वीज संकटांचे ‘केंद्र’

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
Electric bill centres

>> विदुला देशपांडे

कोरोना महामारीचे संकट कमी होत जाऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असतानाच जगभरात ऊर्जा संकटाचे ढग गडद झाले आहेत. चीनमध्ये कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मिती खंडित झाली आहे, तर युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. ब्रिटनमध्ये अनेक गॅस स्टेशन्स बंद आहेत. हिंदुस्थानात कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याने अनेक राज्यांमधील वीजनिर्मिती केंद्रे बंद पडण्याच्या स्थितीत आली आहेत. केंद्र सरकारला याबाबत जबाबदारी झटकता येणार नाही, हे जितके खरे; तितकेच ऊर्जेचा काटकसरीने वापर करणे आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना चालना देणे हेही गरजेचे आहे.

जगभरात सध्या ऊर्जेचे संकट तीव्र होताना दिसत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच आर्थिक व्यवहार, उत्पादन व्यवस्था आणि वाहतूक दळणवळण बंद राहिल्यामुळे एकंदरीतच इंधनाला असणारी मागणी लक्षणीयरीत्या घटली होती, मात्र हळूहळू कोरोनाच्या महासंकटातून जग बाहेर येऊ लागले आणि अर्थचव्रे गतिमान होऊ लागली तसतशी इंधनाची, विजेची आणि एकंदर ऊर्जेची गरज वाढू लागली. एकीकडे मागणी वाढत असताना दुसरीकडे उत्पादनातील कपातीमुळे किंवा नियोजनातील ढिसाळपणामुळे, निर्णयांमधील चुकांमुळे आज हिंदुस्थानसह चीन, युरोप आदी देशांना ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

चीनमध्ये सध्या मोठय़ा प्रमाणावर वीज कपात करावी लागत आहे आणि तेथील लाखो घरांसह कारखान्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. चीनच्या ईशान्य भागातील औद्योगिक हबमध्ये ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. कारण आता हिवाळ्याचे दिवस जवळ येत आहेत. चीनमधील वीज संकटाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतो.

युरोपातील ऊर्जा बाजारात सध्या नैसर्गिक वायूसह विविध पेट्रोलियम पदार्थांचे दर इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. ब्रिटनची राजधानी लंडनमधील अनेक गॅस स्टेशन बंद आहेत. नॉर्वेच्या ग्रीडवरून अनेक युरोपीय शहरे आणि उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यात येतो, परंतु तेथेही पाण्याच्या टंचाईमुळे वीजनिर्मिती कमी झाली आहे. युरोपात गेल्या हिवाळ्यात विजेची मागणी वाढली होती आणि त्यामुळे इंधनाचे साठे खूपच कमी झाले होते. रशियात मोठय़ा प्रमाणावर गॅसचा पुरवठा करणारे रशियासारखे देश आपल्याकडील साठय़ाचा वापर करीत आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर कोळशाचा वापर वाढल्यास जलवायू परिवर्तनाचे दुष्परिणाम सौम्य करण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील.

हिंदुस्थान जगातील दुसऱया क्रमांकाचा कोळसा उत्पादन करणारा आणि आयात करणारा देश आहे. वीजनिर्मितीसाठी 20 टक्के कोळसा हा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून आयात केला जातो. कोरोना आणि त्यानंतरच्या मुसळधार पावसामुळे इंडोनेशियातील कोळसा खाणीतील उत्पादनावर परिणाम झाला. यादरम्यान युरोप आणि चीनसह जगातील अनेक देशांत वीज, नैसर्गिक इंधनांची टंचाई निर्माण झाल्याने बहुतांश देशांनी कोळसा आयात वाढवली. जानेवारी-फेब्रुवारीत इंडोनेशियातून 60 डॉलर प्रति मेट्रिक टन मिळणारा कोळसा आता 200 डॉलर प्रति मेट्रिक टन झाला आहे. एवढा भाव पाहून कोळसा आयात करणाऱया वीजनिर्मिती केंद्राने वीज उत्पादन कमी केले आणि देशी कोळशावर काम भागवू लागले.

हिंदुस्थानात कोळशावर आधारित 135 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत, त्यापैकी 12 प्रकल्पांकडे सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत कोळसा नव्हता. याशिवाय 42 प्लांट असे आहेत की, त्यांच्याकडे केवळ तीन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा होता. चिंतेची गोष्ट म्हणजे या 42 वीजनिर्मिती केंद्रांतून देशातील एकूण उत्पादनापैकी 33 टक्के वीजनिर्मिती होते. या प्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही तर उत्पादनात घट होईल, अन्यथा ते बंद करावे लागतील. वास्तविक, ऑगस्टपासूनच कोळसाटंचाईचे संकेत मिळत होते. वीज केंद्र अपेक्षेप्रमाणे वीज तयार करू शकणार नाहीत, असे सांगितले जात होते. काही अण्विक ऊर्जा केंद्र हे देखभालीसाठी बंद ठेवावे लागत होते. त्याच वेळी अनियमित पावसामुळे धरणांवर उभारलेल्या वीज केंद्रातून पुरेशा प्रमाणात वीज मिळाली नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील कोळसाटंचाई असल्याने अडचणीत आणखीच भर पडली.

हिंदुस्थानात कोळसाटंचाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला तो दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले तेव्हा. अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीत गेल्या तीन महिन्यांपासून वीजपुरवठय़ासाठी झगडत आहे. या समस्येत पंतप्रधानांनी लक्ष घालून ती तातडीने सोडवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. दिल्लीला पुरेसा वीजपुरवठा होत नसल्याने लसीकरणाच्या मोहिमेला फटका बसू शकतो असा दावाही त्यांनी या पत्रात केला.

सर्वसाधारणपणे जेव्हा कोळशाचा साठा कमी असतो, तेव्हा देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये उत्पादनाचे नियमन होते. आपल्या देशात सुमारे 135 वीजनिर्मिती प्रकल्प कोळशावर चालतात. साधारणपणे टंचाईच्या काळात समस्या नको म्हणून 15 ते 30 दिवसांचा कोळशाचा अतिरिक्त साठा ठेवलेला असतो, पण आता केवळ दोन दिवसांचाच साठा उपलब्ध आहे असा दावा केला जात आहे. या 135 वीजनिर्मिती केंद्रांतून देशातील 70 टक्के वीजनिर्मिती होत असते आणि त्यासाठी कोळशाची आवश्यकता असते. या कोळशाचीच आता टंचाई असल्याने ऐन सणासुदीच्या दिवसांत विजेच्या समस्येशी झुंजावे लागणार की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

केंद्राकडून कोळशाची उणीव भासणार नाही असे आश्वासन राज्यांना देण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकार 15 टक्के कोळसा आपल्याकडे ठेवून उर्वरित कोळशाचे वितरण राज्यांमध्ये करत असते. कोळशाचा दर दिवशी 20 लाख टन इतका पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आम्हाला दिले आहे, असे केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाची कमतरता असणार नाही असा केंद्राचा दावा आहे.

अर्थात कोळशाची टंचाई नाही असे केंद्राने म्हटले असले तरी ही समस्या आहे हे नाकारता येणार नाही. वीजटंचाई निर्माण झाली तर अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडेल. कोरोना महामारीच्या संकटाने आधीच अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली आहे, ती पुन्हा सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच जर विजेचे संकट उद्भवले तर उद्योजक आणि व्यापारी वर्ग पार कोलमडून जातील आणि सध्याच्या स्थितीत हे परवडणारे नाही.

कोळशाचे उत्पादन कमी होण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. एक तर मुसळधार पावसामुळे कोळशाच्या खाणींमध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे खाणींतून कोळसा बाहेर काढणे आणि तो अन्यत्र पाठवणे कठीण झाले आहे. आयात कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोळशाचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवण्यात आलेला नाही. शिवाय कोळसा कंपन्यांना राजस्थान, तामीळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांकडून मोठी रक्कम देणे आहे. कोळसा कंपन्यांकडेच पैसा नसेल तर त्या पुढील उत्पादन कसे करतील, हा प्रश्न आहे. सध्याचे वीज संकट निर्माण होण्याची ही कारणे सांगितली जात असली तरी ती कायमचीच आहेत. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा विजेचे संकट निर्माण व्हायचे तेव्हा हीच कारणे दिली जात असत. विजेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत जाणार हे नैसर्गिक आहे आणि त्याचा अंदाज वीज उत्पादक आणि सरकार यांना असायलाच हवा. वीज एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती असो वा कोणताही उद्योग, जर वीजच नसेल तर त्यांचे काम कसे चालणार, हे सरकारला कळत नसेल तर खरोखरच कठीण परिस्थिती आहे.
कोणतेही संकट आले की, केंद्र सरकार एक तर ते मान्यच करत नाही किंवा राज्यांकडे बोट दाखवते, पण कोळशाच्या टंचाईसारख्या संकटाच्या वेळी राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधून समस्या सोडवण्याची भाषा करणे गरजेचे आहे. दिल्लीत काही ठिकाणी टाटाकडून वीज वितरण होते, त्यांनीही वीज जपून वापरण्याचे आवाहन केले तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य सगळ्यांच्या लक्षात आले. उत्तर हिंदुस्थानात हे संकट जास्त तीव्र असले तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनाही वीजटंचाईचा सामना करावा लागेल.

दिल्लीला चार हजार मेगावॅटचा पुरवठा राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाकडून होतो. तो त्यांनी निम्म्यावर आणला. त्यामुळे दिल्ली सरकार गडबडून गेले आणि त्यांनी बाजारात वीज कुठे मिळते का हे पाहायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात तर केवळ दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा पुरवठा आहे असे सांगण्यात आले आहे.

चीनमध्ये होत असलेली वीज कपात, ब्रिटनमधील पेट्रोल पंपांवर लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि घाऊक बाजारात तेल, गॅस आणि कोळसा यांचे वाढते दर या सर्वांमध्ये काही संबंध असावा का? हा संबंध अद्याप स्पष्टपणे पुढे आलेला नाही, मात्र या सर्वांतील एक सामायिक धागा किंवा धडा म्हणून पाहायचे झाल्यास ऊर्जेचा काळजीपूर्वक वापर करणे आणि ऊर्जा निर्मितीचे पर्यायी स्रोत शोधून त्यांच्या वापराला चालना देणे हा आहे. त्या दृष्टीने पाहता सौरऊर्जेच्या वापराकडे आपल्याला वळावे लागेल. आपल्या घराच्या छतावर अथवा अंगणात सोलर पॅनल लावून त्याला ग्रीडशी जोडणे, हा एक सोपा मार्ग आहे. मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीय कुटुंब हे सोलरचा खर्च पाहून मागे थांबतात, पण नवीन सोलर पॅनल हे घरात चालणारे एक किंवा दोन एसीचा भार सहजपणे उचलू शकतात. याचा फायदा म्हणजे वीज मंडळाची वीज बचत होऊ शकते आणि ती वीज उद्योगांना देता येणे शक्य आहे. कोळशाच्या आणि विजेच्या ताज्या संकटाने केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भूमिकेपुढेही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सध्या अत्यंत मोजक्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जात आहे, मात्र भविष्यात तो वाढवायचा झाल्यास त्यासाठी विजेची तरतूद काय, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यायला हवे, अन्यथा मोठय़ा लोकसंख्येने पेट्रोल-डिझेलवरील गाडय़ांवरून इलेक्ट्रिक गाडय़ांचा वापर सुरू केला आणि जर वीजच उपलब्ध झाली नाही तर प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. मुळात कोळशाद्वारे वीजनिर्मिती करून त्यावर धावणारी वाहने ही खरोखरीच पर्यावरणपूरक या श्रेणीत मोडतात का, असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत. त्याचाही विचार व्हायला हवा.

कोल इंडियाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात कोळसा उत्पादन करूनही मागणी पूर्ण करू शकत नसल्याचे चित्र आहे. डिसेंबरपर्यंत अशीच स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान जर कोळशाचा पुरवठा अन्य कारणांमुळे विस्कळीत झाला तर वीजनिर्मिती केंद्रे बंद पडतील याला जबाबदार कोण? वास्तविक पाहता देशाची अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन सुरळीत चालण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा आणि त्याबरोबरच वीज अत्यंत आवश्यक बाब आहे आणि त्यात कुठे बाधा येऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने आणि संबंधित व्यवस्थांनी पार पाडणे गरजेचे आहे. सरकार कोणाचेही असो, जनकल्याण हेच त्याचे उद्दिष्ट असायला हवे. आपण करतो ते लोककल्याण आणि इतर करतात ते राजकारण हा दृष्टिकोन सत्ताधाऱयांनी सोडून द्यायला हवा.

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)