>> श्रीरंग बरगे
एस. टी. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळाले पाहिजेत. पण सरकार मागण्यांबाबत सहकार्य करीत असताना व प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असताना कामगारांच्या वकिलांना आपली भूमिका वारंवार का बदलावी लागली, यामागील शोध आणि बोध समजून घेण्याची गरज आहे. न्यायासाठी कोणतेही आंदोलन नाही तर चळवळी असू द्या, त्या एकदा भरकटल्या किंवा अकारण राजकीय हस्तक्षेप वाढला तर न्यायाला उशीर होतो, हे इतिहासात सिद्ध झाले आहे. मूळ प्रश्न बाजूला पडतात आणि निरर्थक गोष्टींची चर्चाच अधिक होते. एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन भरकटले नाही तर एका वकिलाला हाताशी धरून राजकीय पक्षाकडून भरकटवले गेले, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्राच्या विकासात आणि जडणघडणीत महत्त्वाचं स्थान असलेली एसटी आज हुंदक्यावर हुंदके देत आहे. डोळे बंद करून चालताना पायाला ठेच लागावी अन् ‘आई गं’ शब्द बाहेर यावा, अशीच स्थिती एसटी अन् तिच्यातून किफायतशीर दरात प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्यांची झाली आहे. गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मुख्य मागणीसाठी संप पुकारण्यात आला. न्याय मिळेल, ही प्रामाणिक भावना त्यामागे होती. पण संप अन् विलीनीकरणाची मागणी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कचाटय़ात अडकली व मागणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा न्याय अस्वस्थ वर्तमानावर गेला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात राजकीय शिरकाव झाला आणि न्यायाची चळवळ भरकटलेल्या जहाजासारखी झाली. कामगारांना संपाचा अधिकार आहे. पण राज्य सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जात असताना व प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असताना, आंदोलनकर्ते व त्यांचे वकील यांच्याकडून न्यायालय व संविधानाचा जयघोष चालू होता. हे सुरू असतानाच अपरिपक्व नेतृत्वाचा हेकेखोरपणा कामगारांच्या जिवावर उठला नाही काय? एसटी कर्मचाऱ्यांची मूळ मागणी एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे ही होती. ती न्यायालयात लटकली व अखेर ती अमान्य झाली.
गेली 74 वर्षे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, लोकांच्या सेवेसाठी ‘गाव तेथे एसटी’ या तत्त्वाने चालवली जाणारी जिवाभावाची सेवा कोरोना महामारीमुळे मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडली आहे. आधीच तोटय़ात असलेली ही एसटी सरकार, व्यवस्थापन, राजकारण, अनियोजन अशा विविध घटकांमुळे चांगलीच मेटाकुटीला आली आहे. त्यात निर्बंध आणि लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळच पूर्णतः अडचणीत सापडले व ज्या एसटीने सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावले, वेळोवेळी आधार देऊन सखी बनली होती त्या एसटीला वाचविण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज असताना तसे झाले नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यास अनुसरून आंदोलन सुरू केले. मात्र त्यात एका वकिलाचा शिरकाव झाला व त्याच्या अडून काही राजकारण्यांनी राजकीय खेळी केली अन् राजकीय भूमिकेमुळे एका भावनिक व प्रामाणिक अपेक्षा असणाऱ्या आंदोलनाची धार बोथट झाली. एसटीचा असा कोंडमारा सातत्याने होत असताना त्याचा महाराष्ट्राच्या जनजीवनावर परिणाम होतो, हे माहिती असताना राजकारण्यांच्या कधी छुप्या तर कधी उघड पाठिंब्यामुळे आंदोलन पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिले.
आंदोलन चिघळण्यापूर्वीचा घटनाक्रम बघितला तर सरकार सकारात्मक आणि कामगारांचे नेतृत्व करणारे वकील नकारात्मक असेच चित्र निर्माण झाले. हे घडण्यामागील कारण केवळ राजकीयच असू शकते, त्याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण असण्याची शक्यता अजिबात नाही.
घटनाक्रम पाहिल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने 27 आक्टोबर 2021पासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली होती. यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ऍड. अनिल परब यांची भेट घेतली. दुसऱ्याच दिवशी 28 ला बैठक झाली आणि 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली. मागण्या मान्य झाल्यानंतर संयुक्त कृती समितीने उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. पण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून कर्मचाऱ्यांनी जे स्वयंस्फुर्तीने संप आंदोलन सुरू केले होते ते तसेच सुरू ठेवले. त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयानेही संप आणि निदर्शने बेकायदेशीर ठरविली व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर हजर होण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केले. घरभाडे भत्त्यासह ऑक्टोबरचे वेतन आणि दिवाळी भेट सर्व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर 1 नोव्हेंबर रोजीच जमा करण्यात आली. पण तरीही संप सुरू राहिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर रोजी खालच्या न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत संपाला मज्जाव केला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी संपाची नोटीस देणाऱ्या संघटनेला 5 तारखेलाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. 8 नोव्हेंबरला सरकारी वकील पी.पी. काकडे यांनी संपाबाबत राज्य सरकार त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी त्या कामगार संघटनेच्या वकिलांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याची भूमिका मांडली. न्यायालयानेही तत्काळ समिती स्थापन करून समितीच्या पहिल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे आदेश दिले. आदेशानुसार सरकारने इतिवृत्तांत सादर केला. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समितीची दुसरी बैठक 16 नोव्हेंबरला झाली. मात्र संप नोटीस देणाऱ्या संघटेनेच्या वकिलांनी अचानक हा निर्णयच मान्य नसल्याचे सांगून संप मागे घेण्यास नकार दिला. याबाबतसुद्धा न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. आता तर न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरण करता येणार नाही, असा अहवाल दिला आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2022पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. म्हणजे आता संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावेच लागेल.
एस. टी. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळाले पाहिजेत. पण सरकार मागण्यांबाबत सहकार्य करीत असताना व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कामगारांच्या वकिलांना आपली भूमिका वारंवार का बदलावी लागली, यामागील शोध आणि बोध समजून घेण्याची गरज आहे. संप मागे घेण्याचे आदेश देऊनही न्यायालयाचा अवमान केला जात असेल तर ते कितपत योग्य आहे?
सर्वसामान्य नागरिकांचे एसटी हेच मुख्य वाहन असून आजही गावखेडय़ातील गरीब नागरिकांना एसटीशिवाय प्रवासाचे दुसरे साधन नाही. त्यांच्या भावना लालपरीसोबत जुडलेल्या आहेत. त्यांच्या भावनेचा आदरसुद्धा केला गेला नाही. राज्याच्या सर्वांगीण विकासात योगदान असूनही एसटी आज प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहे. असे असताना पक्षीय राजकारणाला पूरक कृती एसटीच्या अर्थकारणाला बिघडविणारी नाही काय? अर्थात आंदोलनाची दिशा भरकटल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. न्यायासाठी कोणतेही आंदोलन नाही तर चळवळी असू द्या, त्या एकदा भरकटल्या किंवा अकारण राजकीय हस्तक्षेप वाढला तर न्यायाला उशीर होतो, हे इतिहासात सिद्ध झाले आहे. मूळ प्रश्न बाजूला पडतात आणि अवास्तव्याची चर्चाच अधिक होते. एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन भरकटले नाही तर एका वकिलाला हाताशी धरून राजकीय पक्षाकडून भरकटवले गेले, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
(लेखक महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत)
