
>> प्रदीप पुरंदरे
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या पुढाकाराने व त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाड, चिपळूण व कोल्हापूर शहरांचा आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक अशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी या समितीद्वारे महाड येथे पूरनिवारणासंदर्भातील उपाययोजना या विषयांतर्गत जल परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
महाड आणि चिपळूणला वारंवार महापूर येत आहेत. जीवीत व मालमत्तेची हानी मोठय़ा प्रमाणावर होते आहे. हवामान बदलामुळे आजवर पडलेल्या पावसापेक्षा जास्त तीव्रतेचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यामुळे दोन्ही शहरांतले नागरिक महापुराच्या सावटाखाली जगत आहेत. ही दोन्ही शहरे सरासरी-समुद्र-पातळीपासून (MSL) फक्त 4 मीटर तलांकावर वसलेली आहेत. नद्यांच्या पाणलोटात मोठय़ा प्रमाणावर जंगलतोड व वृक्षतोड होणे, डोंगरांना भेगा पडणे, शेते खचणे, मोठय़ा प्रमाणावर दरडी कोसळणे, भूस्खलन होणे, नद्या गाळाने भरून जाणे, पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी यांचा निचरा करण्याची व्यवस्था नसणे, शहरातील कचरा डेपो उंच ठिकाणी असल्यामुळे पुरामुळे कचरा परत शहरात येणे, पूररेषांमधील अतिक्रमणे, जागोजागी नदीचा गळा आवळणारी बांधकामे व पूल, नद्यांच्या वहन क्षमतेत लक्षणीय घट इत्यादी बाबी या दोन्ही शहरांची वैशिष्टय़े बनली आहेत.
वशिष्ठी आणि सावित्री नदीखोऱयात पूर्ण व बांधकामाधीन प्रकल्पांची संख्या अनुक्रमे 36 व 33 असून त्यांची साठवण क्षमता अनुक्रमे 216.673 व 182.607 दलघमी एवढी आहे, परंतु पुराचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक असा सांडव्यावर दरवाजे असलेला (Dam with gated spillway) एकही प्रकल्प या दोन्ही खोऱयात नाही. गाळामुळे धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली असल्यामुळे त्यांच्या साठवण क्षमतेएवढेही पूरनियमन होत नाही.
महाडला वारंवार येणाऱया पुरांची तांत्रिक मीमांसा करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी सचिव, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 1994 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तिने सुचवलेली उपाययोजना 28 वर्षे झाली तरी अद्याप अमलात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापूर नियमनासाठी खालील उपाययोजना व प्राधान्यक्रमांचा विचार शासनाने करावा असे वाटते.-
1. पूर आणि भूस्खलनासंदर्भात अचूक पूर्वानुमान पुरेसे अगोदर देण्याकरिता ACWADAM, पुणे या संस्थेने प्रस्तावित केलेली आधुनिक यंत्रणा त्वरित बसवणे व कार्यरत करणे.
2. नेहमी पुराचा फटका बसतो अशा भागातील बैठय़ा घरांचे तात्पुरते स्थलांतर पूर्वसूचना मिळताच पटकन करण्यासाठी योजना व यंत्रणा तयार ठेवणे.
3. प्रथम बैठय़ा घरांचे आणि नंतर अन्य एक मजली इमारतींचे रूपांतर विशिष्ट तलांकापर्यंत तळमजला रिकामा राहील अशा प्रकारच्या घरात / इमारतीत करणे.
4. शास्त्र्ााrय उपाय योजना करण्यासाठी विश्वसनीय तसेच अद्ययावत माहिती व आकडेवारी प्राप्त करण्यासाठी नद्यांचे सर्वेक्षण करणे. त्या सर्वेक्षणाआधारे नदीला मूळ विसर्गाप्रमाणे प्रवाही करण्यासाठी नदीपात्रातील / पूररेषांमधील अतिक्रमणे हटवणे, गाळ काढणे, नदीवरील पूल व अन्य बांधकामे (उदाहरणार्थ, को.प.बंधारे) यामध्ये दुरुस्त्या करून त्यांच्यामुळे निर्माण होणारा पाण्याचा फुगवटा कमी करणे
5. जमिनीची धूप रोखून गाळाचे प्रमाण मर्यादेत ठेवण्यासाठी वनीकरण, पाणलोट-क्षेत्र-उपचार मृदासंधारण व नदी-काठ स्थिरीकरण हे खरे उपाय आहेत. ते केले नाहीत तर फक्त गाळ काढून उपयोग होत नाही. पाणलोटातून गाळ येतच राहतो. नदीतील गाळ काढताना नदीचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करणे अभिप्रेत नाही. वहन क्षमता पुनर्स्थापित करणे अपेक्षित आहे, वाढवणे नाही.
6. नद्यांवरील रस्ता-पुलांचा आणि रेल्वे-पुलांचा काटेकोर आढावा घेऊन नदी-प्रवाहाला निर्माण झालेला अडथळा कमी करण्याकरिता समयबद्ध कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावा. तसेच पुलांच्या पोहोच-भरावा (approaches) ऐवजी RCC Bo² culverts चा वापर करावा. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला कोठेही अडथळा येणार नाही
7. पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय तसेच स्थानिक स्तर लघु पाटबंधाऱयांमधील आणि मध्यम प्रकल्पातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करावी.
8. पूर्ण झालेल्या मध्यम प्रकल्पांचा उपयोग पूरनियमनासाठी करता यावा म्हणून नदी – विमोचक (River Sluice) आणि सांडव्यांवर दरवाजांची व्यवस्था करावी. बांधकामाधीन मोठी धरणे (नदी – विमोचक आणि सांडव्यांवरील दरवाज्यांसह) अग्रक्रमाने पूर्ण करावीत.
सांडव्यांवर दरवाजांची व्यवस्था नदी विमोचक
11. जल संपदा विभागाने सावित्री नदीवरील दासगाव रेल्वे पुलाबाबत परस्पर विरोधीभूमिका घेतल्या आहेत. महाड पूरग्रस्त समिती मात्र महापुराला दासगाव रेल्वेच्या पुलाला जबाबदार मानते. एवढेच नव्हे तर पुलाचे संकल्पन सदोष असून त्यातील पाणलोट क्षेत्र, विसर्ग व पाणी पातळीबाबतची गृहितके चूक आहेत असे समितीचे म्हणणे आहे. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी खरे तर शासनाने त्रयस्थ भूमिकेतून स्वतंत्र समिती नेमायला पाहिजे होती, पण कोकण रेल्वे या interested party ने आयआयटी, मुंबईकडून अभ्यास करून घेतला आणि महापुराशी आमचा काही संबंध नाही असे जाहीर करून टाकले. जल संपदा विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
12. पूररेषा निश्चित करणे एवढीच जल संपदा विभागाची जबाबदारी नसून नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्यासंदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 19,20,21 अन्वये त्या विभागाने परिणामकारक कारवाई करणेही अपेक्षित आहे, पण ते होत नसल्यामुळे नदीच्या वहन क्षमतेत घट आणि जीवित व मालमत्तेच्या हानीत वाढ होणे अटळ आहे. शासनाने यासंदर्भात उचित कारवाई करावी.
(लेखक जलतज्ञ आहेत.)





























































