
>>प्रसाद ताम्हनकर
जगातील एक गूढ, संशोधनासाठी स्वर्ग मानला जाणारा हा ‘आर्क्टिक’ प्रदेश आता पुन्हा एकदा चर्चेत; खरे तर वादळी चर्चेत आला आहे आणि याचे कारण आहे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीसाठी संपूर्ण जगाचे या प्रदेशाकडे वळलेले लक्ष. सध्या जगात नैसर्गिक साधने आणि पर्यायी ऊर्जा उत्पादने यांची कमतरता भासत आहे. जगभरातील देश त्यांच्या शोधात आहेत. अशावेळी ‘आर्क्टिक’सारख्या नैसर्गिक वायूचे आणि तेलाचे साठे असलेल्या प्रदेशावर जगाची नजर खिळली नसती तरच नवल. ‘युनायटेड स्टेट्स जिऑलॉजिकल सर्व्हे’च्या अंदाजानुसार, पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवावरील आर्क्टिकमध्ये अंदाजे 160 अब्ज बॅरल तेल आणि 30 टक्के नैसर्गिक वायूचे न सापडलेले स्रोत असू शकतात. इतक्या मुबलक संसाधनांच्या उपलब्धतेमुळे ‘आर्क्टिक’ अनेक प्रमुख देशांच्या ‘रडार’वर आलेला आहे.
विशेष म्हणजे, आर्क्टिकमध्ये तेल आणि वायूसाठी ऊर्जा कंपन्यांच्या ड्रिलिंगबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. आर्क्टिकमधील नैसर्गिक संसाधने उत्खनन करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल पर्यावरण कार्यकर्त्यांचा एक गट नॉर्वेजियन सरकारवर ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स’ (ECHR) मध्ये दावा दाखल केला आहे. सहा नॉर्वेजियन तरुण आणि ‘ग्रीनपीस नॉर्डिक’ आणि ‘यंग फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ’ या दोन पर्यावरणवादी गटांनी 2021 मध्ये नॉर्वेजियन सरकारच्या धोरणांच्या विरुद्ध ‘ECHR’ मध्ये दावा दाखल केला आहे. वातावरणातील बदलामुळे या भागात बर्फ वितळण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता आर्क्टिकमध्ये ड्रिलिंग करणे, विविध चाचण्या घेणे आणि संसाधने काढणे अधिक सोपे झाले आहे. पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, पृथ्वीसाठी आणि सजीवांसाठी आधीच धोकादायक ठरत असलेल्या हवामान बदलादरम्यान आणखी एका उत्खननास परवानगी देऊन नॉर्वे मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत आहे.
आर्क्टिकमधील जमीन आणि पाणी यामध्ये हिस्सा असणाऱया देशांमध्ये नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, फिनलंड, आइसलँड, युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि डेन्मार्क असे देश आहेत. नॉर्वे हा पश्चिम युरोपमधील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश आहे. 2016 पासून, या देशाने आर्क्टिक सर्कलमधील बॅरेंट्स समुद्रात तेल आणि वायू शोधण्यासाठी अनेक परवाने दिले आहेत. रशियाच्या महत्त्वाच्या तेल कंपन्या गेली दहा वर्षे या प्रदेशात ड्रिलिंग करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी रशियाच्या आर्क्टिकमधील प्रदेशात मोठी तेलगळती देखील झालेली होती. दुसरीकडे अमेरिका आपल्या तेल कंपन्यांना उत्तर अलास्कामध्ये तेल काढण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
आर्क्टिकमध्ये अधिकार क्षेत्र असलेल्या देशांना त्यांच्या किनाऱयाजवळील समुद्राच्या तळावर देखील अधिकार आहेत. या भागात किनाऱयापासून 370 किमी अंतरापर्यंत हा प्रत्येक देश स्वतःचा विशेष ‘इकॉनॉमी कॉरिडॉर’ बनवू शकतो. या भागात त्यांना मासे पकडण्याचा, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा आणि नैसर्गिक संसाधने काढण्याचा अधिकार आहे. जर या देशांना वाटले की आपली जमीन पाण्याखाली जात आहे, तर ते आपले क्षेत्र वाढवूदेखील शकतात. सध्या 1721 कि.मी.पर्यंत समुद्राच्या आत पसरलेल्या ‘लमानोसो’ पर्वताबाबत कॅनडा, रशिया आणि ग्रीनलँडमध्ये वाद चालू आहे. हे तिन्ही देश या क्षेत्रावर आपला अधिकार सांगतात. जो कोणी त्याचा ताबा मिळवण्यात यशस्वी होईल; तो उत्तर ध्रुवाजवळील समुद्रातील 55000 चौरस मैल क्षेत्रावर दावा करू शकतो. त्यातच रशियाने उत्तर ध्रुवीय समुद्राच्या तळाशी आपला झेंडा ठेवून आर्क्टिकमधील आपल्या शेजाऱयांची चिंता अधिक वाढवली आहे.
z [email protected]
























































