युनोतर्फे 9 ऑगस्ट हा दिवस ‘जागतिक आदिवासी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे जगात वेगवेगळ्या नावाने ओळखल्या जाणाऱया आदिवासी–वनवासी लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रश्नांवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विचार व्हावा अन् सदर जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊन त्यांचे जीवन सुखी व समृद्ध व्हावे. त्यांचे वन जमिनीसंदर्भातील हक्क मान्य व्हावेत, हेच उद्दिष्ट आहे.
आदिवासी म्हणा वा वनवासी खऱया अर्थाने देशातल्या वनसंपदेचे रक्षणकर्ते आहेत. हजारो वर्षांपासून जंगलांचे अन् त्यातील वन्य प्राण्यांचे तन-मन-धनाने रक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व आदिवासींनी स्वीकारले आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन खऱया अर्थानं कोण करतं, या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर – वनवासी-आदिवासी! ही लढवय्या जमात असून ते धनुर्विद्या युद्धतंत्रात पारंगत आहेत. यात त्यांचा कोणी हात धरू शकत नाही. ते ‘एकलव्य’चे वंशज आहेत. पुराण काळात अन् प्राचीन हिंदुस्थान काळात वनवासी बंधू-भगिनींनी अनुक्रमे प्रभू श्री रामचंद्र यांना त्यांच्या 14 वर्षांच्या वनवास काळात तर मेवाडचे महाराजा महाराणा प्रताप यांना हळदी घाटाच्या युद्धात मोलाची मदत करून अकबर बादशहाच्या सैन्याला युद्धातून माघार घेण्यास भाग पाडले. पृतज्ञतेच्या भावनेतून राणाप्रताप यांनी आपल्या मेवाड साम्राज्याच्या राजचिन्हावर एका बाजूस सैनिक व दुसऱया बाजूला आदिवासी माणसाची प्रतिपृती आहे.
या समाजात कष्टाळूपणा, पराक्रम, निष्ठा, एकवचनी, प्रामाणिकपणा ही गुणवैशिष्टय़े अंगभूत आहेत. शबरी नामक आदिवासी महिलेची उष्टी बोरं प्रभू रामचंद्रांनी मोठय़ा आवडीने खाल्ली होती, हीच खरी आदिवासी माणसाच्या चांगूलपणाची खूणगाठ आहे.
जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी समाजाचे दैवत क्रांतिवीर बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ 9 ऑगस्ट हा दिवस ‘आदिवासी दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर बिरसा मुंडा यांनी आदिवासींच्या न्याय्य हक्कांसाठी इंग्रजांशी लढा दिला, या पार्श्वभूमीवर सदर आदिवासी दिन हा बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जात आहे. हीच खरी त्यांच्या महान कार्याला मानवंदना आहे. बिरसा मुंडा यांचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1875 रोजी झारखंड राज्याच्या रांची जिह्यातील उलीहातू गावात सुगना मुंडा अन् करमी हातू या दांपत्याच्या परिवारात झाला अन् जणू आदिवासींचा पैवारीच उदयास आला.
अशा महान क्रांतिवीराच्या जीवनचरित्रावर आधारित ‘गांधी से पहले बंधिवास’ आणि ‘उल्गुलान एक क्रांती’ हे हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाले. ख्यातनाम लेखिका महाश्वेता देवी यांना 1979मध्ये ‘अरण्येर अधिकार’ या कादंबरीसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यात त्यांनी बिरसा मुंडा हे युवकांचे प्रेरणास्थान असून यांच्या इंग्रज राजवटीविरुद्ध पुकारलेल्या लढय़ाचा विशेषकरून उल्लेख आहे.
वारली चित्रशैली ही जगभरात लोकप्रिय असून तिला दहा हजार वर्षांचा इतिहास आहे. ही प्राचीन हिंदुस्थानी कला प्रामुख्याने आदिवासी महिलांनी जिवंत ठेवली आहे. आदिवासी महिलांच्या सुप्त कलागुणांना अधिकाधिक वाव देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून महिलांना आर्थिक पाठबळ मिळून त्या स्वावलंबी जीवन जगत आपल्या पुटुंबीयांना आर्थिक हातभार लावू शकतील. मागील शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या माध्यमातून आदिवासी लोकांसाठी वन हक्क कायदा अमलात आणून त्यांना वनोपजांचे अधिकार देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांना सरकारतर्फे सुमारे 7000 वनवासींना एपूण 10,000 एकर दली जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध सोयीसुविधा अन् योजनांचा लाभ घेत आदिवासी शिक्षित मुली एअर होस्टेज होऊ लागल्या आहेत. आदिवासी मुला-मुलींना परदेशात शिक्षण घेणे सुकर व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 6 लाख केली आहे. आदिवासी जनजातीची शिक्षित मुलं आयएएस, आयपीएससारखी सर्वोच्च पदे मिळवू लागली आहेत. राज्य व केंद्र सरकारकडून पृषी व पृषी पूरक उद्योगांसाठी आदिवासी शेतकऱयांना अर्थसहाय्य आणि अल्प दरात बँकांकडून कर्जही मिळू लागले आहे. तसेच आदिवासी जन जातीतील मुलामुलींना मोफत शैक्षणिक सोयीसुविधा, वसतीगृहे, मुलींसाठी हॉस्टेल या सवलती मिळत असल्याने त्यांना शिक्षण घेणे सुकर झाले आहे. अंततः आदिवासी बंधू-भगिनींचा सर्वांगीण विकास करून त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हेच केंद्र व राज्य शासनाचे आद्य उत्तरदायित्व आहे. आदिवासी जनजातींचा सर्वांगी उत्कर्ष करणे हीच खरी क्रांतिवीर बिरसा मुंडा यांना मानवंदना ठरेल.
- रणवीर राजपूत
