
फ्रान्सच्या सरकारने हिंदुस्थानशी 2016 साली झालेल्या 59 हजार कोटींच्या राफेल खरेदी करारातील घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी सुरू केली आहे. यासाठी एका न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे.
फ्रान्सच्या ‘नॅशनल फायनान्शिअल प्रॉसिक्युटर्स ऑफिस’ने शुक्रवारी यासंदर्भात माहिती दिली. हिंदुस्थान आणि फ्रान्समधील डसॉल्ट या विमान निर्मात्या पंपनीमध्ये 2016 साली 7.8 अब्ज युरो इतक्या किमतीचा राफेल खरेदी करार झाला होता. यात खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप सुरुवातीपासून झाला आहे. हिंदुस्थानात सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांत काही दम नसल्याचे मत नोंदवले होते. त्यानंतर फ्रान्सच्या नॅशनल फायनान्शिअल प्रॉसिक्युटर्सनेसुद्धा कराराच्या चौकशीला नकार दिला होता. मात्र ‘मीडियापार्ट’ या फ्रान्सच्या वेबसाइटने एप्रिलमध्ये नव्याने गंभीर आरोप केले. तसेच आर्थिक गुन्हेगारीचा छडा लावणाऱया ‘शेर्पा’ या फ्रेंच स्वयंसेवी संस्थेनेही तक्रार केली. त्यानंतर फ्रान्स सरकारने या बहुचर्चित घोटाळ्याच्या उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशीचा आदेश दिला आहे. 14 जूनपासून ही चौकशी सुरू झाली आहे. करारातील अनियमितता आणि पक्षपाताची चौकशी होणार आहे. फ्रान्सची तपास यंत्रणा राफेल करारातील संशयास्पद गोष्टी दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वास्तविक, या करारात मदत करणाऱया लोकांना छुप्या मार्गाने कोटय़वधी रुपयांची दलाली दिली गेली, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला होता. त्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती. आता न्यायालयीन चौकशीतून छुप्या बडय़ा घोटाळेखोरांचा बुरखा फाडला जाणार आहे.
मोदींनीही चौकशीचा आदेश द्यावा; काँग्रेसने भाजपला घेरले
राफेलप्रकरणी फ्रान्सने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशावर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी शनिवारी प्रतिक्रिया दिली. राफेल करारात भ्रष्टाचार झाला हे फ्रान्सच्या निर्णयातून सिद्ध झाले आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधींचा दावा खरा ठरला आहे. हा घोटाळा सर्वांसमोर आला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढे यावे आणि संयुक्त संसदीय समितीला घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली आहे. भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी मात्र काँग्रेस खोटे पसरवत असल्याचा पलटवार केला आहे.
मोदी सरकारने केल्या होत्या वादग्रस्त करारावर स्वाक्षऱया
‘मीडियापार्ट’ वेबसाइटने फ्रान्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेच्या चौकशीचा हवाला देत एप्रिलमध्ये काही गंभीर आरोप केले होते. राफेल विमाने बनवणाऱया डसॉल्ट पंपनीने एका हिंदुस्थानी मध्यस्थाला 10 लाख युरो दिले होते, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला होता. मात्र डसॉल्ट पंपनीने या आरोपांचे खंडन केले होते. विशेष म्हणजे या वादग्रस्त करारावर मोदी सरकारने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी स्वाक्षऱया केल्या होत्या. त्यावरून मोदी सरकारही विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहे.
कुणाची चौकशी होणार?
n फ्रान्सचे आजी-माजी राष्ट्रपती इमॅन्यूएल मॅन्क्रो आणि फ्रान्स्वा ओलांद यांची चौकशी होऊ शकते. हिंदुस्थानशी करार झाला तेव्हा मॅन्क्रो हे फ्रान्सचे अर्थमंत्री होते.
n करारावेळी संरक्षण मंत्रीपद सांभाळणारे आणि आताचे परराष्ट्रमंत्री जीन ड्रियान यांनाही चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
n फ्रान्सच्या हवाई दल प्रमुखांनी आणि देसाँ एविएशनच्या अधिकाऱयांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
‘चोर की दाढी’
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून ‘चोर की दाढी’ एवढे तीन शब्दच ट्विट केले आहेत. याशिवाय, या ट्विटमध्ये राहुल गांधींनी #RafaleScam असा हॅशटॅगदेखील दिला आहे. या ट्विटच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी अप्रत्यक्षपणे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरच निशाणा साधल्यामुळे आता पुन्हा एकदा या मुद्दय़ावरून भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.


























































