आतापर्यंत किती बेघरांचे लसीकरण केले? हायकोर्टाची राज्य सरकारला विचारणा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोरोना काळात बेघर तसेच मानसिक आजारी असलेल्या नागरिकांचे लसीकरण करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. आतापर्यंत किती मानसिक रुग्ण व बेघरांचे लसीकरण केले, असा सवाल करत खंडपीठाने प्रशासनाला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या काळात मुंबईतील पदपथावर, रस्त्यांवर राहणाऱया बेघर नागरिकांना महापालिकेकडून अन्न, पाणी आणि शौचालय यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. परंतु कोरोनाच्या दुसऱया लाटेत भिकारी, बेघर व मानसिक आजारी असलेल्या लोकांकडे पालिका दुर्लक्ष करत असल्याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकार बेघर व मानसिक आजारी असलेल्या लोकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावेळी लसीकरण करताना समाजातील प्रत्येक घटकांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबईत नोकरी- व्यवसायासाठी अनेकजण येतात, परंतु जागेअभावी त्यांना रेल्वे स्थानक, रस्त्यावर राहावे लागते. अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणते धोरण आखण्यात आले आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली व सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले.

टॅटू गोंदवता येऊ शकतो का?

सुनावणीवेळी खंडपीठाने एक उदाहरण दिले. न्यायमूर्ती म्हणाले, आज एखादी व्यक्ती ही चर्चगेट रेल्वे स्थानकाबाहेर दिसेल, मात्र ती दुसऱया दिवशी दादरमध्ये आढळू शकते. अशा नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम राबविल्यास एकाच व्यक्तीला अनेकवेळा लस दिली जाऊ शकते. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र किंवा कागदोपत्री पुरावा नसतो. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा लोकांचे लसीकरण झाल्यानंतर त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या हातावर टॅटू गोंदविण्याचा विचार करता येऊ शकतो का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी तहकूब केली.