शुल्क सुधारणा समितीने तीन महिन्यांत अहवाल तयार करणे बंधनकारक असताना आठ महिन्यांहून अधिक कालावधी या अहवालासाठी लावला. त्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर असून ती बरखास्त करा, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)ने केली आहे.
राज्यातील संस्थाचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत शुल्क सुधारणा समितीचे अध्यक्ष व शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत संस्थाचालक प्रतिनिधींची भूमिका आणि त्यांची मते समजून घेतली जाणार होती. मात्र संस्थाचालकांनीच समितीच्या अध्यक्षांना धारेवर धरत शुल्क सुधारणा समितीला शुल्क सुधारणा करण्याचा कोणता अधिकार आहे, असा जाब मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी या बैठकीत विचारला. संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत अनेक निवेदने अणि सूचनाही केल्या.
संस्थाचालकांच्या सूचना
विद्यार्थ्यांच्या खर्चापेक्षा जास्त शुल्क घेणाऱ्या शाळांबाबतीत जर पालकांची तक्रार असेल तर त्याची दखल घेतली जावी, मात्र पालकांनी शुल्कच कमी दिले तर ती तक्रार घेतली जाऊ नये, शुल्क निर्धारण समितीमध्ये प्रत्येक जिह्यातील कायम विनाअनुदानित, स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांचे दोन प्रतिनिधी घेतले जावेत, आरटीई प्रतिपूर्तीचे दर निश्चित करण्याचे सूत्र नक्की कोणते आहे, यासाठी नवीन शासननिर्णय काढून त्यासाठीची स्पष्टता आणली जावी, पळशीकर समितीने केलेल्या शिफारसींमध्ये दोन वर्षांनी 15 टक्के शुल्क वाढविण्याचे अधिकार दिले असून त्यात दुरुस्ती करून एक वर्षांनी शुल्क वाढ करण्याचे अधिकार दिले जावेत, पालक-शिक्षक संघाने मंजूर केलेले शुल्क न देता पालकाने पाल्याचा इतर शाळेत प्रवेश घेतल्यास त्या बालकांच्या पालकांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार शाळा, संस्थांना दिला जावा, आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
