देशातील डिजिटल क्रांतीमध्ये नवा अध्याय जोडला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशात ई-रुपी सुविधा लॉन्च केली. या सुविधेमुळे यापुढे सरकार पिंवा कोणतीही संस्था गरजू नागरिकांना पॅशलेस आणि कॉण्टॅक्टलेस पेमेंट करू शकणार आहे. या माध्यमातून देश आज डिजिटल कारभाराला नवीन आयाम देत आहे, असे उद्गार पंतप्रधान मोदी यांनी ई-रुपीच्या लोकार्पणप्रसंगी काढले.
ई-रुपी हे एक प्रिपेड ई-व्हाऊचर आहे. हे ऑनलाइन पेमेंटसाठी कॉण्टॅक्टलेस अर्थात संपर्कविरहित माध्यम असेल. यासाठी कोणत्याही डेबिट-व्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग किंवा यूपीआयची गरज लागणार नाही. नॅशनल पेमंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ही सेवा विकसित केली आहे. या सुविधेमुळे तळागाळातील जनतेला सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारने ज्या कारणासाठी पैसे दिले असतील, त्याच कारणासाठी ते वापरात येणार आहेत. यामुळे सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला. सुरुवातीला सरकारच्या तंत्रज्ञानविषयक मोहिमेवर विरोधकांनी टीका केली. परंतु, आज देशाने त्यांचा विचार चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले आहे. आज आम्ही तंत्रज्ञानाकडे गरीबांची मदत तसेच त्यांच्या प्रगतीचे एक माध्यम म्हणून पाहतोय, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने पीएम स्वनिधी योजनेतून 23 लाख लोकांना कोरोना काळात 2300 कोटींची मदत केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ई–रुपी सुविधेची वैशिष्टय़े
- सेवा देणारा आणि घेणारा थेट जोडले जाणार
- हे क्यूआर कोड आणि एसएमएस स्ट्रिंग-बेस्ड ई-व्हाऊचर असून थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर पाठवले जाते.
- वन टाइम पेमेंट सर्व्हिसमध्ये कुठल्याही कार्डशिवाय व्हाऊचर परत मिळवता येणार
- सरकारी योजनांशी संबंधित कार्यालये थेट लाभार्थ्यांशी आणि सेवा पुरवठादारांशी जोडली जाणार
- देण्याघेण्याचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच तसेच मध्यस्थाशिवाय सेवा पुरवठादाराला पेमेंट केले जाणार.
- खासगी क्षेत्रात कामगार कल्याण तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रमांसाठीही हे डिजिटल व्हाऊचर वापरता येणार
विशेष योजनांसाठी विशेष व्हाऊचर
सरकार कोणत्याही विशेष योजनेसाठी विशेष व्हाऊचर जारी करू शकणार आहे, जे व्हाउचर ठरावीक काळासाठी काम करू शकेल. पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अशा प्रकारची खास ई-रुपी व्हाऊचर जारी केली जाणार आहेत. तसेच शैक्षणिक आणि आरोग्य योजनांमध्ये या व्हाऊचरचा विशेष लाभ होणार आहे. बँक अकाउंट, डिजिटल पेमेंटचा पर्याय किंवा स्मार्टपह्न नसेल, तरी लाभार्थी ई-रुपीचा वापर करू शकतील.
