
बोरिवली पश्चिम येथील श्रद्धा हाईट्स सोसायटीत कमिटी मेंबर्सनी इमारतीत मनमानीपणे केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर अखेर पालिकेकडून कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र ही कारवाई सुरू असताना भाजपच्या माजी नगरसेविकेकडून कारवाईमध्ये अडथळा आणला गेला. शिवाय भाजप आमदाराकडूनही दबाव आणला गेल्यामुळेच सद्यस्थितीत बेकायदा बांधकामावरील कारवाई थांबवल्याचा आरोप तक्रारदार जसुभाई वाघानी यांनी केला आहे.
श्रद्धा हाईट्स इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर पार्पिंगच्या जागी बेकायदेशीरपणे कमिटीचे ऑफिस थाटले असून इलेक्ट्रिक केबिनजवळ स्टोरेज बनवले आहे. शिवाय आपत्कालीन स्थितीत धोकादायक ठरणारी मागच्या बाजूला बांधलेली संरक्षक भिंत हटवण्याचे आदेश पालिकेच्या अग्निशमन दलाने देऊनही ही भिंत हटवण्यात आली नाही. आठव्या आणि एकोणीसाव्या मजल्यावर दोन फ्लॅट एकत्र करण्यात आल्याने धोका वाढला आहे. शिवाय रहिवाशांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नसताना शुल्क आकारले जात आहे. एक युनिट असताना दोन बिल दिले जात असल्याचा आरोप करीत वाघानी यांनी पालिकेकडे तक्रार दाखल केली होती. याबाबत दैनिक ‘सामना’मध्येही वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने 11 एप्रिल रोजी बेकायदा बांधकामावर पालिकेने कारवाई सुरू केली. मात्र भाजपकडून या कारवाईत अडथळा आणला गेल्याने कारवाई थांबली असल्याचा आरोप तक्रारदार वाघानी यांनी केला आहे.
दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण?
बोरिवलीच्या एक्सर रोड बाभई नाका येथे तीन वर्षांपूर्वी ही 21 माळय़ांची बिल्डिंग बांधण्यात आली आहे. या बिल्डिंगमध्ये सुमारे 67 कुटुंबे राहत आहेत. तर बिल्डिंगमध्ये हॉटेल आणि इतर 9 व्यावसायिक गाळे आहेत. इतक्या मोठय़ा संख्येने इमारतीत नागरिक असल्याने आगीसारखी दुर्घटना घडल्यास आणि भिंतीमुळे वाहन आत येऊ शकत नसल्यास जीवित-वित्तहानी झाल्यास कोण जबाबदार राहणार, असा सवालही वाघानी यांनी केला आहे.

























































