मुद्दा – प्लॅस्टिक बंदीचे आव्हान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> सुनील कुवरे

देशात आजपर्यंत अनेक वेळा प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आली, मात्र संपूर्ण प्लॅस्टिकबंदीचा उद्देश काही आजपर्यंत साध्य झालेला नाही. केंद्र सरकारने प्लॅस्टिकबाबत 2011 मध्ये धोरण ठरविले, पण ते धोरण राज्य सरकारांनी अमलात आणले नाही. म्हणून प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा धोरण 2021 जारी केले. खरे तर 2018 सालीही ते जाहीर केले होते.

आता देशात पुन्हा एकदा 1 जुलैपासून ‘सिंगल युज’ प्लॅस्टिक वस्तूंच्या वापरावर बंदी घातली आहे. सिंगल युजचे अनेक नकारात्मक परिणाम पाहता ही गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यावेळी प्लॅस्टिकपासून बनविलेल्या अनेक वस्तू बंद केल्या जाणार आहेत. यामध्ये दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या नियमांतर्गत ज्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यामध्ये प्लॅस्टिक पॅरी बॅग, प्लॅस्टिकचे झेंडे, प्लॅस्टिकच्या प्लेट, कप, ग्लास, चमचे, पॅडी स्टिक, पॉलिथिन (75 मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या) फुग्यासाठी वापरली जाणारी प्लॅस्टिक स्टिक अशा 19 प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचा समावेश आहे.

सिंगल युज प्लॅस्टिक म्हणजे प्लॅस्टिकपासून बनविलेल्या अशा वस्तू ज्यांचा आपण एकदाच वापर करू शकतो. त्या वस्तूंचा वापर केल्यानंतर फेकून द्यायच्या असतात. आज दररोज 25 हजार टनपेक्षा अधिक प्लॅस्टिक कचरा तयार होत असतो, पण त्यातला जवळपास चाळीस टक्के कचरा हा संकलितच होत नाही. तो उघडय़ावर ठिकठिकाणी टाकला जातो. उघडय़ावर पडलेला प्लॅस्टिकचा कचरा गटारात जातो. पावसाळय़ात बरेचदा पाणी तुंबण्याच्या घटना घडतात. त्याला कारण प्लॅस्टिकच्या पिशव्या हेच असते. जर प्लॅस्टिक बंदी घातली नाही तर 2050 पर्यंत देशातील कचऱ्यामध्ये 12 दशलक्ष टन प्लॅस्टिकची भर पडेल. सन 2029 च्या आकडेवारीनुसार देशात त्या वर्षी 368 दशलक्ष टन प्लॅस्टिक उत्पादन जगभरात झाले. प्लॅस्टिक हे विघटनशील नाही. ते तसेच पडून राहते. त्यामुळे पर्यावरणावर आणि मानवाच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे शास्त्र्ाज्ञांनी संशोधनातून दाखवले. ही भीती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात एकदाच वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे. ही बंदी वापरावरच नाही तर उत्पादनावरसुद्धा घालण्यात आली.

आता प्लॅस्टिकऐवजी लोक पुन्हा एकदा कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहीत धरू. एक काळ असा होता की, वर्तमानपत्राच्या कागदातून किराणा दुकानदार वस्तू बांधून देत होता. तसेच आपल्या देशात पूर्वी लोक ज्यूटसारखी बॅग वापरत. अलीकडच्या काळात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा जमाना सुरू झाला, त्याचवेळी काही सामाजिक समस्यांचे ज्ञान असणाऱ्या तज्ञांनी या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर धोका दाखवून दिला होता. प्लॅस्टिकने सर्वांच्या जीवनात महत्त्वाची जागा घेतली आहे. जळी स्थळी काष्ठाr पाषाणी फक्त प्लॅस्टिकच पाहायला मिळते आहे. काही दुकानदारांनी कागदी किंवा अन्य सामग्रीच्या पिशव्या देण्यास सुरुवात केली, पण छोटे दुकानदार, फेरीवाले ग्राहकाला सर्रास प्लॅस्टिक पिशवी देतात. खरे तर विव्रेत्याकडे प्लॅस्टिक पिशवी न मागण्याची जबाबदारी ग्राहकाचीसुद्धा आहे हे विसरून चालणार नाही. दुसरीकडे प्लॅस्टिकचे लोकांना अनेक फायदे होताना दिसतात, परंतु प्लॅस्टिक हे नष्ट होत नाही हा त्यामागील मोठा तोटा आहे. प्लॅस्टिक टिकून राहिल्याने पर्यावरणाची हानी होते. म्हणून प्लॅस्टिकच्या अनिर्बंध वापरावर अंकुश ठेवणे आवश्यक होते.
प्लॅस्टिकची समस्या फक्त आपल्या देशातच नव्हे तर जगभर उभी राहिली आहे. जगातील अनेक देशांनी या समस्येतून पद्धतशीरपणे मार्ग काढला. अनेक देशांनी प्लॅस्टिक कचरा व वस्तूवर बंदी घालण्यासाठी नियमात बदल केले. आपल्या देशात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत यापूर्वीही अनेक वेळा प्लॅस्टिक बंदीचे प्रयोग केले, पण जनतेने म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नाही.

सरकारने लोकांशी संबंधित कुठल्याही सार्वजनिक अभियानात जनतेचा सहभाग हा महत्त्वाचा असतो. जर जनतेचा सक्रिय सहभाग असेल तर कोणतीही गोष्ट यशस्वी होते. म्हणून सरकारने प्रबोधनाचा मार्ग अवलंबनाची गरज असते. एकूणच या चांगल्या निर्णयानंतर झालेली आव्हाने पेलण्याचे काम केंद्र तसेच राज्य सरकारांना करावे लागेल. तसेच प्लॅस्टिकबद्दल समाजानेही प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम आणि आपले पर्यावरण भान राखणे आवश्यक आहे, तरच प्लॅस्टिकमुक्त देशाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल.