कोकणचा रखडलेला महामार्ग आणि चाकरमानी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> सुरेंद्र मुळीक

कोकणच्या सिंधुदुर्ग जिह्याला पर्यटनाचा विशेष दर्जा देऊन 15 वर्षे झाली, पण रस्त्याअभावी पर्यटक येथे फिरकू शकलेच नाहीत. चिपीचे विमानतळ उभारले, त्याच तळमळीने कोकणचा महामार्ग झाला असता तर! नागपूर-मुंबई हा 750 किलोमीटर महामार्ग वेगाने तयार झाला, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्ग तयार झाला, ते चांगलेच आहे, पण त्याच वेगाने जर पनवेल-गोवा मार्ग तयार झाला असता तर? लांजा या तालुक्यातील काम पाहता आणखी दोन वर्षे या महामार्गाचे काम पूर्ण होणार नाही असे म्हणावे लागेल. तेवढा काळ तरी कोकणचा रखडलेला महामार्ग आणि चाकरमान्यांना होणारा मनस्ताप कायमच राहील!

गणेशोत्सव जवळ आला की, मुंबई-गोवा महामार्गाची चर्चा सुरू होते. यंदाही ती सुरू झाली आहे. तसे पाहिले तर मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची जितकी चर्चा झाली तितकी कामे झाली असती तर या महामार्गावर दुसऱयांदा सिमेंट काँक्रीटचा थर चढला असता, पण कोकणी माणूस या महामार्गाबाबत फक्त चर्चाच करीत राहिला. ज्याप्रमाणे पावसाळा आला की, अडगळीत असलेल्या छत्र्या उघडल्या जातात, त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव जवळ आला की, या महामार्गाच्या चर्चेला कोकणी माणूस सुरुवात करतो. कोकणी माणसाच्या याच स्वभावाचा फायदा घेतला जातो. प्रसंगी आंदोलनेही होतात, पण रस्ते सुधारणा याबाबत काहीच होत नाही. मागील बारा वर्षे हेच सुरू आहे. गणेशोत्सव आला की, आंदोलन करायचे. त्यानंतर सरकारने टोल फ्री करून पुणे-कोल्हापूर मार्गाने गाडय़ा जाण्यासाठी सांगायचे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे बुजविण्याची नाटके करायची. या वर्षीही काही वेगळे घडणार नाही.

वास्तविक, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी शेती क्षेत्राचा आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास होणे जसे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे वाहतूक आणि दळणवळण यातही सुधारणा घडवून आणणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कार्यक्षम वाहतूक आणि दळणवळण व्यवस्था म्हणजे आधुनिक व विकसित अर्थव्यवस्थेचा पाया समजला जातो, पण तसे अद्यापपर्यंत झालेले दिसत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. हिंदुस्थानसारख्या विकसनशील देशाच्या बाबतीत अनेक दृष्टीने वाहतुकीची व दळणवळणाची साधने महत्त्वाची ठरतात. हिंदुस्थानच्या विस्तृत अशा ग्रामीण भागात पुरेशी वाहतुकीची साधने नसल्याने श्रमिकांच्या प्रगतीत अनेक अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटतो. म्हणजेच हिंदुस्थानच्या विकासाला खीळ बसते. वाहतुकीची आणि दळणवळणाची अधिकाधिक साधने सरकारने उपलब्ध करून दिल्यास खेडी शहरांच्या जवळ येतील. ग्रामीण भागात राहणाऱया 65 टक्के जनतेचा शहरांशी संपर्क वाढेल. परिणामी खेडय़ामध्ये नवनवीन कल्पनांचा, आधुनिक ज्ञानाचा प्रसार होऊन हिंदुस्थानच्या विकासाचा पाया अधिक मजबूत करता येईल, परंतु यासाठी आपण चौकस दृष्टीने रस्ते वाहतुकीकडे पाहिले पाहिजे. हिंदुस्थानने सुरुवातीपासून रेल्वे वाहतुकीकडे जितके लक्ष दिले तितके रस्ते वाहतुकीकडे दिले नाही.

शेतकऱयाच्या दृष्टीनेही रेल्वे वाहतुकीपेक्षा मोटार वाहतूक अधिक किफायतशीर आहे. चांगले रस्ते असल्यास शेतकऱयांना आपला माल जवळपासच्या शहरात किंवा शहरातील बाजारात कमी वेळेत आणि सुरक्षितपणे पोहोचविता येणे सहज शक्य होते. रेल्वेमुळे हे शक्य होत नाही. म्हणूनच शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी हिंदुस्थानात रस्त्यांचे विस्तृत असे जाळे पसरविणे आवश्यक झाले आहे. याचा अर्थ असा नाही की, रस्ते वाहतूक ही रेल्वेला पर्याय आहे हे येथे मुद्दाम स्पष्ट करीत आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक हे एकमेकाला पूरक असे आहेत. म्हणूनच रेल्वेच्याच तोडीने रस्ते वाहतुकीत आधुनिक बदल होणे गरजेचे आहे.

कोकणचेच उदाहरण घ्या. निसर्गाने नटलेल्या या कोकणात काय नाही हे विचारा! स्वच्छ समुद्र किनारे, जागतिक स्तरावरील हापूस आंबा, काजू, फणस, कोकम, करवंद…सारे काही आहे, पण ज्याप्रमाणे कोकणात पावसाचे पाणी गतीने येते त्याच गतीने ते समुद्रात जाते, त्याचप्रमाणे फळे लागूनही ती सारी तिथेच गळून जातात. याचे महत्त्वाचे आणि एकमेव कारण म्हणजे कोकणात वाहतूक करण्यासाठी रस्तेच नाहीत. कोकणात शेवटचा असलेला सावंतवाडी तालुका हा अवघ्या 460 किलोमीटरवर आहे, पण येथे पोहोचण्यास 12 ते 14 तास लागतात. जर येथे अत्याधुनिक रस्ते तयार झाले असते तर अवघ्या पाच तासांत मुंबईकर जनतेला गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचता आले असते, पण असे झाले नाही. स्वातंत्र्याचा आम्ही अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत आणि 460 कि.मी. प्रवास करण्यासाठी आम्हाला 14 तास लागत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट मुळीच नाही. याचा सारा परिणाम कोकणच्या पर्यटन व्यवसायावर झाला. कोकणच्या सिंधुदुर्ग जिह्याला पर्यटनाचा विशेष दर्जा देऊन 15 वर्षे झाली, पण रस्त्याअभावी पर्यटक येथे फिरकू शकलेच नाहीत. सरकारने चिपीचे विमानतळ उभारले, पण त्याच तळमळीने कोकणचा महामार्ग झाला असता तर! नागपूर-मुंबई हा 750 किलोमीटर महामार्ग वेगाने तयार झाला, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्ग तयार झाला, ते चांगलेच झाले. पण त्याच वेगाने आणि तळमळीने जर पनवेल-गोवा मार्ग तयार झाला असता तर? असा प्रश्न आज अनेक कोकणी माणसांना सतावत आहे.

हे सारे पाहता कोकणचा महामार्ग वेगाने पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी कोकणच्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हा एकमेव मार्ग नाही. कारण त्यामुळे कोकणी जनतेलाच त्रास होईल. म्हणूनच आंदोलनाचे एक उदाहरण देतो. ज्यावेळी कोकण रेल्वे सुरू झाली, त्यावेळी कोकणकन्या ही गाडी कुर्ला स्थानकावरून सोडण्यात येत होती. कोकणी माणूस हा गिरगाव, लालबाग, वरळी, परळपासून थेट विरारपर्यंत पसरला आहे. त्यामुळे कुर्ला स्थानक त्यांना सोयीचे नव्हतेच. मध्य रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथे जागा नाही. त्यामुळे कोकणची जनता संतप्त झाली होती. यावेळी शिवसेना मदतीला धावून आली. शिवसैनिकांनी कोकण रेल्वेची गाडी न अडवता गनिमी काव्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथून सुटणारी बिहारला जाणारी पटना एक्स्प्रेस अडवली. पटना एक्स्प्रेस का अडवली त्यामागेही कारण होते. त्यावेळी रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान होते. त्यांच्याच गावी जाणारी पटना एक्स्प्रेस अडवली. त्यामुळे आंदोलनाचे पडसाद थेट दिल्लीतील रेल्वे मंत्रालयात उमटले. तत्काळ चक्रे फिरली आणि दुसऱयाच दिवशी कोकणकन्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलवरून सुटू लागली. याला आंदोलन म्हणतात. कारण त्यावेळची आंदोलने जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी होती. कोकणचा महामार्ग 12 वर्षे रखडला आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यात हा महामार्ग पूर्ण झाला. मग रायगड, रत्नागिरी जिह्यात का झाला नाही? लांजा या तालुक्यातील काम पाहता आणखी दोन वर्षे या महामार्गाचे काम पूर्ण होणार नाही असे म्हणावे लागेल. तेवढा काळ तरी कोकणचा रखडलेला महामार्ग आणि चाकरमान्यांना होणारा मनस्ताप कायमच राहील!

[email protected]