आज साखर कारखानदारीप्रमाणेच खासगीकरणाकडे वळू लागल्याचे दिसून येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. सध्या एकटय़ा कोल्हापूर जिल्ह्यात दररोज 20 लाख लिटर तर सांगली जिल्ह्यात दररोज 12 लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यातील 75 टक्के दूध हे खाजगी संस्थांकडे जमा होतं, कारण सहकारी संस्था खासगी संस्थांबरोबर दराच्या बाबतीत स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे दूध उत्पादकांचा मोठा कल खासगी संस्थांकडे दिसून येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा, राजारामबापू दूध संघ, वसंतदादा जिल्हा दूध संघ, हुतात्मा दूध संघ असे अनेक सहकारी तत्त्वावरील दूध संघ कार्यरत आहेत. या सहकारी तत्त्वावर दूध संघाने दूध उत्पादकांना चांगल्या पद्धतीने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय त्याचबरोबर दूध व्यवसायात चांगली प्रगती केली आहे. केवळ दुधावर अवलंबून न राहता दूधपूरक पदार्थांची निर्मिती करून त्याचे मार्केटिंग या सहकारी संस्थांनी यशस्वी केले आहे. दही, ताक, लस्सी, श्रीखंड, बासुंदी, दूध पावडर अशा उपपदार्थांची निर्मिती सहकारी संस्था करीत आहेत.
बनावट दूध निर्मितीचे संकट
एकीकडे दूध उत्पादनात पश्चिम महाराष्ट्र आघाडीवर असतानाच बनावट दूध निर्मितीचे मोठे संकट ही प्रामाणिक दूध उत्पादकांना सध्या भेडसावत आहे. राज्यात पंधरा टक्के दूध हे भेसळयुक्त आहे. बनावट दूध निर्मिती करून सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याशी खेळणायावर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे. मात्र अशा बनावटगिरी करणाऱयांच्या कायमस्वरूपी मुसक्या आवळण्यासाठी अन्नसुरक्षा कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. प्रचलित कायद्यानुसार आरोपीवर वचक राहील अशी कारवाई होताना दिसत नसल्यानेच हे धाडस वाढले आहे. त्यामुळे बनावट दूध निर्मितीचे रॅकेट मुळापासून उखडण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटना, दूध उत्पादक संघटना आणि राज्य सरकारने एकत्रित येत कृतिशील पावले टाकली तरच हे बनावट दूध निर्मितीचे रॅकेट उद्ध्वस्त होणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असणारा दूध व्यवसाय टिकावा यासाठी राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेऊन दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. दूध व्यवसाय टिकला तरच ग्रामीण भागातील शेतकरी टिकणार आहे.
मिरजेची शासकीय दूध योजना ठप्प
एकेकाळी प्रतिदिन दीड लाख लिटर दूध संकलन करून दुधाच्या उपपदार्थांची निर्मिती करणारी मिरजेची शासकीय दूध योजना 2013 पासून पूर्णपणे ठप्प आहे. मिरजेत 26 एकर क्षेत्रावर विस्तारलेली ही योजना आज बंद असल्याने या भागातील दूध व्यवसायावर काही प्रमाणात परिणाम झालेला आहे. 1965 सालापासून मिरज येथे सुरू असलेल्या शासकीय दूध योजनेमुळे खऱया अर्थाने पश्चिम महाराष्ट्रात दूध व्यवसायाला चालना मिळाली. सांगली जिल्ह्यात सध्या 24 सहकारी, तर 18 खासगी दूध संघ आहेत. दररोज 12 लाख 45 हजार लिटर दुधाचे संकलन होत आहे. मात्र उन्हाळय़ाच्या काही काळात हे संकलन घटते. सध्या कोरोनामुळे दूध उत्पादनावर थेट परिणाम झाला नसला तरी दूध संकलन आणि दूधविक्रीवर त्याचा थोडाफार परिणाम झालेला आहे.
लॉकडाऊनचा दूधविक्रीवर परिणाम
पश्चिम महाराष्ट्रात दूध उत्पादन दिवसेंदिवस वाढत असताना कोरोनाच्या महाभयंकर संकटाचा फटका दूध उत्पादकांना बसू लागला आहे. दूध उत्पादनात घट झाली नसली तरी थेट दूधविक्रीवर त्याचा परिणाम झालेला आहे दूध ही वस्तू निर्धारित वेळेत विकली नाही तर ती खराब होते. त्यामुळे मिळेल त्या किमतीला दूध विकण्याचा दूध उत्पादकांचा प्रयत्न असतो आणि नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही खासगी कंपन्या दूध खरेदी करत आहेत. दूध उत्पादकांना वेठीस धरून कमी दराने दुधाची खरेदी काही खासगी संस्था करत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र सहकारी दूध उत्पादक संस्था दूध उत्पादक शेतकऱयांना योग्य दर देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
