शालेय शिक्षण विभागाने ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम’ समितीची स्थापना केली असून या समितीकडे पालकांना फीवाढ करणाऱया शाळांविरोधात तक्रार करता येणार आहे. कोरोना काळातही काही शाळांनी फीवाढ केल्याच्या तसेच काहींनी फी वसुली केल्याच्या तक्रारी पालकांकडून येत होत्या. मात्र, पालकांना न्याय मिळावा यासाठी कोणत्याही समितीची स्थापना केली नसल्याने शाळांचा मनमानी कारभार सुरूच होता. मात्र आता पालकांना या समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात असताना शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये बदल करणे सुद्धा महत्त्वाचे असल्याचे पालक संघटनांचे म्हणणे आहे. फी वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011 (2014 चा महा. 7) (1)’ याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु अशाप्रकारे कोणतीही समिती अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या.
सदर समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्टय़ा तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभारावर सुद्धा लक्ष घालता येणार आहे. या समितीकडे एकटा पालक फी वाढीविरोधात न्याय मागू शकत नाही, त्यामुळे समिती नेमून जोपर्यंत शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल होत नाही तोपर्यंत यामध्ये फार दिलासा मिळणार नाही, असे इंडिया वाईड पॅरेन्ट्स असोसिएशनच्या अॅड. अनुभा साहाय यांनी सांगितले.
