रेडिरेकनर दराच्या 10 टक्के रक्कम आकारून, गुंठेवारीतील वाढीव बांधकामे नियमित होणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

गुंठेवारीपद्धतीने झालेला विकास नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवे धोरण जाहीर केले असून विकास शुल्काच्या तीन पट रक्कम आकारून रेखांकन, तर वाढीव चटईक्षेत्र बांधकाम जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारून नियमित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे मागील सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती करून सुधारित विकास शुल्क निश्चित केले आहे.

राज्य सरकारने गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती करून आणि 2001 ऐवजी 31 डिसेंबर 2020पर्यंत बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासंबंधी सुधारणा केली. त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत 18 ऑक्टोबरला शासन निर्णय काढला. त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काच्या तीनपट दंड, प्राप्त चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या 10 टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळाला आहे.  दरम्यान, राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यासाठी मागील सरकारने 2017मध्ये धोरण निश्चित केले होते. या धोरणानुसार दंड आकारूनही बांधकामे नियमित करून न देण्याबाबतची तरतूद त्यामध्ये केली होती. मात्र सरकारच्या धोरणाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरचे हे धोरण रद्द केले होते.

रेखांकनातील भूखंडही नियमित होणार

सरकारने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2001 यात सुधारणा मार्च 2021मध्ये केली. या कायद्याअंतर्गंत गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी दंडाची रक्कम व विकास शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार महानगरपालिका, ‘अ’ वर्ग नगरपालिका आणि ‘ब’ वर्ग नगरपालिका, विकास प्राधिकरण क्षेत्रे त्या ठिकाणची बांधकामांची रेखांकने विकास शुल्काच्या तीन पट शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे या रेखांकनातील भूखंडसुद्धा विकास शुल्काच्या तीन पट शुल्क आकारून नियमित करण्यात येतील.  बांधकाम जर अनुज्ञेय चटई क्षेत्रानुसार असेल तर या बांधकामांना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. मात्र बांधकाम अनुज्ञेय चटई क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्त्यातील (रेडिरेकनर रेट) जमीन दराच्या 10 टक्के रक्कम आकारून नियमित करण्यात येणार आहे.