बांधकाम व्यवसाय व बँकिंग

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

बांधकाम क्षेत्रापुढील सर्वात मोठी अडचण आहे ती वित्तपुरवठा. बँका किंवा वित्त कंपन्या या क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी त्यातील वाढती जोखीम लक्षात घेऊन अर्थसहाय्य करण्यास सध्यातरी फारशा उत्सुक नाहीत. गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील बांधकाम क्षेत्रातील विविध कारणांमुळे रखडलेले, बंद पडलेले बांधकाम प्रकल्प, भांडवलाअभावी त्यांची झालेली दैना खूप गंभीर स्वरूप धारण करून बसले आहेत. यामुळेच बँकिंग क्षेत्राकडून होणारा पतपुरवठा हा बांधकाम क्षेत्राचा कमालीचा संवेदनशील विषय झाला आहे.

हिंदुस्थानातील बांधकाम क्षेत्र म्हटले की, त्यात स्थावर मिळकत व्यवस्यापासून नागरी विकास क्षेत्रातील अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. यामध्ये निवासी इमारती, बंगले, भव्य गृहसंकुलांपासून कार्यालये, हॉटेल्स, मनोरंजनाची केंद्रे तसेच पाणीपुरवठा केंद्रांपासून, स्वच्छतागृहे, नागरी वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, आरोग्य सेवा केंद्रे यांचा समावेश होतो. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रानंतरचा देशातील सर्वात मोठा रोजगार व परकीय चलन गुंतवणूक होत असलेला व्यवसाय म्हणजे बांधकाम व्यवसाय आहे. आजच्या घडीला एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जवळजवळ 9 टक्के वाटा देशातील बांधकाम क्षेत्राचा असून त्यामध्ये 5 ते 6 कोटींपेक्षा जास्त लोक काम करतात. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक शहरांमध्ये किंवा अगदी ग्रामीण भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्राचे काही ना काही प्रकल्प, कामे सुरू असतात. या क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये हिंदुस्थानी बँकिंग क्षेत्राचा खूप महत्त्वाचा सहभाग आहे. किंबहुना बँकिंग क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्रे ही एकमेकांवर अवलंबून असलेली परस्परपूरक महत्त्वाची क्षेत्रे सध्या प्रचंड अडचणीतून, प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहेत.

यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये बांधकाम प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे किंवा ग्राहकांना वेळेवर ताबा देणे या गोष्टी अवघड होत चालल्या असून त्यामुळेही अनेक नवीन वाद, न्यायालयीन तंटय़ांमध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही बांधकाम क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याबाबत अनेक बंधने घातलेली आहेत. या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा दिलेला नाही, परंतु व्यावसायिक कर्जांचा दर्जा दिला आहे. अनेक बँका त्यांच्यावरील प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन – पीसीएमुळे बांधकाम क्षेत्राला देण्यात येणाऱया कर्जांबाबत आखडता हात घेत आहेत. याचा परिणाम या क्षेत्राच्या वित्तपुरवठय़ावर झाला आहे. या विचित्र परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना बांधकाम क्षेत्राला विमा संरक्षण देण्याबाबत विचार करत आहे. यामुळे बँका व वित्त संस्थांना बांधकाम क्षेत्राला कर्ज देण्यामधील जोखीम काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईनसाठी (एनआयपी) 102 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. याचा काही लाभ होतो किंवा कसे हे पाहिले पाहिजे.

बांधकाम क्षेत्रापुढे गेल्या दोन वर्षांत खूप मोठी आव्हाने निर्माण झाली. करोना महामारीच्या काळात अन्य सर्व उद्योगांप्रमाणे बांधकाम क्षेत्राचे काम अक्षरशः ठप्प झालेले होते. त्यानंतर अगदी अलीकडे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम क्षेत्राने उभारी घेतलेली आहे. तरीसुद्धा कच्च्या मालाच्या सिमेंट, पोलाद याच्या वाढत्या किमती, अनियमित पुरवठा याचे मोठे आव्हान बांधकाम क्षेत्रासमोर आहे. कच्च्या मालाचा सुरळीत पुरवठा होण्यात अडचणी आहेत. त्यात वाहतूक समस्यांची भर पडत आहे. प्रत्येक राज्यातील सरकारांनी विविध प्रकारच्या करांची केलेली आकारणी या क्षेत्राला खूप जाचक ठरत आहे. या क्षेत्रातील कामगार हा असंघटित आहे. बांधकाम क्षेत्रातील अपघातांमुळे अनेक ठिकाणी कर्मचारी मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्याच्या सुरक्षिततेच्या जबाबदारीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यांची सुरक्षितता, कंत्राटदारांनी कर्मचाऱयांना विमा संरक्षण देणे ही गरजेची बाब आहे. तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी बांधकाम क्षेत्रावर येऊन पडते. यामध्ये बांधकाम होत असलेल्या जमिनींवर झाडे, वृक्ष असतील तर त्यांचे जतन करणे आवश्यक आहे. बांधकाम करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, जमिनीचे नुकसान होणार नाही, तसेच पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह, जमिनीची धूप किंवा पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही, हवा व पाणी यांचे प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

नैसर्गिक आपत्तींपासून बांधकामांचे संरक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. पूरस्थितील भूस्खलन यासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागते. बांधकाम सुरू असताना पाणी व विजेची मोठी गरज अगदी सुरुवातीपासून असते. या सर्व गोष्टींबाबत विचार करून योग्य त्या उपाययोजना, काळजी घेणे आवश्यक असते. तसेच कुशल बांधकाम कर्मचारी उपलब्ध होणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यापूर्वी त्यासाठी लागणाऱया शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी, नकाशांना मान्यता, या गोष्टी तर अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्याचप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही त्यात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणे म्हणजे अक्षरशः दिव्य असते. अर्थात सर्व बांधकाम व्यावसायिकही सर्व बांधकामे अगदी कायदेशीर किंवा नियमानुसार करतात असेही नाही. भ्रष्टाचारापासून हे क्षेत्र मुक्त नाही. अर्थात या भ्रष्टाचाराचा पैसा घरे घेणाऱया ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जातो. अशा विविध कारणांमुळे बांधकाम क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचा ओघ कमी होताना दिसत आहे.

मुळामध्ये बांधकाम क्षेत्राला पैशाची सर्वात जास्त गरज आहे. अगदी जमीन खरेदीपासून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळवणे, प्रत्यक्ष मंजूर नकाशांप्रमाणे बांधकाम करणे, कामगार, कच्चा माल यासाठी खर्च मोठय़ा प्रमाणावर लागतो. अनेक बांधकाम व्यावसायिक जमीन खरेदीसाठी स्वतःचा पैसा भांडवल म्हणून घालतात. तरीही बांधकाम करण्यासाठी त्यांना बँका, वित्त कंपन्यांकडून कर्ज घ्यावे लागते. देशात बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, नागरी सहकारी बँका, गृहकर्ज देणाऱया किंवा बांधकाम प्रकल्प देणाऱया संस्था या मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. काही प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेने सामान्य नागरिकांच्या थोडय़ा रकमेच्या गृहकर्जांना प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. यामध्ये बांधकाम प्रकल्पांना अर्थसहाय्य व घरे घेणाऱया ग्राहकांना गृहकर्जे असे दोन भाग पडतात. गृहकर्जांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. अगदी अल्पदराने बँका ही कर्जे देतात. त्यात अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण असले तरी काहीतरी मालमत्ता तारण असते. परंतु बांधकाम प्रकल्पांमध्ये बँकांचे थकित कर्जांचे प्रमाण चिंताजनक आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये बांधकाम क्षेत्राची होणारी भरमसाट वाढ, बांधकाम व्यावसायिक यांच्या नियमनाच्या दृष्टीने रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट (रेरा) कायदा करण्यात आला. त्यामध्ये प्रत्येक बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर बांधकामे, गैरव्यवहार यांना आळा घालण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आला. एक प्रकारे घर खरेदी करणाऱया ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी रेरा कायदा आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याने राज्यातील सर्व प्रकारच्या बांधकामांना तो लागू करण्यात आला आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील गैरव्यवहार, फसवणुकींना आळा काही प्रमाणात बसलेला आहे. या क्षेत्राबाबत गुंतवणकूदारांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण होण्यासाठी ‘रेरा’ कायदा उपयोगी ठरत आहे. मात्र अनेक वेळा या कायद्यातील तरतुदीही बांधकाम व्यावसायिकांना त्रासदायक, अडचणीच्या किंवा अव्यवहार्य ठरत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. रेरा कायद्याखाली नोंदणी केलेली असेल तरच बँकांचे कर्ज मिळणे सुलभ होते.

बांधकाम क्षेत्राला अर्थसहाय्याची मोठय़ा प्रमाणावर गरज आहे. आज बांधकाम क्षेत्र 3 लाख कोटी रुपयांचे असून त्याला आगामी दहा वर्षांत 18 लाख कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम सुरू असताना त्या प्रकल्पाला वित्तपुरवठा कर्जाद्वारे करणे आवश्यक आहे. देशातील राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका, सहकारी बँका यासाठी अर्थसहाय्य करतात. त्यात खेळते भांडवल मोठय़ा प्रमाणावर लागते. प्रत्येक प्रकल्प दोन ते चार-पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा कालावधी लागतो. अनेकदा विविध कारणांमुळे त्यास विलंब होतो. सर्व परवानग्या मिळवणे, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे, कच्च्या मालाचा सुरळीत पुरवठा होणे व वेळेवर बांधकाम करणे या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यातील एखादी साखळी जरी तुटली तरी सर्व प्रकल्पाचे काम ठप्प होते. प्रतिकूल आर्थिक परिणाम होतात. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांना बँकांची हमी, सहाय्य मिळणे आवश्यक असते. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2022मध्ये बांधकाम क्षेत्र तसेच गृहवित्त पुरवठा यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे कायदेशीर पूर्तता करणाऱया प्रकल्पांना जमिनी, बांधकामांसाठी कर्ज पुरवठा वेळेवर होण्यास मदत होणार आहे. बांधकाम कंपन्यांना भागभांडवल, कर्जरोखे, बँका व वित्त संस्थांची कर्जे – सरकारी अनुदान यांच्याद्वारे भांडवल उभारणी करता येऊ शकते. एकमेकांवर अवलंबून असणारे हे दोन्ही अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे उद्योग आहेत. बँकिंग क्षेत्रालाही चांगल्या बांधकाम प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्याची गरज आहे. मात्र बांधकाम क्षेत्रातील कामे बंद पडणे, दिरंगाई, थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढताना दिसते. त्यावर बांधकाम व बँकिंग क्षेत्र या दोघांनाही एकत्र आणून चर्चेद्वारे केंद्र, राज्य शासनांनी किंवा बांधकाम क्षेत्रातील संघटनांनी यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)