
>> दिलीप देशपांडे
स्त्रीविषयक अनेक कायदे आहेत, महिलांना मिळणाऱ्या सवलती आहेत, त्यांची अधिकाधिक माहिती महिलांपर्यंत पोहोचावी, शक्ती कायदा लागू होऊन अंमलबजावणी व्हावी आणि महत्त्वाचे, मुळातच स्त्रियांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलावा. ज्या महिलांमध्ये काही कर्तृत्व आहे, त्यांना संधी प्राप्त करून द्यावी. तरच महिला दिवस साजरा करण्याचे सार्थक होईल. दरवर्षी जागतिक महिला दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा केला जात असतो. मात्र त्याचे स्वरूप फक्त उत्सवी स्वरूपाचे राहू नये. एक दिवस हा उत्सव करायचा आणि नंतर वर्षभर महिलांना कमी लेखायचे, त्यांच्यावर अत्याचार करायचे असे घडू नये.
दरवर्षी जागतिक महिला दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा केला जात असतो. वर्षभरात ज्या कोणी महिलांनी शिक्षण, कला, क्रीडा, साहित्य क्षेत्रात विशेष कार्य केलेलं असतं, तसेच काही महिलांनी एखादे विशेष प्रावीण्य दाखविलेले असते अशा महिलांचा सत्कार केला जातो, सन्मान केला जातो. अनेक संस्था, कार्यालयात महिला दिन साजरा केला जातो. अशा रीतीने महिलांचा सन्मान करणे उचितच आहे.
महिलांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी जो लढा दिला, त्याच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. काय होता हा लढा, तर संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळपास जगभरातल्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारला होता. त्याविरोधात महिलांनी लढा उभारला होता. त्याचवेळी जर्मनीतल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्ती क्लारा झेटकिन प्रभावित झाली. असा एखादा दिवस असावा, ज्या दिवशी जगभरातल्या महिला आपल्या मागण्यांसाठी लढय़ाचा निर्धार व्यक्त करू शकतील अशी कल्पना मांडली. 1910 मध्ये कोपनहेगनला झालेल्या परिषदेत 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून ठराव पास झाला. पण हिंदुस्थानात मुंबई येथे 8 मार्च 1943 रोजी पहिला महिला दिन साजरा झाला.
महिला दिन असा निरनिराळ्या ठिकाणी साजरा होत असतानाच मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ते अगदी सहज आहे. अनेक महिलांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सत्तेची पदे भुषविली आहेत. त्यांना संधी दिली तर त्या काय करू शकतात हे दाखवून दिले आहे. आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. स्व. इंदिरा गांधी, स्व. सुषमा स्वराज, श्रीमती प्रतिभाताई पाटील, सुमित्राताई महाजन अशा अजूनही अनेक महिलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. उच्च पदावर त्या पोहोचल्यात, तर मेधा पाटकर यांनी सामाजिक कार्यात स्वतःला झोकून दिले आहे. किरण बेदींची प्रशासकीय कारकीर्द, पोलीस प्रशासनात, तिहार जेलमध्ये केलेल्या बदलाने उल्लेखनीय ठरली होती. अनेक महिलांनी राजकीय क्षेत्रात आपलं स्थान निर्माण केलंय. अनेक लेखिका आहेत, शिक्षण क्षेत्रातील महिला आहेत. त्यांनी वेगळं स्थान निर्माण केलंय. आजही अनेक महिला प्रशासकीय सेवेत उच्च पदावर कार्य करीत आहेत. मुख्य सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, बँक अधिकारी अनेक क्षेत्र आहेत. कुठलं क्षेत्र बाकी नाही. जुना इतिहास बघितला तर जिजाबाई, राणी लक्ष्मीबाई, आनंदीबाई जोशी, सावित्रीबाई फुले अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. महिलांनी एक वेगळा क्रांतिकारी इतिहास घडवलाय. आनंदीबाई, सावित्रीबाईंनी स्त्राr शिक्षणाचा, स्त्राrमुक्तीचा पाया रचला. पुण्यात महिलांसाठी पहिली शाळा काढली.
‘आईसारखे दैवत साऱ्या जगामध्ये नाही’
किंवा
‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगासी उद्धारी’असे
आपण नेहमीच म्हणतो, पण –
आता दुसऱ्या बाजूचा विचार बघितला तर सध्या त्या जगाचा उद्धार करणाऱ्या, दैवत असणाऱ्या, ज्या स्त्राrशक्तीची नवरात्रात पूजा केली जाते, त्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे? तीनशे पासष्ट दिवसांत एक दिवस महिला दिवस साजरा करून त्यांचा मानसन्मान केला जातो. बाकीच्या तीनशे चौसष्ट दिवसांचे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्त्रिया किती सुरक्षित आहेत? रोजच वर्तमानपत्र उघडतो तर त्यात महिलांची शोषण, विनयभंग, बलात्कार, खून अशा बातम्या असतातच. अगदी पाच-सात वर्षांचे मुलींपासून तर साठ-पासष्ट वर्षांचे महिलांचा त्यात समावेश असतो, ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
समाजात, शाळेत, नोकरीच्या ठिकाणी, नातेवाईकांत प्रवासात एकटी स्त्री किती सुरक्षित आहे? मागील काळात घडलेली आंध्र प्रदेशमधील बलात्कार व त्यानंतर हत्या, विदर्भातील हिंगणघाटची घटना, संभाजीनगर, सिल्लोडची घटना आणि गेल्या वर्षी मुंबई, साकीनाका, डोंबिवली, पुणे, नागपूर आदी ठिकाणी घडलेल्या बलात्काराच्या पाशवी घटना. अशा अनेक स्त्री अत्याचाराच्या घटना हे काय दर्शवितात? राज्यात महिला आयोग आहे. त्याने अशा घटनांची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित असते, पण राजकीय दबावामुळे काही होत नाही.
बलात्कार, स्त्री अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कारवाईस विलंब होतो. काही वर्षे निघून जातात. त्या घटनेचं गांभीर्य राहत नाही हे आपण बघतोय. आंध्र प्रदेश सरकारने कॅबिनेटमध्ये ‘दिशा’ कायद्याला मंजुरी दिली. सात दिवसांत तपास, चौदा दिवसांत न्यायालयीन कामकाज आणि एकवीस दिवसांच्या आत आरोपीस मृत्युदंड. याच धर्तीवर संपूर्ण देशात असा कायदा लागू व्हावा, त्याने अशा घटनांवर जरब बसेल.
महाराष्ट्रात आता स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी ‘शक्ती’ विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर होऊन त्यावर राज्यपालांची सही झाली आहे व ते पुढे राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी वर पाठवले गेले आहे. त्यानंतर तो कायदा पास होईल. कायदा पास होईल, पण कायद्याची अंमलबजावणी होणे हे महत्त्वाचे आहे. असंख्य कायदे अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांची काय परिस्थिती आहे हे आपण बघतोच.
स्त्रीविषयक अनेक कायदे आहेत, महिलांना मिळणाऱ्या सवलती आहेत, त्यांची अधिकाधिक माहिती महिलांपर्यंत पोहोचावी, शक्ती कायदा लागू होऊन अंमलबजावणी व्हावी आणि महत्त्वाचे, मुळातच स्त्रियांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलावा. ज्या महिलांमध्ये काही कर्तृत्व आहे, त्यांना संधी प्राप्त करून द्यावी. तरच महिला दिवस साजरा करण्याचे सार्थक होईल.




























































