खासगी प्राथमिक मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्य शासन आणि पालिकेच्या धर्तीवर खासगी प्राथमिक मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे पालिका याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी पालिका शिक्षण समिती बैठकीत हरकतीचा मुद्दा मांडून हा प्रश्न मांडला होता.

पालिकेच्या कर्मचाऱयांना जानेवारी 2019 पासून थकबाकीसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, मात्र पालिकेच्या खासगी अनुदानित शाळांना लागू करण्यात आला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी शिक्षण समितीच्या सभेत यासंदर्भात हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानुसार आज झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. पालिकेला सन- 2000-2001 ते 2019-2020 या कालावधीत राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापैकी एकूण 27869496,716 – (दोन हजार सातशे शहाऐंशी कोटी चौऱयाण्णव लाख शहाण्णव हजार सातशे सोळा) इतकी रक्कम प्रलंबित आहे. त्यापैकी पालिकेने मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांकरिता 2000-2001 ते 2019-2020 या कालखंडाकरिता 50 टक्के अनुदान देण्यासाठी 1386989111 (एक हजार तीनशे शहाऐंशी कोटी अठ्ठय़ाण्णव लाख एक्यान्नव हजार एकशे अकरा रुपये) इतकी रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे, असे लेखी उत्तरात पालिकेने नमूद केले आहे.

पालिका म्हणते…

राज्य शासन व पालिकेच्या धर्तीवर खासगी प्राथमिक मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करून पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याकरिता आणि देय थकबाकीचे महानगरपालिकेने 100 टक्के अधिदान केल्यास त्यापोटी होणाऱया खर्चावर शासनाकडून 50 टक्के अनुदानाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी मिळण्याकरिता पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.