बोगस कर्ज प्रकरणे, चिल्लर घोटाळा व बनावट सोनेतारण कर्जप्रकरणामुळे चर्चेत असलेल्या नगर अर्बन मल्टिस्टेट बँकेच्या ठप्प झालेल्या कर्जवसुलीला चालना मिळून ही आर्थिक संस्था वाचावी म्हणून येथील नगर अर्बन बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेत सहकार आयुक्त, सहकार सचिव, नगरच्या पोलीस अधीक्षकांसह अन्य संबंधितांना म्हणणे मांडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. येत्या 20 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
नगर अर्बन बँकेचे सभासद, माजी संचालक व बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी अनेक वर्षांपासून नगर अर्बन बँकेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहारांबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि संबंधितांकडे तक्रार अर्ज दाखल केले; परंतु गैरव्यवहारांतील आरोपींविरुद्ध कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी ऍड. संदीप आंधळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसहीत, सहकार सचिव, सहकार आयुक्तांना नोटिसा बजावल्या व सरकारी वकिलांना म्हणणे सादर करणेचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ऍड. पी. आर. कातनेश्वरकर व ऍड. आंधळे काम पाहत आहेत.
दोषींवर कारवाईसह थकबाकी वसुली गांभीर्याने घेतली जावी
गैरव्यवहाराचे पुरावे देऊनही केवळ मल्टिस्टेट संस्था असल्याने व त्याचे स्वतंत्र कायदे पुरेसे नसल्याने येणाऱ्य़ा अडचणींमुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करण्याबरोबरच संस्था वाचवण्यासाठी थकबाकी वसुली मुद्दा गांभीर्याने घेतला जावा, यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. फेब्रुवारी 2020मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोरोना काळामुळे ती उशिराने सुनावणीस आली आहे. मधल्या काळात नगर अर्बन बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी तीन गुन्हेही दाखल झाले आहेत; परंतु अजूनही थकबाकीची वसुली पुरेशी होत नाही व गैरव्यवहारांतील दोषींवर पोलिसांत गुन्हे दाखल होत नाहीत, या मुद्दय़ावर याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले आहे. याशिवाय बँकेचे शेवगाव शाखेचे तत्कालीन शाखाधिकारी गोरक्षनाथ शिंदे यांची आत्महत्या, मालमत्तांचे कमी व्हॅल्युएशन दाखवून जादा कर्जवाटप, करमाळ्याचे कर्जवाटप अशा अन्य काही मुद्दय़ांचाही याचिकेत समावेश आहे.
थकबाकीदारांचे बँकेच्या पदाधिकाऱ्य़ांकडे बोट
नगर अर्बन बँकेवर दोन वर्षांपासून प्रशासक असून, थकबाकीदारांकडील वसुलीबाबतचा अहवाल त्यांना रिझर्व्ह बँकेला द्यावा लागतो. असा अहवाल देताना त्यांनी एका पत्रात स्पष्ट केले आहे की, कर्जातील बरीचशी रक्कम बँकेच्या पदाधिकाऱ्य़ांनी घेतल्याचे थकबाकीदारांकडून सांगितले जात आहे. अर्थात प्रशासकांकडून रिझर्व्ह बँकेला असे कळवले गेले असले तरी थकबाकीदारांच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहे की नाही, याची खातरजमाही त्यांच्या स्तरावर त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे खंडपीठातील याचिकेत याही मुद्दय़ाचा समावेश केला असल्याचे याचिकाकर्ते गांधी यांनी सांगितले.
