- नीलेश कुलकर्णी ([email protected])
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्वनियोजित वेळापत्रकाच्या अगोदरच गुंडाळण्यात आले. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका असल्याने अनेक छोटय़ा–मोठय़ा जातींना आरक्षणाचा लॉलिपाप दाखविल्यानंतर या अधिवेशनाचे सूप वाजवले गेले. 127 वी घटनादुरुस्ती करून एक अर्धवट कायद्याचे घोंगडे राज्यांच्या गळ्यात बांधले गेले. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका नसत्या तर ही घटनादुरुस्ती तरी झाली असती काय, हा खरा प्रश्न आहे. पेगासस व कृषी कायद्यांवरून संसदेतील कोंडी फुटली नाही. केवळ 19 बैठकांमध्ये 22 टक्के कामकाज झाले. या अधिवेशनाने सत्ताधारी व विरोधकांनी जे काही ‘पॉलिटिकल गोल’ वगैरे साधलेही असतील. मात्र या पावसाळी अधिवेशनाने नेमके काय साध्य केले, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘गुजरात मॉडेल’ अनुभवायला मिळाले. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तिथली अधिवेशने ‘सरकार ठरवेल तीच पूर्व’ अशा पद्धतीने पार पडत, गुंडाळली जात. आता हीच ‘प्रथा’ राष्ट्रीय पातळीवर रूढ झाली आहे. विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही, असा सरकारी खाक्या आहे. पेगासस व कृषी कायद्यांवरून विरोधक आक्रमक होते. हे दोन्ही विषय सरकारला नको होते. त्यामुळे सभागृहातील गोंधळाला सत्तापक्षाकडून खतपाणी घातले गेले. कोणत्याही चर्चेविना देशातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारी अशी 19 विधेयक संसदेत मंजूर झाली. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? संसदेचे कामकाज चालविणे ही सरकारची जबाबदारी असते आणि सरकारला देशहितासाठी सहकार्य करणे ही विरोधकांची जबाबदारी असते. राज्यसभेत महासचिवांच्या टेबलावर चढून काँग्रेसच्या प्रतापसिंग बाजवा आणि मंडळींनी घातलेला धिंगाणा जितका आक्षेपार्ह तितकाच राज्यसभेत अखेरच्या दिवशी पुरुष खासदारांपुढे महिला मार्शल व महिला खासदारांपुढे पुरुष मार्शल उभे करण्याचा सरकारची दमनशाही त्यापेक्षाही अधिक निषेधार्ह आहे. संसदेच्या सदस्यांना गुन्हेगार असल्याप्रमाणे मार्शलकरवी वेढा टाकणे हे चांगल्या मानसिकतेचे लक्षण नाही. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. लोकांना दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत असताना जनतेच्या पैशावर तरारलेली अशी अधिवेशने देशहिताची नाहीत. सत्ताधारी व विरोधक म्हणजे हिंदुस्थान-पाकिस्तान नाहीत. आज जे जात्यात ते उद्या सुपात असतील. सत्तेचा अमरपट्टा कोणीच घेऊन आलेले नाही. त्यामुळे आज सत्तेत ते उद्या विरोधात असतील जे विरोधात ते सत्तेत येतील. मात्र देशाच्या लोकशाहीचे काय, पावित्र्याचे काय? देशाच्या इतिहासात कधीही न घडलेल्या प्रसंगाचे साक्षीदार म्हणून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची नोंद होईल हे नक्की.
मेडल नेमकं कोणी जिंकलय…?
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पदक विजेत्यांच्या मेहनतीवर ज्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाचे राजकारणी वरताण होत आहेत ते पाहून मेडल नेमकं कोणी जिंकलंय, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. देशाचे पंतप्रधान भलतेच ‘फोटोजेनिक’ आहेत, अशी टीका विरोधक वारंवार करत असतात. कोरोनाच्या प्रमाणपत्रावरही पंतप्रधानांच्या शुभ्र दाढीधारी फोटोला अनेकांनी आक्षेप घेतला होता, मात्र त्यात बदल झाला नाही. तिकडे पंतप्रधानांचा फोटो झळकत असताना देशासाठी पदक जिंकलेल्या खेळाडूंपेक्षाही भलेमोठे पंतप्रधानांचे फोटो लावून पंतप्रधानांमुळेच जणू खेळाडूंनी पदक जिंकल्याचे ‘वातावरण’ देशात तयार केले जात आहे. सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्राच्या सन्मानार्थ राजधानीत शानदार कार्यक्रम झाला. क्रीडामंत्री म्हणून अनुराग ठाकूर त्याला उपस्थित राहिले. त्यात काहीही गैर नाही. क्रीडामंत्री म्हणून त्यांनी कर्तव्य बजावले. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांची छबी मोठय़ा आकारात झळकली. खेळाडूंचे केवळ मुखवटे पाहायला मिळाले. त्यावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. नीरज दिल्ली विमानतळावर आल्यानंतर भाजयुमोचे अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्या त्याच्या स्वागतासाठी गेले. नीरज जणू भाजपचा मोठा पदाधिकारी आहे, अशा आविर्भावात विमानतळावरचे वातावरण ‘भाजपमय’ करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेजस्वी सूर्या हे काही देशाचे क्रीडामंत्री नव्हेत, मात्र त्यांनी क्रीडामंत्र्यांचे कर्तव्य बजावून सुवर्णपदकाचे श्रेय हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. मीराबाई चानूच्या सत्कारावेळीही मीराबाईंपेक्षा पंतप्रधानांची छबी अधिक ‘उजळून’ निघाली होती. त्यामुळे ‘मेडल नेमकं कोणी जिंकलय..?’ असा प्रश्न देशाच्या मनात अजूनही कायम आहे.
शिव, विष्णू आणि कोरोना!
कोरोना काळात भाजपच्या पुढाऱ्यांनी जी गोमूत्रापासून शेणापर्यंतची ‘थेरपी’ सुचवली आणि बेताल बडबड केली. त्यावर खरेतर एखादी विनोदी मालिका बनू शकते. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम असताना भाजपचे सरचिटणीस असणाऱ्या तरुण चुघ यांनी तिसऱ्या लाटेपूर्वी आपला पक्ष कसा जनतेच्या करमणुकीसाठी कटिबद्ध आहे, याचीच चुणूक दाखवून दिली आहे. कोरोना कितीही भयंकर वगैरे असला तरी तो मध्य प्रदेश या राज्याचा ‘बाल ही बाका’ करू शकणार नाही, असा छातीठोक दावा या महाशयांनी केला आहे. अर्थात त्यामागे कोणतेही शास्त्र्ााrय वगैरे कारण नाही. चुघ यांच्या मते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिव (शिवराजसिंग चौहान) आहेत तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विष्णू (विष्णूदत्त शर्मा) आहेत. ज्या भूमीवर साक्षात शिव व विष्णूचे राज्य आहे तिथे कोरोनासारखा किरकोळ आजार घुसेलच कसा, असा या महाशयांचा सवाल आहे. चुघ यांच्या या विद्वत्तेला सलामच ठोकावा लागेल!. चुघ यांच्या या दाव्यानंतर मध्य प्रदेशातील जनतेने आता मास्क वगैरे न घालता मनोसक्त फिरायला हरकत नाही. राजकारणातील शिव व विष्णूंच्या स्तुतीत आपण पंतप्रधानांचे प्रयत्नही नाकारतो आहोत, हेही चुघ विसरलेले दिसतात. शिव यांच्यामुळे मध्य प्रदेश हे एकटेच राज्य सुरक्षित राहणार असेल तर उर्वरित देशावर हा अन्याय आहे. शिवराजसिंग चौहानांच्या केवळ ‘शिव’ या नावाने कोरोना घाबरून पळून जाणार असेल तर या ‘शिवा’ ची देशाला नितांत गरज आहे. चुघ महाशयांनी आता तशी मागणी लावून धरायला हवी!
